रिलायवललाई मात्र होइन, अरुलाई पनि हेरौं

२०७३ कार्तिक २ गते १०:५८ विकासन्युज

rewat_bahadurरिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको २०७३ साल आषाढ १७ गते सम्पन्न दशौ बार्षिक साधारण सभाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एकको अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको उक्त निर्णय सोही बैंकको सञ्चालकले तीन महिनापछि च्यातेर रद्दिको टोकरीमा फाल्यो र ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडमा विलय हुने निर्णय गर्यो ।

साधारणसभाले गरेको निर्णय च्यातेर फाल्ने रिलायवल डेभलमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरे । ‘ग्लोवल आईएमई बैंकमा जाने निर्णय गर्नु अगावै रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ’ धितोपत्र बोर्डले सोमबार जारे गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको यो कदम स्वागतयोग्य छ । यस्तै बेलामा खोजि हुन्छ नियामक निकाय र उसको भूमिका । बल्ला खुल्यो नियामक निकायको आँखा । यहाँ रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र त्यसो गरेको छैन । अरु दर्जनौ बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको नियत र कार्यशैली त्यस्तै छ ।

२०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि पुँजी वृद्धि गर्न बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना धितोपत्र बोर्डले होरौं, त्यसपछि उनीहरुले गरेको साधारणसभाले गरेका निर्णयहरु, वार्षिक प्रतिवदनहरु हेरौं र अहिले के भईरहेको अध्ययन हेरौं । त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ कस कसको नियत के रहेछ ? एउटा निर्णय गरेर सेयर मूल्य बढाउने, बिक्री गर्ने अनि अर्को निर्णय गरे ? कतिले एउटा निर्णय गरे, सेयर मूल्य घटाए, बजारमा सेयर किने र अर्को निर्णय गरेर मूल्य बढाए, बिक्री गरे ? कसरी लुटिए साना, सोझासिधा लगानीकर्ता ?

धितोपत्र बोर्डको निर्णय पनि साना संस्थाको लागि लागू हुने तर ठूला संस्थाको लागि लागू नहुने हुनुहुँदैन । अब धितोपत्र बोर्डले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निर्णयहरु हेर्छ कि हेर्दैन ? लक्ष्मी बैंकको १५ औं साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातका हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय पारित गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै फेरी अर्को निर्णय गरिदै छ । यहि कात्तिक ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । अब प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति गर्ने, त्यसपछि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । यसरी एउटा निर्णय कार्यान्वन नगर्दै अर्को निर्णय गर्ने, निर्णय फेर्दै जाने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रष्ट भनेको छ कि एउटा मर्ज र एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म अर्को मर्ज वा एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्दैन । तर यहाँ दोहोरो तेहेरो मर्ज तथा एक्विजशन चलिरहेको छ । त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे निकामक निकायहरु किन मौनछन् ? नियामकले निर्णय, निर्देशनहरु कमजोरलाई मात्र लक्षित हुनुहुदैन ।