नेपालका ठूला व्यवसायिक घराना कुन कुन हुन् ? अर्थ र व्यापारको विषयमा सामान्य चासो राख्ने सबै नागरिकले जवाफ दिन्छन्–चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप, दुगड ग्रुप, शंकर ग्रुप, ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूह, बैद्य अर्गनाईजेशन । यी व्यवसायिक समूह मध्ये कुनै समूहको स्वामित्वमा एक दर्जन कम्पनी छन् भने, कुनै समूहको स्वामित्वमा चार दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने को हो हुन् ? आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार माथिका कुनै ग्रुप पनि होइनन् । कम्पनीका मालिक, कर्मचारी वा कम्पनी कुनैले पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाउनेको सूचिमा पर्दैनन् ।
विभागमा महानिर्देशन चूणामणि शर्मा भन्छन्–‘मंसिर १ गते राजश्व विभागले उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेपछि फोब्समा सूचिकृत एकमात्र नेपाली विलिनियर विनोद चौधरी बढी कर तिर्नेको सूचीमा किन परेनन् ? भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरे ।’
चौधरी विलिनियरको सूचीमा परेको नेपालको धनले मात्र होइनन्, उनको लगानी र व्यापार अरू धेरै देशमा छन् । तर उनीलगायत नेपालका स्थापित व्यावसायिक घराना र तिनका मालिकहरूका लागि सरकारले दिने उत्कृष्ट करदाता सम्मान ठूलो चूनौति भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न समूहबाट विभिन्न २२ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेलाई सम्मान गरेको छ । त्यसमा नेपालका पुराना र ठूला घराना परेनन् । आय कर बढी तिर्नेको सूचीमा एक वर्ष बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पा“डे परे भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा तारा इन्मेष्टमेन्ट कम्पनीका मालिक सिद्धार्थशम्शेर राणा परे ।
उत्कृष्ट कर दाखिला सम्मानले दुईटा सन्देश प्रष्टरुपमा दिएको छ । पहिलो, स्थापित र पुराना व्यावसायिक घराना करको मामिलामा पारदर्शी छैनन् । दोस्रो, २०४७ सालपछि उद्योग व्यापारमा आएका नया“ पुस्ताले बजारमा आफ्नो बर्चश्व जमाउ“दै गएको छ । र, यो पुस्ता करको मामिलामा तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी बन्दै गएको छ ।
नेपालको कर नीतिले नागरिकलाई स्वयम् कर निर्धारण गर्न छुट दिएको छ । कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले पहिलो चरणमा आपैm“ कर निर्धाण गरी बुझाउने हो । राज्यलाई शंका लागेमा मात्र चेकजा“च हुन्छ र उसले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण हुन्छ । राजश्व प्रशासनले कर बुझाएको रकमको आधारमा उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिन्छ । गर्ने हो । उत्कृष्ट करदाता छनौट गर्न केही मापदण्ड बनाइएका छन् । नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने राजश्व बक्यौता रहेका, कर छलि विवादमा मुछिएका, कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नतिरि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कम्पनी तथा व्यक्तिले अरूको भन्दा बढी कर तिरेको रहेछन् भने पनि उनी सम्मानका हकदार हु“दैनन् ।
अर्को इन्ट्रेस्टिङ (रमाइलो) पक्ष के छ भने आन्तरिक राजश्व विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न चेम्वर अर्गनाईजेशनहरूलाई कर संकलन गर्न योगदान पु¥याएको भन्दै सम्मान गर्दैआएको छ । तर तिनै संस्थाहरू हुन् जसको नेतृत्वले न्यूरोडको पसलमा वा नारायणगढमा राजश्व प्रशासनले राजश्व छलिको आशंकामा छापा मार्दा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्छ, उस्तै परे सडक आन्दोलन थाल्छ । जसरी यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको पक्षमा यातायात सेवा नै ठप्प पारेर विरोध गर्छन् । अर्को तथ्य के पनि छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्वमा पुगेका कुनै पनि व्यक्ति वा तिनको कम्पनी उत्कृष्ट कर दाखिला गर्नेको सूचीमा अहिलेसम्म परेको रेकर्ड छैन ।
चूणमणि शर्माकै शब्दमा ‘जसरी एसएलसी परीक्षामा सातवटा विषयमा ८० भन्दा बढी अंक ल्याए पनि एउटा विषयमा ३२ भन्दा कम अंक ल्याएको विद्यार्थी फेल हुन्छ, त्यसरी नै हामीले बनाएको सबै मापदण्ड पूरा नगरेका करदाता सम्मानको हकदार हु“दैनन् ।’ उनको भनाईको सीधा अर्थ हो, ठूला व्यावसायिक घरानाका कुनै न कुनै कम्पनी राजश्व छली विवादमा तालिएका छन् ।
करदाताको मूल्यांकन गर्नु, सम्मान गर्नु, कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो शुरुवात हो । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा मात्र नराखी जिल्ला तहसम्म पु¥याउने थालेको छ । करदातालाई सम्मान गर्न यस्तो प्रोत्साहन कार्यक्रम गाउ“ विकास समिति र नगरपालिका तहसम्म लैजानु उत्तम हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कसले कति कर तिरेर सम्मान पाएका हुने भन्ने सूचना सरकारले अझै लुकाएको छ । राजश्व विभाग कसलाई सम्मान गर्ने, कसलाई सम्मान नगर्नेमा पनि अन्यौलमा देखिएको छ । तीन वर्षमा सम्मानीत भएका कम्पनीहरूको छनौटको विधालाई हेर्दा राजश्व विभागको ढुलमूले नीति प्रष्ट देखिन्छ । कुनै वर्ष ७ वटा समूहबाट मात्र उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिएको छ भने कुनै वर्ष १८ वटा समूह छनौट गरिएको छ । (सूची हेर्नुहोस्)
ठूला घराना सम्मानीत भएनन् भन्दैमा नेपालीले कर छल्ने प्रवृत्ति आमरुपमा छ भन्न मिल्दैन । किनकी नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र राजश्व संकलनको अनुपात हेर्ने हो भने धेरै कर संकलन हुने देशको सूचीमा नेपाल अगाडि आउ“छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्नुलाई विश्वभर राम्रो मानिन्छ । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । २०४८ सालअघि जीडीपीकोे ९ प्रतिशत कर उठ्ने गरेको थियो, अहिले १७ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा वार्षिक १२ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको अहिले करिब ४ सय ५० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । २२ वर्ष अगाडि नेपालको कूल बजेट खर्चमा विदेशी सहयोगको हिस्सा, विदेशी अनुदान र सहयोग गरी करिव ३७ प्रतिशत थियो । तर अहिले १८ प्रतिशतमा आएको छ । धन्य छन्–नेपालका करदाता । यति धेरै कर बुझाउन थाले ।
कर तिर्नु सम्मानको विषय र नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि, जनतालाई अत्यावश्यक सेवा–सुविधा दिनका लागि र राज्यको विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउनका सरकारले राजश्व संकलन गर्छ । तर करको पूर्ण सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा जान सकेको छैन । जनताले तिरेको अधिकांश राजश्व प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । विकास निर्माणका लागि सरकार दातास“ग नै हात फिजाइरहेको छ । राजश्वलाई कसरी विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भन्ने बहस चल्न दिलाई भइसक्यो । कुल राजश्वको कम्तीमा ५० वा ६० वा ७० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने प्रतिवद्धता सरकारले गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय