काठमाडौं १३, असोज । यातायात व्यवसायी समितिहरूको सिन्डिकेट रहेको क्षेत्रमा नियमितबाहेक अतिरिक्त बसहरूको व्यवस्था नगरिँदा दसैंमा घर जाने यात्रुहरूले टिकट पाउन सकेका छैनन् । सरकारले सिटभन्दा बढी यात्रु ओसार्न कडाइ गरेपछि यातायात व्यवसायीले ‘दबाब सिर्जना गर्न’ भन्दै अतिरिक्त बस थप नगरेका हुन् ।

सबैजसो रुटमा नियमित सञ्चालन हुने बसको घटस्थापनादेखि २३ असोजसम्मका टिकट बिकिसकेका छन् । तर व्यवसायीहरूले अतिरिक्त बस थपेका छैनन् । सरकारी अधिकारीसँगको बैठकमा उनीहरूले सिटभन्दा बढी यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरूले सुरु गरेको कार्टेलिङप्रति यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिवाद गरेका छैनन् । ‘दसैंका बेलामा यात्रुहरूको चाप हुने भएकाले सिटबाहेक पनि यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने र त्यसमा प्रहरीले कुनै कारबाही गर्न नहुने माग व्यवसायीहरूको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने यात्रु ओसारेपछि रित्तो बस फर्किंदा लाग्ने इन्धन खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।’ माग सम्बोधन नगरिए नियमितबाहेक अतिरिक्त बसहरूको व्यवस्था गर्न नसकिने व्यवसायीको अडानका कारण यात्रुहरूले सहजै टिकट पाएका छैनन् ।

बुधबार बिहान गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा भेटिएका देवराज भण्डारीले चार पटक धाउँदा पनि टिकट नपाएको गुनासो गरे । ‘बुकिङ खुलेकै दिन टिकट सकियो भनेर फर्काए,’ अर्घाखाँची सदरमुकाम जान टिकट खोजेका उनले भने, ‘हरेक दिन बोलाउँछन्, बुधबारबस थपेको खबर छैन भन्दै फर्काउँछन् ।’ यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा व्यवसायीहरूले असोज ९ गतेदेखि दसैंको टिकट बुकिङ सुरु गरेका थिए । तर अधिकांश ठाउँमा नियमितबाहेक अतिरिक्त बस नथपेका कारण एकै दिनमा टिकट सकिएको हो ।

सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने नियममा सरकारले गरेको कडाइप्रति यातायात व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले दसैंका यात्रुहरूलाई देखाएर सिट संख्यामा गरिएको कडाइमा मोलमोलाई गरिरहेको विभाग स्रोतले बतायो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइबाट पनि यही आशय झल्किन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश