१६ पुस । एनसेल प्रालिले गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई भ्याटबाहेक करिब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । कम्पनीले आयकर, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र ग्रामीण सेवा शुल्कबापत मात्र सरकारलाई ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।
उक्त कम्पनीले आर्थिक २०७०/७१ मा सरकारलाई आयकर ६ अर्ब २५ करोड ७६, नवीकरण शुल्क २ अर्ब ५० करोड, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क ९६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिरेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कारोबार रकम र नाफाका आधारमा एनसेल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ अर्ब ४७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेर सबैभन्दा ठूलो करदाता सम्मान पाएको एनसेलले २०७२ मंसिर १ गते हुने राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा पनि सबैभन्दा ठूलो करदाता सम्मान पाउने निश्चित भएको छ ।
प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा झरेको नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७०/ मा ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कारोबार गरी करिब ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आयकर बुझाउँदैछ ।
एनसेलको कारोबार वृद्धिदर उच्च रहेको छ । एनसेलले २०७०/७१ मा ४८ अर्ब ४१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त वर्ष सञ्चालन खर्च १३ अर्ब १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीले आम्दानी ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढाएको छ भने खर्च ८४ करोड रुपैयाँ मात्र वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कर तिरेर खुद नाफा १७ अर्ब ८६ करोड ४० लाख कमाएको छ । असार मसान्तसम्ममा ३९ अर्ब ४५ करोड संचिन नाफा आर्जन गरेको छ ।
१० करोड रुपैयाँ मात्र चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति २८ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भएको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कम्पनी ऋणमुक्त छ । कम्पनीको सेयरपुँजी १० करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्दै
लाइसेन्स नवीकरण गत दुई आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । एनसेलले २०६४ सालमा लाइसेन्स लिँदा १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर सरकारले २०७० चैतमा नयाँ निर्णय गरि कबुल गरेको २० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक साढे दुई अर्ब रुपैयाँको दरले बुझाउन पाउने सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेका अनुसार एनसेलले २०७७ असार मसान्तसम्ममा १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन