काठमाडौं, २२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तालिम सञ्चलान तथा व्यवस्थापन निर्देशिका तयार पारेको छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना गर्न आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा तालिम सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले निर्देशिका तयार पारेको हो ।
निर्देशिका अनुसार प्राधिकरण, यसको उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी अल्पकालिन, मझौला तथा दीर्घकालिन तालिम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । कुनै निजी संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा निकायले आफ्नो स्रोतबाट पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना गर्न चाहेमा प्राधिकरण वा उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु पर्नेछ ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बमोजिम कार्य गर्न प्रस्ताव वा आशय पत्र पेश गरी प्राधिकरण वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईसँग सम्झौता गरिसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दा निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसारका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री लगायतका प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना हुने गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अघि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि यस निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसारका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री लगायतका प्रावधानहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने निकायले प्राधिकरणबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमको आधारमा तालिम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरणले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै अन्य सरकारी निकायबाट तयार गरिएका पाठ्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै वा परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्न सक्नेछ । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण एवं निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न प्राधिकरणका सम्बन्धित कार्यकारी सदस्यको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ ।
निर्देशिका अनुसार पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनासँग सम्बन्धित दक्षता अभिवृद्धि, ज्ञान अभिवृद्धि र चेतनामुलक तथा अध्ययन, अवलोकन, अनुसन्धानमुलक तालिम हुनुपर्नेछ । यस्तै तालिममा सहभागी छनौट गर्दा उपलब्ध भएसम्म भूकम्पबाट प्रभावित युवा, युवती, एकल महिला, सीमान्त तथा विपन्न वर्गलाई सहभागी गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । यस्तै प्राधिकरण वा उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तालिम प्रदान गर्ने संघसंस्थाको नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याकंन गर्नु पर्नेछ ।
सम्झौता अनुसारको काम नगरेमा, तोकिएको मापदण्ड र स्तर पूरा नगरी तालिम दिएको पाइएमा, तालिम अनुमति लिई तालिम सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरण वा उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धीत आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तालिम प्रदायक संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई दिएको तालिम अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
