काठमाडौं, २८ असोज । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भइपरी खर्च शीर्षकबाट १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम थप निकासा गरेको छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म ६ अर्ब ९० करोड बजेट शिर्षक बाहेकका शिर्षकमा बजेट बाडेको मन्त्रालयले असार मन्सान्तसम्म सो रकम रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

गएको वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट रू. ६३ अर्ब ७१ करोड थप बजेट माग आएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तो माग आउन भने कम नभएको मन्त्रालय पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अहिले दैनिक ३०÷४० वटा थप बजेट मागका फाइलहरु आउने गरेका छन् ।

‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छ, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ सो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । दैवी प्रकोप अन्तर्गतको विभिन्न सात ओटा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनालाई १ अर्ब ६५ करोड थप रकम विनियोजन गरेको थियो ।

निर्माणाधिन विभिन्न पुलहरुको कार्य सम्पन्न गर्न तथा खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ५० करोड, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप रकम रकामान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको हिसाव छ । नगरपालिकामा सौर्य वत्ती अनुदान कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकाशा भएको छ भने अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च निकाशा गरिएको बताइएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जालगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट विनियोजन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले नै कार्यक्रमहरू तयार भइसक्नु पर्ने र पछि बनेका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने व्यवस्था गरेसँगै थप बजेट विनियोजनको क्रम केही रोकिएको हो । थप बजेट दिने क्रम केही कम भए पनि बजेट माग भने गत आवको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गत आवसम्म मन्त्रीको दबाबमा परेर रातो किताबमै नपरेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी धेरै थियो । यस वर्ष पनि यो क्रम रोकिएको छैन ।

चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले रू. ४२ अर्ब बजेट माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले देशैभरि सडक निर्माण गर्नको लागि सो रकम माग गरेको हो ।

रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि रकम माग गरेको थियो भने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका लुम्बिनी तथा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गरेको हो । बजेटमा नपरेका शीर्षकका लागि रकम माग गर्ने र दिने दुवै परिपाटी राम्रो नभए पनि विभिन्न दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालय केही थप बजेट निकासा गर्न भने बाध्य छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग