मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको केन्द्रमा कोशी र कर्णाली नदी

  २०७२ असोज २० गते १३:४१     विकासन्युज

काठमाडौं, २० असोज । तराइ–मधेशमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग सरकारले एक सातादेखि अनौपचारिक वार्ता गरिरहेको छ । सरकारी वार्ता टोली र मोर्चा वार्ता टोलीविच मंगलवार औपचारिक बार्ता पनि भएको छ । वार्तापछि मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुको प्रतिक्रिया हुने गरेको छ– सरकारले ठोस प्रस्ताव नै ल्याएन ।

मोर्चाको यस्तो प्रतिक्रिया आफैमा अनौठो छ । असन्तुष्ट बन्ने मोर्चा, आन्दोलन गर्ने मोर्चा र ठोस प्रस्ताव सरकारले ल्याउने भन्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण हो । आन्दोलित हुने वा असन्तुष्ट बन्ने पक्षले नै मेरा माग यी–यी हुन्, यस्ता माग तत्काल र यस्ता माग क्रमिक रुपमा पूरा गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो ।

तर मोर्चा सम्बद्ध नेताहरु आफ्ना माग नराखी सरकारी पक्षवाट ठोस प्रस्ताव खोजिरहेका छन् । सरकार पनि मोर्चाको तर्फबाट औपचारिक माग खोजिरहेको छैन । यो पनि आफैमा अनौठो संयोग हो । वार्तामा बस्ने दुबै पक्ष वार्ताको विषयप्रति प्रष्ट नभै वार्ता गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै शब्दमा भन्ने हो भने दुबै पक्ष वार्ताको नाटक गरेर सर्वसाधारणलाई झुक्याइ रहेका छन् ।

यस्तो किन भैरहेको छ ? मोर्चाको औपचारिक माग के हो ? केहि स्वनामधन्य बुद्धिजीबी र केहि राजनीतिक दलका नेताहरुले भने झै मोर्चाको मागका विषयमा दिल्लीसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो त ? मोर्चाका नेताहरु यस्तो होइन पनि भन्छन् । त्यसो भए हो के त ? ५० दिनभन्दा लामो समयदेखि तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलनको भित्री र एकमात्र उद्देश्य त्यो समुदायका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मात्रै हो त ? आम नेपाली यो प्रश्न बोकेर हिडिरहेका छन् ।

अहिले नेपालले आन्तरिक आन्दोलन मात्रै झेलिरहेको छैन । व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत अधिकांश विषयमा सबैभन्दा धेरै भर परेको छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको कडा नाकाबन्दीको सामना पनि यहि समयमा गरिरहेको छ । भारतले औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी घोषणा गरेको छैन । नेपाल सरकार पनि भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भनेर औपचारिक रुपमा भन्न सकिरहेको छैन । भारतले आन्दोलनको कारण असुरक्षा भयो भनिरहेको छ । तर आन्दोलन नभएका नाकाहरुवाट पनि अत्यावश्यक बस्तुको निकासी रोकिरहेको छ । भारतले किन यस्तो गरिरहेको छ ? भारत पनि यो प्रश्नको जवाफ दिन तयार भैरहेको छैन ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएका तेस्रो तहका नेता तथा केहि कुटनीतिज्ञहरु आन्दोलनको भित्री र एकमात्र उद्देश्य अब प्रष्ट भएको बताउन थालेका छन् । मोर्चाका नेताले भने झै समावेशी, समानुपातिक वा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको विषय सम्बोधन गरिएको भरमा यो आन्दोलन रोकिने र भारतीय नाकाबन्दी खुल्ला हुने सम्भावना नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

संविधानसभावाट सामाजिक न्याय तथा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बनाइएको संविधान भारतले स्वागत नगर्नुको मूख्य कारण नेपालका दुई नदि रहेको बताउन थालिएको छ । ती दुइ नदि आफ्नो पकडमा ल्याउनको लागि भारतले प्रदेशको सिमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाएको विज्ञको भनाइ छ ।

भारतले चाहेको के हो ?
भारतले चाहेको कोशी र कर्णाली नदि हो । यसका लागि नेपालको तराइ–मधेशमा दुई प्रदेश होस भन्ने भारतीय चाहना छ । ती दुई प्रदेशमा पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णाली नदि पर्नुपर्ने उसको स्वार्थ छ । यसका लागि पूर्वी तराइको प्रदेशमा सुनसरी जिल्ला र पश्चिम तराइको प्रदेशमा कैलाली जिल्ला हुनै पर्ने आशय भारतले प्रकट गरेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेका तेस्रो तहका नेताहरु बताउन थालेका छन् ।

भारतीय चाहना सुनसरी र कैलाली जिल्ला तराइ–मधेशका प्रदेशमा भएर मात्र पुग्दैन । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई नदि सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार पनि ती प्रदेशले पाउनु पर्छ । अर्थात सुनसरी जिल्ला पर्ने प्रदेशले कोशी नदिको बारेमा र कैलाली जिल्ला पर्ने प्रदेशले कर्णाली नदिको बारेमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ ।

यसो हुदा भारतलाई के फाइदा ?
कोशी र कर्णाली नदिका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पाउने गरी मधेश प्रदेशमा राख्न सकियो भने दीर्घकालिन फाइदा हुने विश्लेषण भारतीय पक्षको छ । थारुको नाममा दिलाइदिएको प्रदेशवाट कर्णाली लिने र मधेशीको नाममा दिलाइ दिएको प्रदेशवाट कोशी नदि लिने रणनीति भारतको छ । ‘तिमीहरुलाई हामीले राज्य दिलाइ दियौ, हामीलाई नदि देउ भनेर बार्गेनिङ्ग गर्नको लागि भारतले यस्तो भूमिका खेलीरहेको छ,’ एक कुटनीतिज्ञले भने । भोलि बन्ने प्रदेशका नेताहरुले भारतको यस्तो चाहनालाई सजिलै पूरा गरिदिने अनुमान भने गर्न सकिदैन ।

संविधानमा के संसोधन ?
प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताले संविधान संसोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मधेशी दल मार्फत वा नाकाबन्दीबाट दवाब दिएर भारत आफू अनुकुल हुने गरी संविधान संसोधन चाहिरहेको छ । यसका लागि संविधान संसोधन मार्फत सुनसरी जिल्लालाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र कैलाली जिल्लालाई थारु वाहुल्य प्रदेशमा राख्ने व्यबस्था हुनुप¥यो । त्यसपछि कोशी र कर्णाली नदिका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि केन्द्र सरकारवाट हटाएर प्रदेश सरकारलाई दिनु प¥यो । भारतको यस्तो चाहना पूरा नगरुन्जेल नाकाबन्दी खुल्ने सम्भावना कम भएको कुटनीतिज्ञको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.