जनप्रतिनिधिको तलव अर्थले रोक्यो, हाललाई सेवामात्रै तलब भत्ताको सुविधा छैन

२०७४ असार २१ गते ६:५३ विकासन्युज

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो ।

अर्थले जारी गरेको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तानतरणसम्बन्धी निर्देशिका मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको सुविधासम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ ।

के भयो हालसम्म
– स्थानीयको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अर्थले ल्यायो निर्देशिका
– जनप्रतिनिधिको तलवसुविधा तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई
– स्थानीय स्रोतबाटै स्थानीय सभाले पारित गरि तत्काललाई सुविधा लिन सकिने
– केन्द्रले दिएको बजेटबाट सवारीसाधान खरिदमा रोककान्तिपुर दैनिकबाट ।

जनप्रतिनिधिको तलव अर्थले रोक्यो, हाललाई सेवामात्रै तलब भत्ताको सुविधा छैन