काठमाडौं, १७ असोज । चीन सरकारले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिने प्रस्ताव गरेको दोस्रो दिन भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालका लागि चिनिया राजदुत उ चुन्ताईसहितका दुतावासका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई गत विहीबार भेटी मौखिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेका उच्च सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

चिनिया दुतावासका अधिकारीले चीन सरकारको तर्फवाट १० बर्षसम्म नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने प्रश्ताव राखेको जानकारी स्रोतले दियो । नेपाल सरकारले चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने हो भने दुबै देशका सरकार विच (जीटुजी) सम्झौता हुनुपर्ने र १० बर्षसम्म नियमित रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने प्रश्ताव चिनिया पक्षको छ ।

‘चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार खरिद गर्दा महंगो पर्ने भएकोले सीमा नाकामा पूर्वाधार बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि ठूलो लगानी पर्ने भन्दै १० बर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने चिनिया प्रश्ताव छ, पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नको लागि नेपाल आयाल नियमसँग सम्झौता गरेर नहुने भएकोले दुबै देशका सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने उहाँहरुको थप प्रश्ताव पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री कोइराला निकट स्रोतले भन्यो ।

यसरी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा १० बर्षको मूल्य अहिले नै तय गर्न सकिने र अहिले तय भएकै मूल्यमा १० बर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ दिन सकिने प्रश्ताव चीनको रहेको स्रोतले जानकारी दियो । चीनले गरेको प्रश्ताव अहिले भारतवाट ल्याउदै गरेको मूल्यभन्दा धेरै नै बढी छ । तर उसले १० वर्षसम्म मूल्यवृद्धि नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत मूल्य घटेको अवस्थामा मात्र मूल्य घटाउन सकिने चीनको प्रस्ताव छ ।

‘उहाँहरुले १० बर्षको मूल्य अहिले नै प्रश्ताव गर्नु भएको छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेमा अहिले तय भएको मूल्यमा दिने र कम भएमा कम भएको अनुपातमा मूल्य घटाउने प्रश्ताव आएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालले १० वर्षसम्म चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रश्ताव स्वीकार गरे तातोपानी नाका नजिक पेट्रोलियम पदार्थको डिपो बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी चिनिया पक्षले गराएको छ । अहिले नेपालवाट सवैभन्दा नजिक पर्ने चिनिया शहर ल्हासामा पेट्रोलियम पदार्थको डिपो भएपनि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिनको लागि सो डिपोको क्षमता विस्तार गर्नु पर्ने र त्योसँगै तातोपानी नाकाको नजिकैको चिनिया ब्यापारिक केन्द्र खासामै अर्काे डिपो बनाउने प्रश्ताव चीन सरकारको छ ।

तर चीनको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले अहिले प्राथमिकतामा नराखेको बुझिएको छ । भारतसँग सम्वन्ध सुधार र भारतबाट नै पेट्रोलिय पदार्थकोे आयातबाट नेपालको लागि दीर्घकालिन लाभ हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा बढी मूल्य तिरेर चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ, तर १० वर्षको सम्झौदा गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको लागि त्यो धेरै महँगो सावित हुन्छ, स्रोतले भन्यो ।

चीनले गरेको प्रश्ताव अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा निकै महंगो पर्ने र १० बर्षसम्म अन्य मुलुकवाट खरिद गर्न नपाइने भन्ने शर्त स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिएन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रश्ताव तत्कालको सेन्टिमेन्ट अनुसार त ठिकै लाग्न सक्छ, तर मूल्य निकै महंगो पर्ने भएकोले भविष्यमा त्यो विषय राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने भएकोले सरकारले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा भारतसँग कुरा मिल्दै गएको र केहि दिन भित्रमै आयात निर्यात सहज हुने भएकोले सरकारले चीनको प्रश्ताव बारे औपचारिक छलफल समेत अगाडी सारिएको छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती