काठमाडौ, २२ असोज । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमार्फत गरिएका श्रमिकको हड्ताल गर्ने र हड्ताल अबधिको तलबमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था श्रमिकहरुको अहितमा भएको भन्दै संसदबाट पारित ती ऐन रोक्न नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष लबिङ थालेको छ ।

नेकमा एमालेको नेता तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालले दुबै ऐनको खरो आलोचना गर्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष लबिङ भईरहेको बताएका छन् । खासगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३मा उल्लेख  ‘नाे वर्क नाे पे’ व्यवस्थाप्रति एमालेकाे असहमति रहेकाे उनले बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) द्धारा मर्यादित कामका लागि विश्व दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, ʽपहिला नीतिगत तहमा नै यसको प्रतिबाद गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्छौ । बिधिले नमिल्ने रहेछ भने यो संशोधनको प्रक्रियामा जान्छ ।’

‘श्रमिकलाई दवाएर उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन, आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन’ उनले भने–‘श्रमिकलाई दवाउने औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ले श्रमिक माथि शोषण गर्ने अधिकार उद्योगी व्यापारीलाई दिएको र श्रमिकका मौलिक अधिकार खोस्ने काम भएको छ । यो हाम्रो लागि मान्य हुँदैन ।’

उक्त ऐन राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृत गरे र तत्काल संशोधनमा नलगे सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई सडकमा उतार्ने र त्यसका नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्न उनले बताए । ʽवार्ताबाट समस्या समाधान भए सडकमा जानु परेन । वार्ताले तलमाथि पार्यो भने सडकमा जानै पर्छ’ उनले भने । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीका प्रमुख सल्लाहकार समेत रहेकाे  रिमाल एमालेकाे संस्थापन पक्षका प्रभावशाली नेता हुन् ।

कार्यक्रममा दशवटा ट्रेड युनियन महासंघको छाता संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले संसदबाट पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७१ सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय नगरी एकतर्फीरुपमा संसदबाट पारित कानुनमा विमति जनाए । बन्द हड्ताल र नो वर्क नो पे सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अमान्य भएको भन्दै उनले सो दफा हटाउन माग गरेका छन् ।

उनले भने,ʽश्रम बिरोधी औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पूर्णत अस्विकार गर्दै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्दा दायर गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने र दबाबमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य हुनेछौं । श्रम विरोधी दफा नहटाई लागु गर्न खोजिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति राज्य पक्ष र राजनैतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।ʼ

सबैभन्दा धेरै विवाद उक्त कानुनके दफा ४७ को ६ नम्बर बुँदा छ । बुँदामा ुसुदृढ ‍औद्योगिक सम्बन्धलाई औध्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिकका सम्वन्धमा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमाजिम हुनेछु भनिएको थियो। कानुन निर्माणा प्रकियामा रहँदा यो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असन्तुष्टि राखेका थिए भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले समर्थन गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारको स्टार्टअप नीति र युवाको विदेश पलायन

जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो

मिलेमतोमा बैंकको बदमासी ढाकछोप गर्दै अडिटर

अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुँदा बजेट लेखन प्रभावित, बन्न सकेन कार्यतालिका 

नेपाल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कारवाहीमा, बीमा इतिहासमै ठूलो जरिवाना

कडा बन्यो क्यान, धमाधम कारवाहीमा पाइलट