कार्यसम्पादन सम्झौताविनाको सरुवा र पदस्थापना लागू नहुने

२०७२ भदौ १७ गते २०:४२ विकासन्युज

काठमाडौं, १७ भदौ । सरकारी निकायमा विभागिय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र योजना प्रमुखको सरुवा तथा पदस्थापन गर्नुपूर्व कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) अनिवार्य गरिएको छ । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ ।

सोमलाल सुवेदी

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख, योजना प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही करार सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिइएको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको उक्त व्यवस्थालाई मुख्यसचिव सुवेदीले कडाईका साथ लागू गर्ने भएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सम्झौताविना सरुवा वा बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । ‘कार्यसम्पादनमा उत्तरदाही बनाउन कार्यसम्पान सम्झैता गरेर मात्र विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाईने छ’ सचिवहरुको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘विभागीय प्रमुखको सरुवा वा पदस्थापनमा सहमति दिदाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदासहित प्राप्त भएमा मात्र सहमति दिने व्यवस्था गरिने छ ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिपछि विभागीय प्रमुखले सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ ।

उक्त व्यवस्था विकास निर्माण सम्बन्धित योजनाहरुमा पनि लागू हुनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा वा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई निजको कार्यसम्पादन स्थर ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सरुवा नगर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रत्येक निकायले कार्यसम्पादन प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यलयले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्नेछ ।

साथै सबै सरकारी कार्यलयहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु सर्बसाधारणलाई जानकारी दिन अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने, सरकारी कार्यलयहरुले गरेको सबै निर्णयहरु अडियोबाट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताविनाको सरुवा र पदस्थापना लागू नहुने