काठमाडौं, २० असार । गत १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पको कारण घर भत्किाएका परिवारलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको अनुदार रकम दिन अत्यन्तै ढिलाइ भएको छ । अनुदान लिएर घर बनाउने सम्झौता गरेकामध्ये अहिलेसम्म सरकारले जम्मा १० प्रतिशत पीडितलाई मात्रै रकम उपलब्ध गराएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १ लाख ९९ हजार ६ सय ४ जना पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये २० हजार ८ सय २८ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । यो संख्या अनुदान सम्झौता भएको संख्याको १० प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले पहिलो किस्ताको रुपमा ५० हजार रुपैयाँ दिइरहेको छ ।

लामो प्रक्रिया र अनुदान वितरण गर्ने बैंकसँग समयमै कुरा नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाको भनाइ छ । ‘अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया निकै अगाडिदेखि बढेको हो, सरकारी खाता कसरी सन्चालन हुन्छ भन्ने ज्ञान बैंकहरुलाई रहेनछ, यो कुरा बुझाउदा र अन्य प्रक्रियागत विषय मिलाउदैमा ढिलाइ भयो,’ थपलियाले भने ।

सरकारले अहिले ११ जिल्लामा मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट र मकवानपूर जिल्लामा अनुदान दिन सुरु नै गरेको छैन ।

रामेछाप जिल्लामा ४० हजार ४ सय ५१ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि जम्मा १ हजार १ सय ४ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् ।

गोरखा जिल्लामा ४३ हजार ५ सय ४७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर १९ असारसम्ममा जम्मा ९ हजार ५ सय ४० परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् ।

दोलखा जिल्लामा २० हजार ६ सय ५७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये ७ हजार ९६ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् ।

ओखलढुंगा जिल्लामा १७ हजार १ सय ३६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि रकम भने ४ सय ४१ परिवारले मात्रै पाएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३४ हजार ३ सय ६२ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ८ सय ४५ परिवारले पहिलो किस्ता रकम अनुदान पाएका छन् ।

धादिङ जिल्लामा १७ हजार १ सय ४० परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये १ हजार ९७ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् ।

यस्तै रसुवा जिल्लामा २ हजार ७७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ७ सय ५ परिवारले पहिलो किस्ता अनुदान पाएका छन् ।

यसरी दिइदै छ रकम
सरकारले पीडितलाई रकम पाउने प्रक्रिया अन्त्यन्तै झन्झटिलो बनाएको छ । पहिलो चरणमा गाविस वा नगरपालिकाले पीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य हुन्छ । त्यसपछि गाविस वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिले सम्भब भए डिजिटल र नभए म्यानुअल रुपमा सोको जानकारी जिल्ला विकास समितिलाई दिन्छन् ।

सम्झौता भएको जानकारी जिविसले पाएपछि र रकम निकासाको लागि जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)लाई चेक काटिदिन्छ । जिविसको चेक पाएपछि पनि कोलेनिकायले सहजै रकम निकासा दिदैन । उसले अर्थमन्त्रालयले संचालन गरेको ‘लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिष्टम (एलएमविआइएस¬) मा पीडितको नाम भए नभएको रुजु गर्छ । यस्तो रुजु विश्व बैंकले पनि गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ ।

योसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै जिविसको यस्तो चेकलाई कोलेनिकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा रकम बाढ्ने साझेदारको रुपमा सम्झौता भएको बैंकको नाममा सो रकम जम्मा पारिदिन्छ । यसपछि सम्बन्धित बैंकले पीडितलाई अनुदान रकम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउछ । सम्बन्धित बैंकको जिल्ला शाखाको समन्यमा मात्रै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बैंकले रकम वितरण गर्ने भएकोले केही ढिलाई भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु