सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य साईकल, विद्युतिय सवारी गरिद गर्दा १० प्रतिशत मात्र भन्सार
२०७२ असोज २८ गते १७:२९ विकासन्युज
काठमाडौँ, २८ असोज । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले हालको इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान र दीर्घकालीन रुपमा इन्धन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले इन्धन समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बुझाइसकेको बताएको छ ।
मन्त्रालयले उपत्यकाका कर्मचारीलाई साइकलमा आउने जाने व्यवस्था गर्न र साइकलमा अनुदान तथा सहयोग गर्न सुझाव पेस गरेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले साइकल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चालु आवमा किन्ने सरकारी गाडी सबै विद्युतीय गाडी नै किन्नुपर्ने र मोटरसाइकलको सट्टा साइकल किन्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए ।
मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी आयात गर्दा भन्सार दर घटाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने सामानको आयातमा भन्सार छुट, सहरी क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल विद्युतीय सवारीमा र अन्य सवारीमा लाग्ने भन्सार दर समान रहेको छ ।
खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बायोग्यास र ब्रिकेट उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, कुखुराको सुली तथा सुरक्षाकर्मीका ब्यारेकमा मलमूत्रको उपयोग गरी बायोग्यासको उत्पादन गरी खाना पकाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सचिव डा पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले सडक बत्तीका लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुका साथै विमानस्थल तथा अन्य खाली स्थानमा सौर्य उर्जा जडान गरी ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीका लागि उपयुक्त खालका विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सरकारी भवनमा विद्युतीय कम खपत हुने उपकरण जडान गर्न र ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता अपनाउन जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदूषण गरेबापत सवारी साधनले बुझाउने रकम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने र सार्वजनिक अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय आदिमा नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । रासस
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.