राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी समितिका विज्ञ सदस्यहरुको संयोजकत्वमा समितिहरु गठन गरिएको छ ।

गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधि २०७२ मा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएका एकल व्यक्तिको परिवारको पहिचानका लागि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था भए बमोजिम यस्ता परिवारको पहिचानका आधारहरुको मापदण्ड तयार गर्न विज्ञ सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण गर्न विज्ञ सदस्य डा. चन्दबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

यस्तै अनुदान सम्झौता गर्नु अघि घर निर्माण गरेका वा घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका घरधनीहरुलाई अनुदान कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरी निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न र २०७३ जेठ १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार बुढी गण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका बुढी गण्डकी जलविद्युत विकास समितिले पहिचान गरेका घरधनीहरुको पुनर्स्थापना तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्न विज्ञ सदस्य श्रेष्ठ संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

साथै १७ वटा घरका डिजाइनहरु स्वीकृत गरी छनौट गर्न उपलब्ध गराइएको र त्यस अतिरिक्त आफूले चाहेको नक्सा अनुसार घर बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएको एकल व्यक्तिका लागि लक्षित गरी कम लागतका भूकम्प प्रतिरोधी घरका थप डिजाइनहरु र मापदण्डको सिफारिस गर्न डा। श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नै समिति गठन गरिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुको डिजाइन र मापदण्डको बारेमा सुझाव पेश गर्न विज्ञ सदस्य डा। हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा रहेका घना बस्तीहरुमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जोखीमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गर्न र नयाँ बस्ती विकासको योजना तयारी र मस्यौदा तयार पार्न विज्ञ सदस्य ध्रुव शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका अधिकारीहरुका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका निर्देशक, इन्जिनियरिङ एशोसियनसका विज्ञ सदस्य तथा सम्बन्धीत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुका प्रमुखलाई समावेश गरिएको छ ।

यसैबीच उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुका जिल्ला समन्वय उपसमितिबाट प्राप्त बैंकहरुको कार्यक्षेत्रको विभाजन अनुसार लाभग्राहीहरुको सूची तोकिएका बैंकहरुमा खाता खोल्नका लागि पठाइएको छ । सम्बन्धित जिविसहरुले सम्बन्धित गाविस तथा तोकिएका बैंकलाई सो को जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट घरधनीलाई बैंकको र बैंकलाई घरधनीको पहिचान गर्न सहज हुनेछ ।

यस्तै असार १४ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखीमयुक्त बस्तीहरुको सूचीमा रहेका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा वर्षातको समयमा आउन सक्ने प्रकृतिक विपद् र गर्नु पर्ने व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयार गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

बस्ती सार्नु पर्ने सिफारिस भएका जोखीमयुक्त बस्तीहरुमा अनुदान सम्झौता तत्काल नगर्न र सम्झौता भइसकेको भए सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरुलाई भुक्तानी रोक्का राख्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ ।

साथै जोखिमयुक्त बस्तीहरुको भौगर्भिक अध्ययन १ सय १७ स्थानको प्रराम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी विषय ज्यदै संवेदनशिल विषय रहेकाले थप भौगर्भिक अध्ययनका सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा बसोबास गरिरहेका घरधनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरी बस्ती विकास योजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

साधना र सबैको लघुवित्त मर्जरमा जाने, गरे अन्तिम सम्झौता

भेरी करिडोरमा तीनवटा पक्की पुल निर्माण हुँदै

सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

युनिक नेपाल लघुवित्तको १ लाख ४० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश