कुनै श्रम समस्या आएमा श्रमिकले त्यसको न्याय खोज्दा खोज्दै वर्षौ या जीवन नै व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभुसाहले बैदेशिक रोजगारबारे जानु अगाडि र गईसकेपछि हुने ठगिको अन्त्य गराउन बेलैमा सोच्नुपर्ने र आफुहरुको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित रहेको बताए । यस्तै समिति सदस्य चुडामणि जंगलीले श्रमिकको पक्षमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन ट्रेड यूनियन संगठन र मजदुरहरुको दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैदेशिक रोजगार ऐन श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै यसको समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सांसद विनोद श्रेष्ठले शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित पार्नुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थालाई उथलपुथल पारी आफ्नो अनुकुल पार्न बजारमा करोडको थैली बोकेर मानिसहरु धाईरहेको बताए । शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न समयमै जागरुक नहुने हो भने यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने उनले ठोकुवा गरे ।

घरेलु श्रमिकका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले घरेलु श्रमिकबारे कानुनको व्यवस्था नभएको भन्दै यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । घरेलु श्रमिकप्रति रोजगारदाता र सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

जेटियूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले ट्रेड यूनियन संगठनहरु संबेदनशील नभए बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अधिकार संकटमा पर्ने धारणा राखे । व्यवसायीसँगै सरकारले पनि शून्य लागतमा मानिसहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

कार्यक्रममा आईएलओका प्रतिनिधि भारती शर्माले विभिन्न विषयहरुमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार लगायत श्रम ऐन र श्रमिकका अधिकारका विषयमा ट्रेड यूनियन संगठनहरुले कामदारको संरक्षण गर्ने विषयमा एकताका साथ आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताईन् ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, आप्रवासन सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले बैदेशिक रोजगारमा हुने गरेका श्रम समस्या अन्त्य गर्दै बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको शिप, क्षमता र अनुभवहरुको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरुलाई पनि श्रमिकप्रति संवेदनशिल हुन सहभागीहरुको जोड रहेको थियो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता निशा बानियाँले बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अवस्थाबारे तथ्याँकसहित आफ्नो प्रस्तुति राखेकी थिईन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले ट्रेड यूनियन संगठनहरुले साझा मुद्धाकोरुपमा स्थापीत गर्दै श्रम निरिक्षण प्रणालीबाट आन्तरिक श्रम समस्या समाधान गरिनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिएर बैदेशिक रोजगारमा जानेको पनि मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि

व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै

प्लाइउड उद्योगमा ३ सय स्थानीयलाई रोजगारी

सीप मेला आयोजना गर्दै काठमाडौं महानगर, १५ हजारलाई रोजगारमूलक तालिम दिने 

मार्चमा दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर ९.१ प्रतिशतले घट्यो

वैदेशिक रोजगारमा समस्या परेका १९२ जनालाई साढे २ करोड क्षतिपूर्ति