६ हजार सरकारी कर्मचारी संकटमा, जागिर त्याग्ने कि पीआर/ग्रीनकार्ड/डीभी ?

२०७२ असार २६ गते १६:५१ विकासन्युज

व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी ।

विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ ।

निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए ।

विकासन्युज/काठमाडौं ।

विकासन्युज/काठमाडौं ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ ।

निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।

निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।

यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै  धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने ।

के छ संसोधित ऐनमा ?

चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ ।

अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।

यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन ।

सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो ।

सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने

संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने ।

सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव

निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।