काठमाडौ १, माघ । चरम मतभेद, दुई सदस्यको बहिष्कार र राजनीतिक हस्तक्षेपबीच न्याय परिषद्ले बिहीबार मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको छ।

‘षड्यन्त्रपूर्णु तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले बैठक बहिष्कार गरेपछि परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र सदस्य पदमप्रसाद वैदिकबीच न्यायाधीशहरूको सूचीमा सहमति बनेको थियो।

मन्त्री नायक र सदस्य वैदिक दुवै माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन्। यो नियुक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा प्रतिरोध गर्दै यसलाई नसच्याएसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार नै न्यायाधीश उपाध्यायको बिदाइ कार्यक्रममा बारले सहभागिता जनाएन।

तीन सदस्यको निर्णयअनुरूप परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४ जना, विशिष्ट श्रेणीबाट पाँच, न्याय सेवाका अधिकृतबाट ६, पुनरावेदनका पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीशबाट १० र कानुन व्यवसायीबाट २५ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबन्डा भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बिहीबार बिहान दस बजे परिषद् बैठक डाकिए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की नै उपस्थित नभएपछि सदस्य उपाध्यायसहितका पदाधिकारी बाहिरिएका थिए।

परिषद् स्रोतका अनुसार त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दिउँसो साढे बाह्र बजे बालुवाटारस्थित निवासमा बैठकका लागि सदस्यलाई डाकेकी थिइन्। तर त्यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयम् अनुपस्थित रहेका कारण उपाध्यायसँगै अर्का सदस्य सिटौला निवासबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि बेलुकी पाँच बजे बैठक बस्ने भनेर सदस्यलाई डाकिएको थियो। त्यस समयमा सिटौला नगए पनि उपाध्याय भने पुनः उपस्थित भएका थिए। त्यहाँ आफ्नो कुनै सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेपछि केही क्षण बसेर उपाध्याय बाहिरिएका थिए।

‘सरकार ढल्ने कुरा आयो। मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्‍यो भनेर पर्खाल जोडिएको सँगैको घर (प्रधानमन्त्री निवास)बाट फोन आउन थालेपछि उपाध्याय पनि त्यहाँबाट बाहिरिएु, स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला बालुवाटार निवासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी पनि सबैले मिलाएर गरे भइहाल्छ नि, किन बाहिरिनुपर्‍यो भनेर रोक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

यता अर्का सदस्य सिटौला भने बारको भावनाअनुरूप सिफारिस हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि दिउँसोबाटै बैठक बहिष्कार गरेर घरमा बसेका थिए। दुवै सदस्यले बहिष्कार गरेपछि बहुमतको बलमा राति साढे बाह्र बजे न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भएको थियो।
परिषद् निर्णयले संवैधानिक मान्यता र न्यायपालिकाको गरिमामा आघात पुर्‍याएको भन्दै नेपाल बारले कडा विरोध गरेको छ। परिषद्कै सदस्यद्वय उपाध्याय र सिटौलाको अनुपस्थितिमा भएको सिफारिसको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बारले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।

दुईजना सदस्य नभएको मौका छोपेर एकलौटी निर्णय भएको भन्दै बारले पूर्ण असहमति रहेको जनाएको हो। ‘कानुन व्यवसायीबाट ५० प्रतिशत न्यायाधीश हुनुपर्छ भनी बारले गरेको मागको बेवास्ता गर्दै संविधानको धारा १४० र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ९१० को उपहास हुनुका अतिरिक्त समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणाविपरीत भएको निर्णयमा पूर्ण असहमति रहेको छु, बार बैठकपछि महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संविधानको उक्त धारामा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। यस्तै परिषद् ऐनको उक्त दफामा संविधानको अधीनमा रही समावेशी र समानुपातिक रूपमा योग्यतम् न्यायाधीश सिफारिसको व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १५३ बमोजिम पूर्णता प्राप्त गरेको न्यायपरिषद्बाट दुई सदस्य अनुपस्थित हुँदाहुँदै तीनजना मात्र बसेर गरिएको निर्णय संविधानको मनसाय र भावनाविरुद्ध रहेको ठहर बारको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

किन सुकाइयो पिम्बहाल पोखरी ? (तस्बिरहरू)

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन

लगानी कोष र सिउरी न्यादीबीच सम्झौता, ३ करोड कित्ता सेयर निष्कासन हुँदै

भिटामिन ए खुवाउने अभियान सञ्चालन (फोटोफिचर)