काठमाडौं, ३० असोज । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको साढे तीन महिना वितिसकेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन तोकिएको समय यहि असोजमसान्त आजैका दिनबाट सकिदै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्ने समयसीमाभित्र केवल आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण कार्यमात्र गर्न सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार १६ गते नै नियमावली निर्माणका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला असोज महीनाभित्र नियमावलीको बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै यस्तै पारा हो भने मंसिरमा पनि नियमावली आउन मुस्किल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नियमावलीलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्री बढी जिम्मेवार भएको मन्त्रालय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । साउन १९ गते नयाँ सरकार बने पनि त्यसको करीब १ महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको थिएन । ढिला गरी आएका शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समयसीमामा नियमावली बन्न नसकेको हो । मन्त्रीले सक्रियतापूर्वक सरोकारवालासँगको छलफल अघि बढाए नियमावली निर्माणले चाँडै नै पूर्णता पाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘हामीले आन्तरिक मस्यौदा त बनायौं । तर, त्यहाँ बीचबीचमा धेरै खाली ठाउँ छन्’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो खाली ठाउँ भर्ने भनेको उच्च (मन्त्री)स्तरीय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको निर्णयबाट हो ।’

ऐनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ, जुन रकम मन्त्रालय आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन । रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नु पर्ने स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कानून मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यालय सम्बद्ध सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालासँगका छलफलपछि मात्रै नियमावलीले पूर्णता पाउने भएकाले समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दीलगायतका लामो समयदेखिका आवश्यक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूको व्यवस्था माग गरेको छ । यस्ता विषयको सम्बोधन नियमावली निर्माण समितिले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नु पर्ने वाध्यता मन्त्रालय रहेको उच्च स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जोड्ने र परिचालन गर्ने विषयहरू धेरै भएकाले अन्तर मन्त्रालय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अन्यथा विवादहरू निम्तिने सम्भावना हुन्छ । ‘मानौं माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिकतहका विद्यालयलाई यतिजना यो यो पदमा कर्मचारी दिने भनियो भने सबै विद्यालयको विद्यार्थी संख्या एउटै त हुँदैन । त्यस्तोमा धेरै विद्यार्थी हुनेलाई धेरै दिऊँ न त भन्दा अन्य विद्यालयबाट हामी पनि उस्तै स्तरका हौं भन्ने गुनासा आउन सक्छन् । यस्ता ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि केही समय लाग्न सक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालकमा नेपाल बैंकका अधिकारी

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै