एमबिबिएस शुल्क सिफारिस, प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस

२०७३ असोज १० गते ८:४३ विकासन्युज

काठमाडौं १०, भदौ । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तह अध्ययनका लागि गठित समितिले नयाँ शुल्क सिफारिस गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गत असारमा गठित शुल्क निर्धारण समितिले विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

न्यूनतम शुल्क ३२ लाख रुपैयाँ भने सरकारी प्रतिष्ठान एवं संस्थामा मात्र लागू हुनेछ । अधिकांश कलेजका सबैजसो सिट ४८ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।nepali_rupee

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष समितिले शनिबारै प्रतिवेदन बुझाएको हो। दाहालले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् लगेर प्रतिवेदन लागू गराउने वचन दिइसकेका छन् । समिति संयोजक डा। शिवकुमार राईले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेसम्म केही बताउन नमिन्ने बताए ।

गत असार २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा। शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिले अधिकतम सिट संख्या १ सय १५ हुने कलेजका लागि ४८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो ।

कलेजको नियमित लागत, छात्रवृत्ति लागतसमेत हेरेर शुल्क निर्धारण गरिएको समितिको दाबी छ । स्रोतका अनुसार समितिले छात्रवृत्ति, रेगुलर र कमर्सियल गरी तीन प्रकारका सिट तोकेको छ जसअनुसार कम्तीमा कुल सिटको १÷३ मात्रै कर्मसियल हुने र ती सिटमा ४८ लाख शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म थप गरेर ६२ लाखसम्म लिन सकिने समितिले सुझाव दिएको छ । कर्मसियल सिटका लागि छुट्टै परीक्षा लिनसमेत समितिको सिफारिस छ।

यसअघि त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकाबाहिर र भित्र दुई आधारमा शुल्क तोक्न भनेकोमा यो आधार वैज्ञानिक नभएको समितिको निष्कर्ष छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख शुल्क सिफारिस गरेको थियो । सो शुल्कसीमा एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा बढाउँदै लैजाने सिफारिस कार्यदलको थियो तर समितिले यो सर्त र सुझावभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको देखिएको छ ।

समितिमा यसपटक निजी कलेज सञ्चालक नै सदस्य भएर आएका थिए । सरकारले समिति बनाएपछि केही चिकित्सकले सुरुमै बस्न इन्कार गरेपछि समिति परिमार्जन गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष शुल्क सुझाव अटेर गरेका निजी क्षेत्र पनि समितिमा सम्मिलित भएकाले यसपटकको लागू हुने सरकारी बुझाइ छ ।