काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा देशमा विभिन्न १३ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने कार्य योजना अघि सारेको छ । सरकारले व्यवस्थित सहरीविकासमार्फत दीगो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि यो योजना अघि सारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले देशको यस योजना अवधिभर कम्तिमा ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । १४ औं योजना अवधिभरमा अन्य सहरका स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिने जनाइएको छ ।

नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था हुनेका साथै व्यवस्थित बस्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचनालगायतका वस्तुमा विकल्प सहितको उपलब्धता रहने छ । आम नागरिकको सुरक्षित जीवनयापनदेखि मनोरञ्जनसमेतका विषय वस्तुको उपलब्धता सहित स्मार्ट सिटी निर्माण हुने छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङदी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गरिने बताएको छ । वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरालगायत १० सहरलाई आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी सहरको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणका कार्य आरम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य स्मार्ट सिटीको लागि स्थानको पहिचान हुँदै गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

योजना अवधिभर सरकारले यसै योजनामा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा सहरमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सहरी विकास तथा सेवाहरुको विकासको लागि सावृजनिक, सामुदाय र साझेदारीमा एकिकृत सहरी सेवा केन्द्र स्थापान गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै सात वटा सहरी सेवा केन्द्र निर्माण भएको हुने हरित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वटा सहरी पार्क एवम् पोखरी विकास गर्ने योजना बनाएकोछ । सरकारले प्रर्याप्त पूर्वाधारसहित सुविधायुक्त व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरहरुको विकास गर्न यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले अब निर्माण गर्ने सहरमा आर्थिक अवसरहरुको सुजना तथा रोजगारीको अभिवृद्धि हुनेगरी सहरी क्षेत्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको आयोगको भनाइ छ ।

नगरउन्मुख गाउँहरुमा पनि भवन निर्माण पापदण्ड र भू–उपयोग मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्ने सकारको योजना छ ।
सरकारले योजनवद्ध सहरी विकासमार्फत स्वच्त, सुरक्षित र समृद्ध पहिचामय सहरहरुको विकास गरी माग अुनसार नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सहरी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइ सहरी बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति