नेपालीले दूरसञ्चार सेवा उपभोगका लागि वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले फोन गर्न तथा इन्टरनेट चलाउन यो रकम खर्च गरेका हुन्।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनरत कम्पनीले अघिल्लो आवमा सेवा बिक्रीबापत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक रहको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

सेवाप्रदायकको सेवा बिक्रीबापतको आम्दानी नै उपभोक्ताको खर्च हो। सेवाप्रदायकको आम्दानीका आधारमा नेपालीले फोन तथा इन्टरनेट सेवा उपभोगमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्चिने देखिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए।

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सेवा सञ्चालनरत ४१ कम्पनीले कुल ९९ अर्ब दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७०(७१ मा दूरसञ्चार कम्पनीले कुल ९२ अर्ब ८८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए।

नेपालमा दूरसञ्चारको बजार आगामी तीन वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले आगामी तीन वर्षसम्म १० प्रतिशतको वृद्धिदर हुने र त्यसपछि वृद्धिदर कम हुँदै जाने देखिएको अध्यक्ष झाले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष ९२ अर्ब रहेको बजार अहिले एक खर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्षसम्म यही वृद्धिदर कायम हुने देखिएको छ।’

दूरसञ्चारको बजार कुल गार्हस्थ उत्पादन-  जिडिपीको आकारको साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। अहिले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९जिडिपी०को आकार २२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सेवाप्रदायकको आम्दानीलाई आधार मान्दा दूरसञ्चार बजार जिडिपीको करिब साढे चार प्रतिशत पुगेको छ। सेवा प्रदायकले गर्ने अन्य आम्दानीलाई समेत जोड्दा यो रकम अझ बढी हुने प्राधिकरण अध्यक्ष झा बताउँछन्।

नेपालको सूचना प्रविधिले कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी०मा ठूलो योगदान दिइरहेको वरिष्ठ आइसिटीविज्ञ मनोहर भट्टराई बताउँछन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा जोडिएका छन्।

साउन ०७३ सम्ममा नेपालका ५१ दशमलव ६८ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले एक करोड ३५ लाख ३९ हजारजना नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेका छन्।

सरकारले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको नीति लिएसँगै यसको पहुँच तथा प्रयोग बढ्दै गएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्याल बताउँछन्। जनसंख्याभन्दा बढी सिम–लाइन बिक्री मुलुकको कुल जनसंख्याभन्दा बढी मोबाइलको सिम तथा फोनको लाइन बिक्री भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार टेलिकम कम्पनीले हालसम्म तीन करोड ११ लाख १९ हजार थान सिम–लाइन बिक्री गरेका छन्।

यद्यपि, ७० प्रतिशत जनता मात्रै टेलिफोनको पहुँचमा पुगेको हुनसक्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन आइटियूअन्तर्गतको ब्रोडब्यान्ड कमिसनले ब्रोडब्यान्ड शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेको छ।

हाम्रो देशले पनि यसलाई स्विकारेको छ। तर, हाम्रो देशमा ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्क आइटियूमा कबुल गरेभन्दा निकै महँगो छ। नेपालीले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा खर्च गर्छन्।

यो प्रतिव्यक्ति आयको २० प्रतिशत हो। हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय सात सय २१ डलर ९करिब ७० हजार रुपैयाँ० रहेको छ। विश्वका मानिसले प्रतिव्यक्ति आयको सरदर पाँच प्रतिशत रकम इन्टरनेट प्रयोगमा खर्च गर्छन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकले ब्रोडब्यान्ड शुल्क कम गर्न पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि नीति बनाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, नेवटर्क विस्तार गर्ने, लोकल कन्टेन्ट डेभलप गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध