काठमाडौं २५, भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको शनिबारको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ।

माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभाषद् नरेश भण्डारीले सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेर चामल बाढेको छ ।

उनका अनुसार सरकारले दिएको चामल त टाउकाको रोग लागेका बेला पेटको उपचार गरेजस्तै भएको छ ।  उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाडेर परनिर्भर बनाउन खोजको पनि उनको भनाइ छ ।

कर्णालीबासिरले सधै सरकारलाई परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् सरकारले भने हरेक वर्ष कर्णालीबासिका नाममा दिने सिमित चालममा गर्व गर्न थालेको आरोप कर्णालीबासिको छ । कर्णालीबासिले २० किलो चामल खोजेको होइन, कर्णालीका विकास र समृद्धि खोजेका हुन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध

टीभीएस अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक, मूल्य तीन लाख बढी

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो