काठमाडौं १७, भदौ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ सडक कार्यालयद्वारा संचालित आयोजनामा वास्तविक खर्चभन्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भयो ।

महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार बिलभन्दा बढी चेक काटिएको, दोहोरोपन नहेरिएको र ठेकेदारसँग घटाउनुपर्ने छुट नघटाएकाले बढी भुक्तानी भएको हो ।

‘यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी लेखापाल र प्राविधिक हुन्,’ महालेखा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने । उनका अनुसार बढी भएको रकम असुल गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।

ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा कमाइ हुने भएकोले पनि कर्मचारीको आँखा सडकमा नै गएको हो । यही कारण पनि लेखापालहरु सडकमा नै आउन चाहेका हुन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी 

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’

‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने बुझाई गलत छ : अशोक राई