काठमाडौं १७, भदौ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ सडक कार्यालयद्वारा संचालित आयोजनामा वास्तविक खर्चभन्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भयो ।
महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार बिलभन्दा बढी चेक काटिएको, दोहोरोपन नहेरिएको र ठेकेदारसँग घटाउनुपर्ने छुट नघटाएकाले बढी भुक्तानी भएको हो ।
‘यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी लेखापाल र प्राविधिक हुन्,’ महालेखा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने । उनका अनुसार बढी भएको रकम असुल गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।
ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा कमाइ हुने भएकोले पनि कर्मचारीको आँखा सडकमा नै गएको हो । यही कारण पनि लेखापालहरु सडकमा नै आउन चाहेका हुन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
