२०७३ पुष १४ गते १३:४९ विकासन्युज
काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगले चौधौं योजना अवधिभित्रै वार्षिक साढे ४ लाख नागरिकलाई मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने गरी कार्यक्रम माग गरेको छ । आयोगले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित बजेटभित्र रहेर अधिकतम रोजगारी सृजना गर्नेगरी काम बनाउन निर्देश दिएको हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयनको लागि यस्ता रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक भएको आयोगका प्रवक्ता तुलसी प्रसाद गौतमले बताए ।
‘मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमले कति रोजगारी सृजना गर्न सक्छ त्यसको विवरण माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम पठाउँदा कार्यक्रमबाट हुने रोजगारी सृजना तथा प्राप्त परिणाम पनि पठाउनु पर्ने पर्नेछ ।’ यस अघि कार्यक्रममात्र बनाए पठाउने प्रचलन थियो । अहिले कार्यक्रम बनाइ भोलिनै रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ‘चालू योजनाको अन्त्यसम्ममा रोजगारी सृजनाको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।’
हाल नेपालमा वार्षिक साढे ४ लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । सो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न आयोगले यस्ता कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरुलाई निर्देश पठाएको हो । हालसम्म सरकारले गरेका लगानीले अपेक्षित रोजगारी सृजना गर्न नसकेको बताउँदै प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अब सरकारी तर्फबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा अधिकतम रोजगारी सृजना गर्ने आयोगको पहल हुनेछ ।
हाल सरकारबाट खर्च गरिएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा खासै उपलब्धीमूलक हुन सकिरहेको छैन । सरकारले विनियोजन गरेको हालकै बजेट पनि सही सदुपयोग हुनसके ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुनसक्ने आयोगको ठम्याइ छ । पछिल्लो सयम निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्दै गएकोले कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, सेवालगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना हुने आयोगले बताएको छ ।
श्रमका लागि सक्रिय ठानिएको १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न चाहने जनसंख्यामध्ये २ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको चौधौं आधारपत्रमा उल्लेख छ । उक्त आधारपत्रमा हालको कुल श्रमशक्तिमध्ये ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । आवाधिक योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले गरिब भनी पहिचान गरेका अर्थात जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका सदस्यहरूले सीपमूलक तालिम दिइने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । यस्ता परिवारका सदस्यलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारी क्षेत्रबाट विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू तय हुने बताइएको छ ।
हाल श्रमशक्तिका लागि सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू ज्यादै सीमित भएकाले रोजगारीका निम्ति निजी क्षेत्रमा बढी निर्भर रहन परिरहेको अवस्था छ । मुलुकभित्र रोजागारीका अवसरहरू निकै कम भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमशक्ति आकर्षित भएका छन् ।
श्रम बजारमा बर्र्सेिन थपिने जनशक्तिको तुलनामा रोजगारीका अवसर न्यून हुुनु, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग बढी भएपनि श्रमशक्तिको ज्यादै ठूलो हिस्सा अदक्ष भएकाले यस्ता श्रमशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था सीमित हुनु, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या बढी भएका जिल्ला एवम् क्षेत्रमा विकास आयोजना न्यूनमात्रामा मात्र सञ्चालन हुुनु र स्वदेशमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्तिलाई आयोगले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा रोजगार प्रत्याभूति गराउन ऐन तर्जूमा गरिने भएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
