काठमाडौं, ३२ साउन । सर्वाेच्च अदालतले बैंक खाता सम्बन्धि विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष नहुने ब्याख्या गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडेसहितले बैंक खाताको विवरण अर्काे देशलाई दिन नमिल्ने माग दाबी गर्दै पेश गरेको निवेदन उपरको फैसलामा सर्वाेच्चले बैंक खाता सम्बन्धि विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष नभइ कानुनी प्रक्रियाद्धारा नियमन हुने ब्याख्या गरेको हो ।
प्रधान न्यायधिश सुशीला कार्की र न्यायधिश इश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले गत २३ साउनमा यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा यस्तो फैसला भएको हो । राष्ट्र बैंकले सो दरको नोट छाप्नको लागि अस्ट्रेलियन कम्पनी नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडलाई दिएको थियो । सो नोट छपाइका क्रममा कम गुणस्तर कायम गरेको, नोट छाप्ने प्रतिस्पर्धामा गडबढी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो देशका सम्बद्ध सवै अधिकारी माथि कारवाही गरिसकेको छ ।
सो प्रकरणमा नेपाली एजेन्ट पृथ्बीबहादुर पाँडेका दाजु हिमालयन पाँडे थिए । अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली एजेन्टलाई कारवाही गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग पृथ्बीबहादु पाँडे र हिमालयन पाँडेसहितको बैंक खाताको विवरण मागेको थियो ।
अष्ट्रेलियन सरकारले यस्तो विवरण मागेपछि दिन मिल्ने कि नमिल्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग राय मागेको थियो । जिल्ला अदालतले त्यस्तो विवरण दिन मिल्ने राय सरकारलाई दिइसकेको छ ।
जिल्ला अदालतको यस्तो राय विरुद्ध पाँडेले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दाको फैसलामा सर्वाेच्चले बैंक खाता सम्बन्धि विवरणको गपनीयता निरपेक्षा नभइ कानुनी प्रक्रियाद्धारा नियमन हुने ब्याख्या गरेको छ ।
‘बैंक खाता सम्बन्धी विवरणको गोपनीयता निरपेक्ष नभइ कानुनी प्रक्रियाद्धारा नियमन हुने विषय भएकोले माग बमोजिमको सुचना, जानकारी प्रदान गरिएको कारणवाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ७९ समेतका कुनै पनि प्रावधान विपरित हुन जाने अवस्था पनि देखिएन । अतः रिट निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले सो प्रकरणमा नेपाली एजेन्ट पनि दोषी भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धानको लागि बैंक विवरण दिन माग गरेको थियो । अष्ट्रेलिया र नेपालको विचमा पारसपारिक कानुनी सहायता सम्बन्धि सम्झौता भएको र सोही कानुनको आधारमा अस्ट्रेलियाले नेपाल सरकारसँग सुचना मागेको थियो ।
यस्तो सुचना दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै नेपाल सरकारले कानुन मन्त्रालय मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग राय मागेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले १७ मंसिर २०७१ मा नै यस्ता सुचना दिन मिल्ने राय दिएको थियो ।
