काठमाडौं, ५ असोज । सरकारले विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गरेको भन्दै सो नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
प्राधिकरणका ४ जना उप–कार्यकारी निर्देशकहरुले घिसिङको नियुक्ती खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मंगलबार दिउसो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले उप–कार्यकारी निर्देशक बन्नेसमेत योग्यता नभएको व्ययिक्तलाई विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि आफुहरु अदालत जानु परेको उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाटलेलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारीले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

गत भदौ २९ गते दिउसो ३ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि उप–कार्यकारी निर्देशकहरु असन्तुष्टि जनाउँदै विदा बसेका थिए । उनीहरुले घिसिङले गत आइतबार बोलाइको कर्मचारी बैठक पनि बहिस्कार गरेका थिए ।

‘कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा उप कार्यकारी निर्देशक हुन नै योग्यता नपुगेको व्यक्ति कार्यकारी भएर आउँदा हामीलाई अपमानित फिल भयो,’ भाटले भने– ‘त्यतिमात्र होइन, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक विधि र प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीको पकेटबाट नियुक्ती गरिएको छ ।’

प्राधिकरणमा ८ जना उप–कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये ५ जना फुल उप–कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् भने ३ जना कायम मुकायम उप–कार्यकारी निर्देशक छन् । फुल उप–कार्यकारी निर्देशकमध्ये वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई मात्रै रिट दायर गर्नमा संलग्न भएनन् । कायम मुकायम उप कार्यकारी निर्देशक, शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंह र राजिब शर्माले भने घिसिङ नियुक्तीमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने