काठमाडौं, १४ मंसिर । रसुवागढीमा निर्माण गर्न लागिएको ड्राइपोर्ट(सुख्खा बन्दरगाह)को काम तिब्रगतिमा अघि बढेको छ । हालसम्म सो ड्राइपोर्टको जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले सन २०१५ को डिसेम्बरमा चीनियाँ कम्पनी द आर्किटेक्चरल डिजाइन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतसँग सम्झौता गरेको थियो ।

‘रसुवागढी बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ, अब ६ महिना भित्र डिपिआर तयार पारेर निर्माण आरम्भ गर्छ’, इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीले विकासन्युजसँग भने ।

चीन सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने बन्दरगाहमा एक सय ६० वटासम्म कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिन्छ । यसले दैनिक ५ सय वटा कन्टेनरलाई आवतजावतको सुबिधा दिन सक्ने प्रबन्धक शाहीले जानकारी दिए । यतिबेला चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भेको आधारमा साइट डिजाइनको काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जमिनको मुआब्जा तिरेर ठिक्क पारिदिने हो, डिपिआरलाई स्विकृति दिने हो बाँकी निर्माणको सबै काम चिनियाँ कम्पनीले गर्छ र त्यसको भुक्तानी पनि चीनबाटै हुन्छ ।’ शाहीले भने ।

सो बन्दरगाह नेपाल–चीन सिमा नाकाबाट ३ किलोमिटर भित्र नेपाली भूमिमा निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल सो नाकाबाट दैनिक औसतमा ५० देखि एक सय वटा कन्टेनरबाट समान ढुवानी भैरहेको छ ।

२० बर्ष ढुक्क
सो बन्दरगाह निर्माण भएपछि अर्काे १५ देखि २० बर्षसम्म नेपाली बजारका लागि आवश्यक पर्ने समान ढुवानी गर्न सकिने उनले बताए । ‘हामीलाई पुग्ने समान ल्याउन सकिन्छ । दैनिक पाँच सय गाडी आवत जावत गराउन सकिन्छ । १५ देखि २० बर्षका लागि थेग्छ ।’, शाहीले भने ।

जग्गा अधिग्रहणको सबै काम सम्पन्न भैसकेको जानकारी पनि उनले दिए । ‘हामीले जग्गा अधिग्रहणको सबै काम सम्पन्न गरिसकेका छौं, थोरै मात्र विवाद आएको थियो, स्थानिय बासीले पनि राम्रो साथ दिए’, शाहीले भने । रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम हेरिरहेका इन्टरमोडलका इञ्जिनियर रबिन्द्र पोखरेलले जिओटेक्निकल सर्भेमा प्राप्त रिपोर्टका आधारमा पुर्वाधार निर्माणको योजना बन्ने बताए ।

‘जिओटेक्निकल सर्भेमा कुनै माटोले एक मिटर स्क्वायरले ५० केजी तौल थेग्छ भन्ने हुन्छ । कुनैले एक सय र १५० केजी तौल थेग्छ भन्ने हुन्छ । यो रिपोर्ट डिजाइनमै समेटिएर आउँछ । त्यसका आधारमा कस्तो पुर्वाधार बनाउने भन्ने एकिन गरिन्छ ।’ उनले भने ।

तातोपानी नाकामा भूकम्प र पहिरोले ठुलो क्षति पुर्याउपछि सरकारले रसुवागढी नाका मार्फत केरुङ कनेक्सनको काम अघि बढाएको थियो । यसलाई नेपाल–चीन जोड्ने रणनीतिक नाकाका रुपमा पनि हेरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल