काठमाडौं, ४ जेठ । जेठ २ र ३ गते चौधौं तीन बर्षे योजनाको अधारपत्र छलफल र पारित गर्ने राष्ट्रिय विकाश परिषदको बैठकमा भाग लिने मौका मिल्यो। योजनाका आधार पत्रमा क्षेत्रगत लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति सबै राम्रा छन। सान्दर्भिक मुद्दाहरु लगभग समेटिएका छन। तर सबैको शंका कार्यान्वयन पक्षमा थियो, जुन एकहस सम्म जायज छ। कार्यान्वयनका तगाराहरु खोल्ने बिषयहरु पनि योजना र नीति तर्जुमाको तह मै समावेश गरिनु पर्ने हुन्। आधार पत्रमा केहि मात्रामा यी बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, तर पर्याप्त छैन ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको लगभग २७ प्रतिशत रहेको र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै ६० प्रतिशत सम्मको ऋण भारलाई सामान्य मानिने सन्दर्भमा ठुला पूर्वाधार आयोजनाका लागि उल्लेख्य मात्रामा (५००-६०० अरबको हाराहारीमा) आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न सक्ने सहज अबस्थामा हामी छौं। वास्तबमा पूर्वाधार विकाशको लगानिमा आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने हाम्रो क्षमता विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पनि निर्धारण गर्छ। अहिले हाम्रोमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था एकदमै राम्रो छ, नागरिकहरु लगानी गर्न इच्छुक छन्। हामी खुकुलो भएर राष्टिय पूँजी परिचालन गर्न सक्छौं। त्यसैले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल, बुढिगण्डकी जस्ता अरबौ रुपैया लागत लागत पर्ने ३-४ वटा ठुला पूर्वाधार आयोजना हामी आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाटै निर्माण गर्न सक्छौं।

यस्ता पुर्वाधार आयोजना निर्माण र सञ्चालनले आर्थिक वृद्धिदरलाई उल्लेख्य रुपमा बढाउॅछ। जिडिपी बढे पछि जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत घट्छ, जसले गर्दा अझै ठुलो मात्रामा ऋण परिचालन गरी अझ ठुला पूर्वाधार आयोजना आफ्नै श्रोतमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा छरिएको आन्तरिक पुँजीलाई परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यबस्था हुनु जरुरि छ। जस्तो कि जापानले हुलाकी-बचतलाई यो प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको थियो।

यद्यपी ऋण परिचालन गरि बजेटमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि अनुत्पादक खर्च बढाउने तर्फ भने सतर्कता अपनाउनै पर्दछ, र आधार पत्र यसबारेमा सचेत देखिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतऋत्व पनि यसमा ईमान्दार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। यस्ता पुर्वाधार आयोजना निर्माणरसञ्चालनले आर्थिक वृद्धिदरलाई उल्लेख्य रुपमा बढाउॅछ। जिडिपी बढे पछि जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत घट्छ, जसले गर्दा अझै ठुलो मात्रामा ऋण परिचालन गरी अझ ठुला पूर्वाधार आयोजना आफ्नै श्रोतमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा छरिएको आन्तरिक पुँजीलाई परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यबस्था हुनु जरुरी छ। जस्तो कि जापानले हुलाकी-बचतलाई यो प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको थियो।

चौधौं योजनाको आधार पत्रमा पनि ऋण परिचालन मार्फत ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अवसरलाई उल्लेख गरिएको छ। तर कार्यनीतिमा उल्लेखित ‘आन्तरिक ऋणको मात्रालाई उचित सीमा भित्र राखिने’ कुराले आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पारम्पारीक शैली कै ‘कर्मकाण्डी’ र अनुदार विधी अपनाईने हो कि भन्ने झल्को देखिन्छ। अर्को कुरा, रेमिटेन्स मार्फत उल्लेख्य विदेशी मुद्दाको संचिति गर्ने अबसर हुॅदा हुॅदै १४ औं योजनाले आन्तरिक (२५२ अरब) भन्दा बाह्य (५५२ अरब) ऋणमा बढि भर परेको छ। खास गरि बहुपक्षिय दाताबाट लिईने ऋणको दिर्घकालिन बोझ र ऋण सहयोगका शर्तले आयोजनाको कार्यान्यनमा पर्ने झमेलारझंझट ध्यानमा राख्दा यो नीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।

यद्यपी ऋण परिचान गरि बजेटमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि अनुत्पादक खर्च बढाउने तर्फ भने सतर्कता अपनाउनै पर्दछ, र आधार पत्र यसबारेमा सचेत देखिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा ईमान्दार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ।(श्रोतः डा. आचार्यको फेसबुक)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन, विद्युत निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव