सोल, १५ मंसिर । विश्व अर्थतन्त्रमा एसियाको उपस्थिति अहलेसम्मकै सुदृढ अवस्थामा रहेकामा कुनै शङ्का छैन । क्रय शक्ति तुलना (पिपिपी)का आधारमा मापन गर्दा विश्वको करिब ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा एसियाको भूमिका रहेको छ । केही समययताको आर्थिक सङ्कटमा, एसियाले विश्वको आधाभन्दा बढी जिडिपीमा योगदान दिएको थियो । अत्यन्त धेरै जनसङ्ख्या र बढ्दो राजनीतिक दबाबका बाबजुत पश्चिमा संसारको पकडमा रहेको विश्व परिवेशको नेतृत्व गर्न एसिया तयार रहेको छ ।

विश्वको अर्थतन्त्रमा एसियाको हुनै लागेको उदयलाई लिएर अहिले नै खुसी हुनु हतार हुन्छ । विश्व रणनीतिक प्रभावका हिसाबले हेर्दा अमेरिका र युरोपले फाइदा कायमै राख्छन्, र एसियाली राष्ट्रमा राजनीतिक, आर्थिक र सुरुक्षा चुनौती भोगिरहेका छन् । वास्तवमा एसियाको आर्थिक वृद्धिको रफ्तार खस्किदो छ । तीव्र आर्थिक विस्तारका केही दशकपछि चीन अहिले आर्थिक विकासका लागि अतिरिक्त श्रम गरिरहेको छ । जापान बढ्दो बुढ्यौली जनसङ्ख्या र अन्यन्त न्यून वृद्धिको सामना गर्दैछ ।

त्यसैगरी एसियाका अन्य आर्थिक शक्तिहरु-भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया-पनि आफ्नै किसिमको राजनीतिक र आर्थिक समस्याबाट ग्रसित छन् । आयमा बढ्दो असमानता, वित्तीय अस्थिरता र वातावरणीय ह्रासका कारण यस क्षेत्रमा विकास नराम्ररी प्रभावित छ । अझ टड्कारो समस्या त के छ भने अत्यन्त अन्तरनिर्भर हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रका देशहरु विकासका लागि सामूहिक प्रयास गर्दैनन् । यिनीहरुको एकता कायम नहुनका कारणमा शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक तीक्तता, भूगोल, सीमा विवादसँगै आर्थिक तथा सैन्य शक्तिको विषमता प्रमुख छन् । केही समययता चीनमा देखिएको बढ्दो नियन्त्रणमुखी व्यवहार, भारतको राष्ट्रवादी पुनरोदय र जापनमा पुरातनवादी संस्कार तिरको पाइलाले त स्थिति झनैं खराब हुँदै गएको छ ।

तर बेलायतमा भएको ब्रेक्जिटको मत र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले पश्चिमा विश्वमा असंलग्नतावाद (आइसोलेसनिज्म) देखिएकोे यस समयमा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार र लगानीको महत्व धेरै बढेको छ । आर्थिक फाइदाभन्दा पनि अघि बढेर क्षेत्रीय सम्मेलनले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि एकीकृत एसियाको प्रभाव बढेर जाने छ । यस्तो फाइदा लिनका लागि एसियाले क्षत्रीय सैन्य तथा राजनीतिक द्वन्द्व कम गर्नुपर्छ र क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि दीर्घकालीन उद्देश्य बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

एसियामा संसारकै खतरनाक स्थानहरु छन् जहाँ जतिसुकै खेर जे पनि हुन सक्छ । पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ समुद्रमा सशस्त्र द्वन्द्व हुने खतरा छ भनें अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी र नाकाबन्दीका बाबजुद उत्तर कोरियाले आणविक हतियार र घातक क्षेप्यास्त्र बनाउने क्रम जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथसँगै एसियाली देशबीच मजबुत सहकार्य हुने हो भने क्षेत्रीय तनाव कम हुने मात्र होइन कि यसले उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम त्याग्न अग्रसर गराउनेछ ।

क्षत्रीय सहकार्यका लागि केही क्षत्रीय सङ्घ संस्थाहरु पनि छन् जस्तै-आसियन, आसियन प्लस थ्री (आसियान र चीन, जापान र दक्षिण कोरिया) र पूर्वी एसियाली समिट (इएएस्) । क्षत्रीय उन्नति र विश्व नेतृत्वमा सहयोग पुर्याउनका लागि यस्ता सङ्घ संस्थाको द्वन्द्व समाधान र शान्ति निर्माणमा अन्तत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर यो पहिलो पाइला मात्र हो । क्षत्रीय सम्मेलनका लागि एसियाली नेताहरुले साझा दृष्टिकोण बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । सन् १९५१ को कोइला र स्टिल समुदायदेखि सन् १९९३ को युरोपियन युनियन स्थापना सम्मको युरोपको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा सम्मेलनको प्रक्रिया अघि बढाउन हतार गर्नु आवश्यक भनें छैन । तर यसका लागि प्रशस्त समय र प्रयास चाहिन्छ ।

सम्मिलनबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सुरु गर्नुपर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको सही क्षेत्रको पहिचान गर्नु र यस्तो पाइला चाल्नु हो जसले छिटो उपलब्धि प्रदान गर्दछ । जस्तै-एसियाली मुलुकले व्यापार र विशेषगरी दक्ष श्रमिकको स्वतन्त्र आवागमन साझा नियम सहितको एकल बजारको अवधारणा अघि बढाउन सक्छन् । आसियान र अन्य छ साझेदार (अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र न्युजिल्यान्ड)ले वार्ता गर्दै गरेको क्षत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारिताको स्वतन्त्र व्यापार सहमतिको थालनी यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

सीमापार पुँजी प्रवाहको जोखिमलाई हेर्दा सङ्कट नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न, एसियाले वित्तीय निरीक्षण, सूक्ष्म सतर्कता र नियमनकारी विषयमा साझा कार्यक्रम बनाउनै पर्छ । यसका लागि चियान माइ अभियान बहुपक्षीयतालाई सुधार गर्नु मुख्य उद्देश्य बनाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी बृहद् सदस्यता सहितको वास्तविक एसियाली मौद्रिक कोष स्थापना गर्ने अर्को उद्देश्य हुन सक्छ । यसो गरिरहँदा के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भनें माथिका कुनै प्रयासले पनि अहिले भइरहेका उप—क्षत्रीय, क्षत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई विस्थापन गर्ने भनें होइन । बरु एसियालाई अझ प्रभावकारी र सङ्गठित शक्ति बनाएर नयाँ क्षत्रीय व्यापार र आर्थिक कदमले सन्तुलित र सुदृढ बनाउने छ ।

यी कुनैले पनि काम गर्नका लागि व्यापारी र शैक्षिक/बौद्धिक क्षेत्र समेटिएको कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रले सम्मिलनका उच्चस्तरीय प्रतिबद्धतालाई सक्रिय भएर सहयोग गर्नैपर्छ । अन्ततः यस्तो एसियाली सम्मिलनले प्रभावकारी आर्थिक तथा सामाजिक नीतिदेखि प्राविधिक र वैज्ञानिक बुझाइजस्ता मूल्यवान् ज्ञानको आदानप्रदानमा सहजीकरण गर्दछ ।

क्षेत्रीय स्तरका स्वतन्त्र वस्तुका बारेमा हुने विभिन्न मञ्च तथा संवाद पनि महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय ह्रासलगायतका सीमापार चुनौती सामनाका लागि सहकार्यको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण प्रमाणित हुनसक्छन् । व्यक्ति-व्यक्ति सम्बन्धले एसियाली समाजलाई एक आपसमा सांस्कृतिक समानता र साझा मूल्यको विकास गर्न कुनै विषेश राष्ट्रको पिछडिएको क्षेत्रमा प्रगति अभिवृद्धि गरी सहयोग पुर्याउने छ ।

विश्व व्यवस्थामा अनिश्चितता बढिरहेको यस समयमा एसियाले आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्यलाई अझ घनिष्ठ बनाएर आफ्नै भाग्य निर्धारण क्षमता आफैँमा हुनुपर्दछ । यदि एसियाली राष्ट्रहरुले आर्थिक समुदाय र राजनीतिक गठबन्धनका लागि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सके भनें, यो शताब्दी उनीहरुकै हुनेछ ।

(अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र कोरिया विश्वविद्यालयको एसियाली अनुसन्धान संस्थाका निर्देशक ली जोङ ह्वाले एसियाली विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा क्षेत्रीय आर्थिक सम्मिलनका लागि मुख्य अर्थशास्त्री थिए, र उनी पूर्वराष्ट्रपति लीका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाका लागि वरिष्ठ सल्लाहकार थिए । ) अनुवाद : नारायण प्रसाद घिमिरे/रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

छनोट उपसमिति गैरकानुनी भन्दै पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट तत्काल रोक्न अदालतको आदेश

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी

स्वदेश फर्किए कतारका राजा, राष्ट्रपति पौडेलले गरे बिदाई

अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित

महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता, लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने