सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की विरुद्ध  महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता र त्यसलाई अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी पछि धेरै विषय विवादमा आएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद सिर्जना भएको छ । सँगै प्रश्न उठेको छ कि नेपालमा हामी कस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न खोज्दै छौं ? संसदीय सर्वोच्चता वा अदालती सर्बोच्चता ?

नामले हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं । लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्बोच्चता हो । जनताको सर्वोच्चताको अभ्यास जनप्रतिनिधि चुनेर गरिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चानल गर्ने अधिकार सुम्पनु हो । उनीहरुको निर्णय स्वीकार गर्ने मन्जुरीनामा हो ।

तर दुर्भाग्य यतिबेला नेपालमा जनताको सर्वोच्चताहरण भएको छ । र त्यो अदालतमा पुगेको छ । तपाई सहमत हुनुहोस् वा नहुनुहोस् नेपालको शाशन प्रणालीमा अदालती सर्वोच्चता हावी हुँदै गएको र  अन्तिममा अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अदालत विरुद्ध नागरिकले बोल्न पाउँदैन । लेख्न पाउँदैन । प्रर्दशन गर्न पाउँदैन । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले तत्कालिन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे । जेल हाल्न आदेश दिए । उनी जेल पनि बसे । फेरी अदालतले उनलाई निर्दोष भन्यो । सफाई दियो ।

हाम्रा अदालत तिनै हुन्, जसले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंकाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो र फेरी सफाई दियो ।  हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो, महासंघको अध्यक्ष पदबाट हट्न वाध्य बनायो । महासंघमा उनको कार्यकाल सकिएपछि अदालतले उनलाई सफाई दियो । उनी निर्दोश सावित भए । भट्टराई, कंकाकार र पाण्डेलाई जेल हाल्नु पर्छ भनेर फैसला गर्ने न्यायधिशको बारेमा बोल्ने अधिकार छैन यो देशका नागरिकलाई ।

ती तीन वटा उदाहरण केही संकेत मात्र हुन् । अदालती इतिहास खोतल्ने हो भने यस्ता घट्ना धेरै पाइन्छन्, लेख्ने हो भने माहाभारतभन्दा ठूलो ठेली तयार हुन्छ । ती सबै अदालती फैसला हामी सबैले मान्यौ, स्वीकार गर्यौ, अदालतलाई सम्मान नै गर्यौ । शिक्षित अन्धो भएर स्वतन्त्र अदालत, न्याय दिने अदालत, विवाद मुक्त अदालतको पक्षमा बोलिरह्यौ ।

२०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्यई दियो, संसद विगठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर व्याख्या भयो । हामीले स्वीकार गरेर आयौं ।

२०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर संसद् विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले संसद् विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला सुनायो । हामी सबैले स्वीकार गर्यो । न्यायिक स्वातन्त्रता, कानुनको सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा गर्दै हामीले अदालती सर्वोच्तालाई स्वीकार गर्यौ र  संसदीय सर्वोच्चतालाई विर्सियौं । न्यायधिशहरुको देवत्वकरण गर्ने तर जनप्रतिनिधिको पुरै बदनाम गर्ने काम निरन्तर भयो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जति गाली र बेइजति गरेपनि मान्दै गयौ तर अदालतले जे फैसला गरेपछि न्यायशिधको विषयमा प्रश्न गर्न पनि पाईदैन भन्ने संस्कारलाई मलजल गर्यौ । भूल त्यहि भयो  ।

नबराज सिललालले कति राज्यको हितमा, नागरिकको हितमा काम गरे भन्ने धेरै कुरा जनतालाई थाहा छ । कार्यसम्पादन मूल्यङकनमा सरकारले सिललालमाथि अन्याय गरेको, प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले पन्छाएको कुरा जनताले बोल्दै आएका छन् । सरकारले सिललावको पक्षमा निर्णय नदिला धेरै कर्मठ नागरिकको मनोवल गिरेकै छ । अदालतले सिललालकै पक्षमा फैसला गर्यो ।

त्यसको प्रतिशोधमा सत्तादारी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायशिध कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यो सत्ताधारी दलहरुले गरेको ठूलो गल्ती हो । सभासदहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेकै हुन् ।

पछि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा प्रधानन्यायधिश कार्कीलाई फैसला भएकै मितिबाट आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यो अन्तिम फैसला होइन तर यो फैसलाले कार्कीलाई न्याय गरेको छ ।

यो अन्तिरिम आदेशले अन्तिम फैसलामा निरन्तरता पायो भने संसदको अधिकार फेरी अदालतबाट खोसिन्छ । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायमालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद चर्काउँछ । विवाद बढ्दै जाँदा यो संविधान असफल नै हुन सक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी