हकप्रद सेयरको विश्वसनियतमा प्रश्न

२०७३ चैत २६ गते २०:५८ सम्पादकीय

२०७३ साउन ३१ राप्तीभेरी विकास बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साउन ३२ गते सञ्चालक समितिको बैठकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ कित्ता) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्न भदौं १७ गते विशेष साधारणसभा बोलाइयो ।

विशेष साधारणसभामा सर्वसहमतिमा २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । साधारणसभाको निर्णयले सेयर प्रतिकित्ता ६२२ रुपैयाँ सम्ममा कारोबार भयो ।

तर कम्पनीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वय गर्न सकेन । चैत ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निष्काशन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमोटरले नै हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय लियो । यो बैंकले काठमाडौंस्थित ज्योति विकास बैंकमा विलय हुने निर्णय गरिसकेको छ । चैत १५ गते ज्योति विकास बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्का र राप्तीभेरी विकास बैंकका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भण्डारीले प्राप्ती सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भईसकेको छ ।

राप्ती भेरी विकास बैंक एउटा उदाहरण हो । यसअघि रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले यसरी नै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निणर्य गर्यो र ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्ज हुने सम्झौता गर्यो । पुरानो निर्णय साधारणसभाबाट रद्द गरायो । सम्भवत जनता बैंकमा यस्तै घट्ना दोहोरिने सम्भावना छ । यस बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्यो भने उसलाई तत्काल ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने अवस्था देखिदैन ।

नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुले यसरी निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने अभ्यास अत्यान्तै गलत हो । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हकप्रद सेयर आउँछ भनेपनि कम्पनी घाटामा गएको भएपनि सेयर मूल्य दुई गुणा वृद्धि हुन्छ । यस्तो बजार र लगानीकर्ताको सोच भएको देशमा साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको निर्णय समेत लागू हुँदैन भने त्यहाँ जान्ने, बुझ्ने, टाठा, बाठाले कमाउँछन् । सोझा, साझा, कम्पनीको क्षमता थाहा नभएका, संस्थापकहरुलाई नचिनेका, नभेटेका, बैंक व्यवस्थापन नबुझेका, बजार विश्लेषण गर्न नसक्नेहरु ढुब्छन् । यस्तो प्रवृतिलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले रोक्न कडा नीति लिनुपर्ने देखिएको छ