काठमाडौैं, २० असोज । नेपाल आयल निगमले रातो प्लेट भएका (निजी) सवारी साधानलाई पेट्रोल नदिने निर्णय गरेको छ । व्यवसायी किरण शाख भन्छन्–‘जसले निजी सवारीलाई पेट्रोल नदिने निर्णय गर्यो, त्यसको ब्रेन छैन ।’

उनी आक्रोशित हुँदै भने–‘जसको निर्णय क्षमता छैन, जनतालाई कुनै सेवा दिन सक्दैन, उनीहरु अगाडी पछाडि लस्कर लगाएर गाडी कुदाउँछन्, काम गर्ने वर्गलाई तेल नै निदैनन् ।’

निगमको यो निर्णयले देशमा करिव १५ लाख मोटर साईकल र १ लाख ६० हजार कार, जीप, भ्यान थकिने भएका छन् । अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्–जो निजी सवारी लिएर हिड्छ, त्यो व्यक्ति बढी व्यस्त हुन्छ, उसको कार्य सम्पादन क्षमता पनि बढी हुन्छ । रातो प्लेटका सवारीमा पेट्रोल नदिन समाजको प्रभावकारी समूह निरार निष्क्रिय हुन्छ ।

तिनै उपभोक्तासँग सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ ७० पैसा कर असुल्दै आएको छ । त्यही वर्गलाई आयल निगमले प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०४ रुपैयाँमा बेच्दै आयो, निरन्तर नाफा गर्दै आयो । यस्तो वर्गलाई सरकार किन चिड्याउँदैछ ? किन सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्दैन ?

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपल बहादुर खड्का र निगमका अध्यक्ष तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले जवाफ दिएका छैनन् ।

रातो प्लेट नम्भर भएको सवारीलाई पेट्रोल नदिएर सरकारी निकायले सर्वसाधारणलाई विभेद गरेको पत्रकार कुबेर चालिसे बताउँछन् । ‘सबै नागरिक समान हुन्, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्–‘आज जसलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ, भोली तिनै नागरिक सरकार विरुद्ध भड्कन सक्ने खतरा हुन्छ ।’

विभिन्न नाकाबाट दैनिक करिव १० ट्याङकर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रदै आएको छ । उक्त पेट्रोलियम पदार्थ सरकारी कर्मचारी र विदेशी दूतावासलाई मात्र वितरण गर्ने सरकारी नीति देखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अब साईकल चड्नुको विकल्प छैन’ उनले भने ।

सरकारी कर्मचारीले चलाउने सेतो प्लेट भएको सवारीलाई भने निगमले तेल दिदै आएको छ । ‘सर्वसाधारणले पेट्रोल किन्न नपाउँदा दैनिक जनजीवन ठप्प छ, सरकारी कर्मचारीलाई तेल बाँडेर के अर्थ ?’ पत्रकार आरआर पाठक भन्छन्–‘सर्वसाधारण सरकारी कार्यलयमा जानै नसक्ने अवस्था छ भने कर्मचारीले कसको सेवा गर्छन ? जनतालाई सार्वजनिक बस चड भन्ने सरकारले आफ्ना कर्मचारी कारमा यात्रा गर्न किन पेट्रोल बाँड्छ ?’

ट्याक्सीलाई पेट्रोल दिने तर निजी सवारीलाई पेट्रोल नदिने निगमको निर्णय गलत भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । तीन सय रुपैयाँको बाटोमा ट्याक्सीले १५ सय लिएको खबर आईरहेको छ । सरकारले ट्याक्सीलाई किन प्राथमिकतामा राख्यो र मोटर साईकल तथा कारलाई किन पेट्रोल ननिदे निर्णय गर्यो ? उनले प्रश्न गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त