काठमाडौं, १० चैत । सरकारले आगामी दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने गरि सात हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत उद्योग मन्त्रालयले त्यसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।गरिब, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाहरुलाई रोजगारीमा बिशेष प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ र त्यसलाई डिपिआरमै उल्लेख गरिने छ ।  अप्रत्यक्ष रोजगारी भने ३५ लाख भन्दा बढिले पाउनेछन् ।

औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका एक/एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको बताए ।

लिमिटेडले ऐलानी जमिनमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि लिमिटेडले सबै प्रदेशमा रहेका पायक पर्ने ऐलानी जमिनको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।

कुन प्रदेशमा कति भयो काम ? कहाँ बन्दैछन् औद्यौगीक क्षेत्र ?
प्रदेश नम्बर १
लिमिटेडले प्रदेश नम्बर १ को झापास्थित दमकमा ५०० बिगाह जमिन फेला पारेको छ । ऐलानी सो जमिनलाई औद्योगीक बोर्डका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश नम्बर २ 
दुई नम्बर प्रदेशका लागि लिमिटेडले सर्लाही, धनुषाको जनकपुर, बारा वा पर्साका बिभिन्न स्थानमा जमिन खोज्ने काम अघि बढाएको छ । मधेश आन्दोलन प्रभावी सो प्रदेशमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा जमिन खोज्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेको लिमिटेड अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
प्रदेश नम्बर ३
तीन नम्बर प्रदेशका लागि हेटौडाँमा ३०० बिगाह जमिन खोजिसकिएको छ । थप पाँच सय बिगाह चीतवनमा र अन्य जमिन पायक पार्ने अर्काेस्थानमा खोजि कार्य जारी छ ।
प्रदेश नम्बर ४
प्रदेश नम्बर ४ का लागि तनहुँदेखि पोखरासम्म राजमार्ग आसपासमा जमिनको खोजी कार्य जारी छ ।
प्रदेश नम्बर ५
बुटवलस्थित मोतिपुरमा ८१३ बिगाह जमिन खोजी भैसकेको छ । तिनाउ नदिको वारीपारि रहेको सो ऐलानी जमिन छिट्टै अधिग्रहण हुनेछ । थप ५०० बिगाह जमिन भने बाँके जिल्लामा खोजी भैरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ६
छ नम्बर प्रदेशका लागि जुम्ला वा सुर्खेतमा जमिन खोज्ने काम जारी छ ।
प्रदेश नम्बर ७
सात नम्बर प्रदेशका लागि भने कञ्चनपुरको दैजीमा ९०० बिगाह जमिन खोजीसकिएको छ । थप ५०० बिगाह भने कैलालीको लम्कीमा फेला परेको छ ।
प्रत्येक औद्योगीक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट
औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआरमै प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नु पर्ने उल्लेख गरिनेछ । सो इन्स्टिच्युटले औद्योगीक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नेछ ।
उद्योगीलाई सहुलियतै सहुलियत
ती औद्योगीक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगहरुले प्रशस्त्रै सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । बाटो, बिजुली र पानीका साथमा केहि बर्षका लागि कर छुटको सुबिधा समेत उपलब्ध गराईने लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर