४ पुस । निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको काठमाडौं–कुलेखानी– हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने म्याद थप गर्न लागिएको छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएकोले म्याद थप गर्न लागिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको पहलमा बन्न लागेको सो सडक मार्ग सन् २०१६ डिसेम्बरसम्ममा बनाइ सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाएर निर्माण सुरु हुन नसकेकोले म्याद थप गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गर्न लागेको हो ।
कम्पनीको तर्फबाट म्याद थप गर्ने प्रस्ताव आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको निर्माण महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव तथा रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कम्पनीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राविधिक विभाग प्रमुख लालकृष्ण केसीले सन् २०१७ को डिसेम्बर भित्र सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौं भनेर संसोधित ड्राफ्ट पठाई सकेको बताए ।
‘सम्झौतामा सन् २०१६ को डिसेम्बरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ’ सहसचिव श्रेष्ठले भने–केहि समस्याको कारण एक बर्ष समय थप गरिदिनु प¥यो भनेर भन्न आउनुभएको छ ।’ कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन ढिला भएको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ तर्क गरेको छ ।
उपाध्यक्ष केसीका अनुसार परियोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन अझै छ महिना लाग्न सक्छ । ‘फाईनान्सियल क्लोजर अप्रिल÷मे महिना भित्र तयार हुन्छ’– केसीले भने– त्यसपछि हाम्रो काम निर्माणको काम शुरु हुन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तासँग ऋण लिएर पुँजी जुटाउने काम भएको, क्यानडाबाट तीन सदस्यीय विज्ञ तथा व्यवस्थापक सम्मिलित टोलीले प्रोजेक्टको डिटेल रिपोर्ट अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ ।
केसीका अनुसार कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन, मुआब्जा, ईआइए लगायतको अन्तिम प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाएको छ र अन्तिम रिपोर्ट बनाउने काम गरिरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको भौतिक निर्माण शुरु नभए पनि तयारीका काम भईरहेको छ’ उनले भने ।
सरकारसँग उक्त मार्ग निर्माणको अनुमति लिँदा सन २०१६ को डिसेम्बरमा सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौ प्रतिवद्धता जनाएपनि तोकिएको कार्यतालिकामा काम नभएको उनी बताउँछन् । ‘ठूलो लगानी, त्यो पनि विदेशीसँग ऋण लिनु पर्ने भएपछि अब प्रोजेक्ट एक बर्ष लम्बिने भएको छ’ उनीले भने ।
सो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने २०६८ भदौं २० गते नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको कम्पनीले २०६९ सालकै माघ महिनामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का तत्कालिन अध्यक्ष जीवा लामिछानेसँग एनआरएनहरु मार्फत लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो ।
कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ ।
कम्पनीले गरेको पिपिएका आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुल ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले एनआरएनका उपाध्यक्ष भुवन भट्ट तथा क्यानाडेली लगानी कर्ताहरुसँग लगानीको सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।
कम्पनी र टीबीआई होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेड जापानका बीचमा २०७१ बैशाख तीन गते शेयर खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार टिबिआईले काठमाडौ–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ्गमार्गको निर्माण कर्ता नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गर्नेछ ।
क्यानेडियन कम्पनीले २८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । क्यानेडियन कम्पनीहरुले २०७१ साल भाद्र सात गने नेपाल पुर्वाधार बिकास कम्पनीसँग ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीले यो परियोजनाका लगानीकर्तालाई लागि बार्षिक १७ दशमलब ३५ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेको छ ।
२०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको सिल्यान्यास भएको थियो । तर वित्तीय स्रोत नजुटेका कारण निर्माण कार्य अझै शुरु भएको छैन । सुरुङ मार्ग निर्माण भएमा काठमाडौं र तराईको यात्रालाई छोटो बनाउने छ । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरमा छोट्याउने छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
चार लेनको यो मार्ग निर्माण भएमा एक घण्टामै काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न सकिने छ । यो सडकबाट आवत जावत गर्नेहरुसँग यात्रा दुरी घट्दा बचत हुनेछ । हाल २ सय २८ किलो मिटर दुरीको नौबिसे–मुग्लिन–हेटौडा तथा १ सय ३३ किलोमिटरेको नौबिसे–दामन सडक खण्डलाईजम्मा इन्धनको एक तिहाई रकम शुल्कका रुपमा उठाइनेछ । यो मार्गको निर्माणसँगै पश्चिम तराईको विकासको ढोका खुल्नुका साथै राजधानीको जनघनत्वले समेत राहत पाउने दावी गरिएको छ । सडकको निर्माणसँगै विकासका अन्य सम्भावनाहरुको समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले मार्ग आसपासमा विकासको नयाँ आयाम थपिने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै