कर्जा नियन्त्रणले सवारी साधनको व्यापार २० प्रतिशतले घट्न सक्ने, अर्थतन्त्र संकूचनतिर जाँदै

२०७३ माघ २८ गते १३:३९ विकासन्युज

काठमाडौं । सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जा ‘अटोलोन’ नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्सलाई निर्देशन दिएपछि सवारी साधनको व्यापारमा करिव २० प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । सवारी कर्जा नियन्त्रणलाई अर्थतन्त्र संकूचनतिर लैजाने पहिलो कदमको रुपमा हेरिन लागेएको छ ।
सवारी साधन खरिदको लागि कर्जा प्रवाह नगर्ने राष्ट्र बैंकको नीति हो र बैंकहरुले सोहीअनुसार निर्णय गरेको भए त्यो गलत हुने नेपाल अटोमोवाईल डिलर्स एशोसिएशन (नाडा) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘‘आधिकारीक निर्णय आएको छैन । समाचारमा आए जस्तै अटो लोन नियन्त्रण गरिन लागेको हो भने ‘रोग एउटा, उपचार अर्को’ हुनेछ’’ श्रेष्ठले भने ।

अटोलोन नियन्त्रण गरिएमा अटोमोवाइल्सको करिब २० प्रतिशतले खस्कने नाडाका उपाध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल बताउँछन् । ‘९८ प्रतिशत उपभोक्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सवारी किन्ने गरेका छन्’ दाहाल भन्छन्-‘कर्जा नियन्त्रण हुने हो भने मोटर साईकलदेखि हेवि इक्वीप्टमेन्ट सम्मको आयात खस्कन सक्छ ।’

सवारी साधन किन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिनै साधनलाई धितोको रुपमा लिएर मूल्यको ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्छन् । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरनै बैंकहरुले सवारी खरिदको लागि कर्जा प्रवाह गर्छन् । सवारी कर्जालाई बैंकहरुले सुरक्षीत लगानीको रुपमा लिन्छन् ।

ट्रक टिपर, एक्टाभेटर, डेजर, लोडर जस्ता सामाग्री उत्पादन र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धीत भएकोले त्यस्ता साधनमा पनि कर्जा नियन्त्रण गरिएमा त्यो ठूलो गल्ती हुने उनले बताए ।

‘अटोलोन उठेन भन्ने पनि छैन, बैंकहरुले सीमा भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गरे भन्ने पनि छैन’ दाहाल भन्छन्-‘सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने सबै समस्या हल हुने थियो ।’

आर्थिक संकट आउँदा अमेरिका, चीन, जापान जस्ता विकशित देशका सरकारले खर्च वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको उदाहरण दिदै नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकले खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिए भने आर्थिक वृद्धि संकूचित हुन सक्ने उनले बताए ।

सरकारको राजश्वमा करिव ३० प्रतिशत अटोमोवाइल्स सेक्टरको योगदान रहेको बताउँदै नाडाका महासचिव कृष्णप्रसाद दुलाल भन्छन-‘अटोलोन नियन्त्रण गरियो यो क्षेत्रको व्यापार मात्र खस्कदैन, सरकारको राजश्व पनि घट्नेछ, बैंक तथा बीमाको नाफा पनि घट्नेछ, आर्थिक वृद्धिलाई नै असर गर्नेछ ।’