काठमाडौं, २९ कात्तिक । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको भूतलक्षित व्याख्या गर्दै प्रतिगामी निर्णय गरेको छ । समितिले निर्देशिकाको भूत लक्षित व्याख्या गर्दै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विजयबहादुर शाहलाई नियुक्त गर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अस्वीकृत गरिदिएको छ । बीमा समितिको यो निर्णयसँगै बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु परिवर्तनको लहर देखिने भएको छ ।

भूत लक्षित व्याख्या

बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०६९ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो । सो निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएको करिब एक महिनापछि एनएजली इन्स्योरेन्सले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः ४ वर्षको लागि नियुक्ती गरेको थियो ।

निर्देशिका आउनुपूर्व एक कार्यकाल काम गरिसकेको र संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि दोस्रो कार्यकाल बिताएको व्याख्या गर्दै बीमा समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी शाहलाई आगामी चार वर्षको लागि शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय लागू हुन नसक्ने अवस्था भएमा बीमा समितिले १५ दिनभित्र कम्पनीलाई आवश्यक निर्णय दिनु पर्ने थियो । तर बीमा समितिले १५ दिनको म्याद नाघेपछि अर्थात एक महिनापछि शाहलाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

बीमा समितिको उक्त निर्णय भूतलक्षित र गलत भएको अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । ‘भूतकाल लक्षित कानुनको निर्माण हुन पनि सक्दैन र कानुनको व्याख्या पनि भूतलक्षित हुन सक्दैन’ दाहाल भन्छन्–‘संविधान पनि भूतलक्षित निर्माण हुन सक्दैन, संसदले पनि भूतलक्षित कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । पूर्ण रुपमा सरकार नियन्त्रित बीमा समितिले कसरी भूत लक्षित निर्देशिका बनाउन सक्छ र भूत लक्षित व्याख्या गर्न सक्छ ?’

अनूहार हेरर निर्णय गर्ने र बलमिच्याई गर्ने प्रशासकले मात्र कानुनको भूतलक्षित व्याख्या गरेर आफ्नो आफू अनुकूल निर्णय गर्ने उनले बताए । चार वर्षअघि आएको निर्देशिकाको आधारमा कुनै पनि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ८ वर्ष वितायो वा १२ वर्ष बितायो भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने दाहालको भनाई छ । व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार र संबैधानिक अधिकार खोसिने गरि नियामक निकाय वा कुनै पनि संस्थाले निर्णय लिनु गम्भिर गल्ती हुने उनको भनाई छ ।

पक्षपाती नेतृत्व 

फत्तबहादुर केसी

‘बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले पक्षपातपूर्ण ढंगले काम गर्नु बीमा क्षेत्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’

बीमा समिति अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीले मान्छेकाे अनुहार हेरेर पक्षपात पूर्ण व्यवहार गर्दै आएका छन् । बीमकका संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकामा ‘यो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ’ भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन बीमा समितिले आफ्नो सुविधा अनुसार लागू गर्दै आएको छ ।

निर्देशिकामा सञ्चालकको योग्यतामा ‘कुनै पनि विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । अहिले पनि २५ वटा बीमा कम्पनीमा आईए वा सो सरह मात्र उत्तीर्ण गरेका सञ्चालकहरु एक दर्जन भन्दा बढी छन् । उनीहरुको योग्यताको विषयमा बीमा समिति अहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बसेको छ । तर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकत एसके तमोटलाई बीमा समितिले तत्काल अयोग्य भनेर पुन नियुक्ती दिएन । तमोट जस्तो पीडित अरु पनि भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘एउटै निर्देशिका, एकैदिन आयो, एकै दिनदेखि लागू भयो । सो निर्देशिकामा सञ्चालकको पनि योग्यता तोकिएको छ, प्रमुख कार्यकारीको पनि योग्यता तोकिएको छ । तर सञ्चालकको योग्यता निर्देशिका जारी भएको ४ वर्षपछि पनि लागू नहुने, प्रमुख कार्यकारीको योग्यता निर्देशिका आउनुभन्दा ४ वर्षअघि देखि लागू हुने ? अधिवक्ता दाहालले प्रश्न गर्दै भने, ‘बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यसरी पक्षपातपूर्ण ढंगले काम गर्नु बीमा क्षेत्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’

आलोचकको पतनले मौन छन् पीडित

केवलकृष्ण श्रेष्ठ

‘बीमा समितिको अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीको भूमिकाबारेमा आलोचात्मक टिप्पणी गरेकै कारण एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठलाई बीमा क्षेत्रमा फर्कनै नसक्ने गरि समितिले कारवाही गर्यो । कम्पनीलाई उठ्नै नसक्ने गरी कारवाही गरे’ बीमा क्षेत्रका एकजना जानकारले भने–‘तर सरकारी लोगो र कागजपत्र किर्ते गरी ठगी गरेको आरोपमा सरकारबादी मुद्दा खेपिरहेका र धरौटीमा रिहा भएको शेखर बराललाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम दिईरहेको छ । बीमा समिति उनलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । नियामक निकायबाट यस्तो पक्षपातपूर्ण निर्णय हुन थालेपछि कसरी काम गर्ने ?’ समितिबाट पीडित एक कम्पनीका सञ्चालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।

‘बीमा समितिले गलत काम गर्यो भनेर मैले बोलेँ भने कुनै न कुनै विषय उठाएर मेरो कम्पनीलाई बीमा समितिले कारवाही गर्छ, कम्पनी ढुब्न सक्छ, मेरो लगानी नै ढुक्छ’ दविएर बसेका ती सञ्चालकले पीडा खोले–‘कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख गर्ने अधिकार कम्पनी ऐनले सञ्चालक समितिलाई दिएको छ, बीमा समितिको ऐनले पनि बीमा कम्पनीलाई दिईएको छ । तर निर्देशिका ल्याएर सञ्चालक समितिको अधिकार बीमा समितिले खोसेको छ । हामीले त्यसको विरोध गर्न पनि सकेका छैनौ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?