सबै नेपालीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदैँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण समिति गठन

२०७३ मंसिर २९ गते ८:४१ विकासन्युज

काठमाडौं २९, मंसिर । सरकारले सबै नेपालीका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण (पिपुल्स पेन्सन) सम्बन्धी कार्यक्रमको अवधारणा बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो । आयोगले सदस्य प्राध्यापक डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

समितिलाई जनता निवृत्तिभरण सम्वन्धमा आवश्यकता र औचित्यको बारेमा विश्लेषण गरी दुई महिनाभित्र भावी रणनीति तयार गर्न अवधारणपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरुको रायसुझाव लिई यससम्वन्धि मार्गदर्शनसमेत बनाई पेश गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । nepali-rupee

नेपालले २०५१ साल (सन् १९९४) देखि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षाबापतको खर्च कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २.५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।

यसमा सरकारी पेन्सनमा हुने खर्चको अनुपात निकै ठूलो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम भने जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा न्यून छ ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को अन्त्यसम्ममा सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको संख्या २२ लाख ५७ हजार पुगेको छ । राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमै दिने गरेको पेन्सनको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला सबैका लागि पेन्सनको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो ।

यसअघि असोज तेस्रो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनता निवृत्तिभरण कार्यक्रमबारे अवधारणा पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

चालू वर्षको बजेटमा आयआर्जनको अवसर सिर्जना, सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गरी गरिबी घटाउनेतर्फ सबै कार्यक्रमहरु निर्देशित गरिने उल्लेख छ ।

समितिमा आयोगका सदस्यहरु डा. प्रभु बुढाथोकी र डा.कृपासिन्धु प्रसाद, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पान्डे, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिल गुरुङ रहेका छन् ।सहसचिव रामकृष्ण प्रधानलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्वन्धमा पनि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । सरकारले पटक–पटक स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिने बताइरहेका बेला आयोग अध्ययन समिति बनाएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।

सबै नेपालीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदैँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण समिति गठन