३ पुस । कमोडिटी एक्सचेन्जहरु चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा पनि कानुनी दायरमा आउन नपाउने भएका छन् । कमोडिटीको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी धितोपत्र वोर्डलाई दिने भनिएपनि यससम्बन्धि कानुन नभएको कारण यस्ता एक्सचेन्जहरु कानुनी दायरामा आउन नपाउने भएका हुन् ।
कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालन सम्बन्धि ऐनको मस्यौदालाई धितोपत्र वोर्डले भर्खरै मात्र अन्तिम रुप दिएको छ । बोर्ड संचालक समितिले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने तयारी भएको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।
‘वोर्डले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ’– प्रवक्ता गिरीले भने– चाढै नै अर्थमन्त्रालय पठाउछौं ।
अर्थमन्त्रालयले आवश्यक संसोधन गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने, कानुनले आवश्यक अध्ययन र संसोधन गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाउने र मन्त्री परिषदले पनि अध्ययन गरेर आवश्यक संसोधन गर्दै संसदमा पठाउने प्रक्रिया भएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा ऐन आउन सक्ने सम्भावना कम भएको हो ।
कमोडिटीको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय नहुदा उनीहरुको कारोवारको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कमोडिटी एक्सचेन्जहरुले कुनै पनि निकायवाट कारोवारको अनुमति नलिइ कारोवार संचालन गरिरहेका छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीले कारोवार सुरु गर्नको लागि नियामक निकायवाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । तर कमोडिटी एक्सचेन्जले कारोवारको स्वीकृति प्रदान गर्ने नियामक निकाय नै पाएका छैनन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय