विश्वभरका धेरै देशका सरकारले कालो धन नियन्त्रण गर्न र नक्कली नोटको चलन रोक्न नोटबन्दी जस्तो कठोर कदम उठाएका छन् । नोटबन्दी भनेको कानुनी रूपमा चलनमा रहेको मुद्रा एकाइलाई चलनबाट हटाउने प्रक्रिया हो । यो कुनै अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तभित्रको मौद्रिक उपकरण नभई सुशासन कायम गर्न सरकारले चाल्न सक्ने एक मौद्रिक कदम हो जसमा कानुनी रूपमा प्रयोगमा रहेको मुद्रालाई अमान्य घोषणा गरिन्छ । जब कुनै विद्यमान मुद्रा चलनबाट फिर्ता लिइन्छ र नयाँ नोटहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिन्छ, त्यसलाई नोटबन्दी भनिन्छ । यसलाई पुरानो मुद्राको पूर्ण रूपमा नयाँ मुद्रासँग गरिएको प्रतिस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
लागूऔषध ओसार-पसार, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, गैरकानुनी लाभ, अवैध रूपमा वन्यजन्तुको तस्करी, कर छली, भ्रष्टाचार र भूमिगत अर्थतन्त्रमा हुने अन्य गतिविधिहरूका विरुद्ध लड्न नोटबन्दीलाई एक महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा लिइन्छ । विश्वमा जति पनि देशहरूले नोटबन्दी गरेका छन् ती देशहरूको नीतिको स्पष्ट उद्देश्यका रूपमा कालो धनलाई लक्षित गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र नक्कली नोटहरू हटाउने हुने गरेको छ । नोटबन्दीले कालो धन/समानान्तर अर्थतन्त्र/छायाँ अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न मदत गर्ने भनी ठान्ने गरिएको पाइन्छ । तर जति पनि देशहरूले नोटबन्दीको कदम चालेका छन् त्यसले सुखद परिणाम भने दिएको पाइँदैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात् नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्चा सुरु भएको छ । यो लेखमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दीका कारण र परिणाम अनि नेपालमा यसको आवश्यकताबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
विश्वमा विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दी, त्यसका कारण र परिणाम अमेरिकामा सन् १८७३ र सन् १९६९ मा लागु गरिएका मुद्रा विमुद्रीकरणका घटनाहरूले देशको मौद्रिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् । सन् १८७३ को मुद्रा ऐनमा अमेरिकी कांग्रेसले क्वाइनएज एक्ट पारित गर्याे जसले चाँदीको डलरलाई कानुनी टेन्डरको सूचीबाट हटायो र सुनको मानकलाई औपचारिक बनायो । यस ऐनलाई विरोध गर्नेहरूले ‘क्राइम अफ १८७३’ भनेर सम्बोधन गरे । यस ऐनले चाँदीको डलरको उत्पादनलाई रोक्यो र सुनको मात्रामा आधारित मौद्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्यो । यसका कारण चाँदी उत्पादन गर्ने खानी धारक र कृषकहरूमा असन्तोष फैलियो जसले ‘फ्री सिल्भर मूभमेन्ट’को जन्म गराइदियो । सन् १९६९ मा तत्कालीन सरकारले १०० भन्दा माथिका सबै नोटहरूलाई प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य कालो धनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु र मुद्रास्फीतिलाई कम गर्नु थियो । यस कदमले बैंकिङ प्रणालीलाई औपचारिक बनाउन मदत पुर्यायो र ठूलो मूल्यका नोटहरूको प्रचलन हटायो । तथापि, १०० को नोट आज पनि सबैभन्दा बढी प्रचलित मूल्यको नोट हो जसले यस नीतिको दीर्घकालीन प्रभावलाई देखाउँछ । यी दुई घटनाहरूले अमेरिकी मौद्रिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याए र कालो धनको नियन्त्रण र मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
सन् १९७८ मा भारतमा पहिलो नोटबन्दी भएको थियो । जसले कालो धनलाई लक्षित गर्दै भारतीय रुपैयाँ (भा.रू.) १,०००, ५,०००, १०,००० का नोटहरू अमान्य बनाइदियो । तर यसको मुद्रास्फीति वा कालो बजारमाथि न्यून प्रभाव पर्याे किनकि ती उच्च मूल्यका नोटहरू मुद्रा आपूर्तिको एउटा सानोतिनो हिस्सा मात्र थिए । सन् २०१६ मा तत्कालीन भारतीय सरकारले कालो धन, जाली मुद्रा र भ्रष्टाचारलाई घटाउन भा.रू. ५०० र १००० का नोटहरू नचल्ने घोषणा गर्याे जसले गर्दा कालो धन नियन्त्रण र नक्कली नोटहरूको प्रयोगलाई घटाउनका साथै डिजिटल कारोबारमा वृद्धि ल्याउन केही हदसम्म सफलता हासिल गर्याे । तर यसले आर्थिक अराजकता पनि सिर्जना गर्याे । विशेषगरी यस कार्यबाट नगद-आश्रित क्षेत्रहरू प्रभावित भए । डिजिटल कारोबार बढे पनि नीति कार्यान्वयनमा असहज भएकाले यस नीतिको आलोचना भयो ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घले ५० र १०० रूबल नोटहरू प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । यसको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण र कालो बजारको गतिविधि घटाउनु थियो । तर यस निर्णयले जनतामा ठूलो असन्तोष र अशान्ति ल्यायो । छोटो समयमा पुराना नोटहरू साट्नुपर्ने दबाबले बैंकहरूमा भिड र अराजकता सिर्जना गर्याे । सरकारले ८१.५ अर्ब रूबल सर्कुलेसनबाट हटाउने लक्ष्य राखेको थियो तर केवल १४ अर्ब रूबल मात्र साट्न सकियो । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा असफलता हात लाग्यो । फलस्वरुप जनताको सरकारप्रति विश्वासमा ह्रास आयो । यस घटनाले सोभियत संघको आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्यायो । र अन्ततः त्यसले सोभियत संघको पतनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान पुर्यायो ।
सन् १९७० मा श्रीलङ्का सरकारले कालो धनको नियन्त्रण र कर चोरी रोक्नका लागि रु. ५० र रु. १०० का पुराना नोटहरूलाई अमान्य घोषणा गर्याे । यसले सरकारको कर सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याउन सकेन । नयाँ नोटहरूमा सत्तारुढ दलको प्रतीक समावेश गरिएको थियो । जसले चुनावी नियमको उल्लङ्घनको आरोप लाग्यो । यसका कारण नयाँ नोटहरूलाई प्रचलनमा ल्याउन रोक लगाइयो । सन् २०१९ मा ट्रिनिडाड र टोबागो सरकारले कर चोरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि ४१०० का कपास नोटहरूलाई अमान्य घोषणा गर्याे । यस नोटबन्दीले केही हदसम्म वित्तीय अपराधमा कमी ल्याउन मदत पुर्यायो । नयाँ पोलिमर नोटहरूको परिचय गराइयो जसले नोटहरूको टिकाउपन र सुरक्षा सुविधाहरूमा सुधार ल्यायो । तथापि पुराना नोटहरू परिवर्तन गर्न जनताले असहज महसुस गरे भने उनीहरूले पुराना नोट सटही गर्नका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता झेल्नुपर्याे ।
सन् १९८२ मा घाना सरकारले नोटको विमुद्रीकरण गर्याे । खासगरी ५० सेडी नोटको विमुद्रीकरणले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्यायो । सरकारको उद्देश्य कर, चोरी नियन्त्रण र नगद प्रवाह घटाउनु थियो । तर यस कदमले उल्टो परिणाम ल्याइदियो । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा र भौतिक सम्पत्ति तर्फको आकर्षण बढायो । नागरिकहरूले स्थानीय मुद्रामा विश्वास गुमाएपछि विदेशी मुद्रा र सुनजस्ता भौतिक सम्पत्तिमा लगानी गर्न थाले । यसले कालो बजारलाई जन्म दियो र मुद्राको अवमूल्यनलाई नोट विमुद्रीकरणको प्रक्रियाले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास गुम्यो । जसले दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता निम्त्यायो । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नोट विमुद्रीकरणपछिको अर्को नकारात्मक प्रभावका रूपमा देखिए । त्यस समयमा ५० सेडी नोटको मूल्य घटेर २० सेडी भएको थियो जसको वास्तविक मूल्य लगभग ०.३५ अमेरिकी डलर थियो ।
सन् १९८४ मा नाइजेरियामा लागू गरिएको मुद्रा विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेसन) नीति अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गरिएको थियो । यस नीतिमा पुराना नोटहरूलाई अमान्य बनाई नयाँ नोटहरू जारी गरियो जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य राखेको थियो । सार्वजनिक भ्रम र अनभिज्ञताका कारण नयाँ नोटहरूको परिचय र पुराना नोटहरूको अमान्यताका बारेमा पर्याप्त जनचेतनाको अभाव थियो । यसले सर्वसाधारणमा भ्रम र असमर्थता सिर्जना गरिदियो । कालो बजारको उदय हुँदा नोटहरूको सट्टापट्टा र विनिमयका लागि कालो बजारको विकास भयो जसले सरकारको नियन्त्रणलाई कमजोर बनाइदियो । नयाँ नोटहरूको आपूर्ति सीमित र वितरणमा असमानता भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा जनविश्वास घट्यो । नोट विमुद्रीकरणका कारण नाइजेरियाको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आयो जसले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पारिदियो ।
सन् १९८७ मा म्यानमार सरकारले २५, ३५ र ७५ क्याटका नोटहरूलाई बिना कुनै पूर्व सूचना र क्षतिपूर्ति नगरी अमान्य बनायो । यस कदमले लाखौँ म्यानमार नागरिकहरूको बचत नष्ट गरिदियो र जनतामा व्यापक असन्तोष फैलियो । विशेष गरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो ट्युसन शुल्कका लागि बचत गरेको पैसा गुमाएपछि म्यानमारका प्रमुख विश्वविद्यालयमा विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भए । विद्यार्थीहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै सवारी साधनहरू तोडफोड र ट्राफिक लाइटहरूमा क्षति पुर्याए । सरकारले विरोधलाई दबाउन विश्वविद्यालयहरू बन्द गरी प्रदर्शनकारीहरूमाथि चर्को दमन गर्याे जसका कारण लाखौँ नागरिकहरूले बहुदलीय लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । सरकारले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनहरूलाई दमन गर्याे । यस घटनाले म्यानमारको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड ल्यायो र लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्षलाई प्रेरित गर्याे ।
सन् १९९३ मा जायरमा तत्कालीन सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पुराना बैंक नोटहरू प्रचलनबाट हटाउने निर्णय गर्याे । तर यो प्रयास तयारीको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण असफल भयो । नयाँ मुद्रा प्रणालीको कार्यान्वयनले व्यापक भ्रम सिर्जना गर्याे र बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुम्यो । जनताले स्थानीय मुद्रामा विश्वास गुमाएर विदेशी मुद्राहरू र बहुमूल्य धातुहरूलाई मूल्यको भण्डारणका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । यसले अर्थतन्त्रको स्थिति झनै बिगार्याे र तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरियो जसमा मुद्रासंस्करणको असफलताले महत्वपूर्ण भूमिका निभायो ।
नेपालमा नोटबन्दीले पार्न सक्ने प्रभाव पछिल्लो समय विशेषगरी नेपालमा चलेको जेनजी आन्दोलन पश्चात् जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनको शासनमार्फत भ्रष्टाचार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएका नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने विषयमा खुलेर चर्चा हुन थालेको छ । जसमा नेपालमा पनि पारदर्शिता निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण र कालोधनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रका रूपमा नोटबन्दीलाई प्रयोग गर्न सकिने विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्चा सुरु भएको छ । खासगरी भारत र अन्य देशहरूको अनुभव अनुसार धेरै कालो धन, कर छली र अवैध लेनदेन नगदमार्फत हुने गरेको पाइन्छ । यदि उच्च मूल्यका खासगरी रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरू कानुनी रूपमा अमान्य गर्न सकियो भने यसले ती गतिविधिहरूलाई अवरुद्ध गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
अवैध कारोबार नगदमा लेनदेन गरिएको भए त्यसलाई ट्रेस गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नोटबन्दी गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बढाउँदा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण हुने, वित्तीय अपराधहरू कम हुने, गैरकानुनी आर्थिक लाभ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध, वन्यजन्तुहरूको अवैध रूपमा चलेको ओसारपसार नियन्त्रण हुने र कर फिर्ता/राजस्व सङ्कलन पारदर्शी भई नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको स्रोतसहितको नगद रकम मात्र वित्तीय प्रणालीमा रहन्छ । डिजिटल भुक्तानी, बैंक तथा वित्तीय सेवा सबै ठाउँमा पुग्न थालेका छन् । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्यूआरको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै छ । नोटबन्दीले यसलाई थप प्रोत्साहित गर्छ भने गाउँ, घर, दूरदराजका स्थानमा रहेका मानिसहरू बैंकिङ/डिजिटल सेवा बढी प्रयोग गर्न थाल्छन् । डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ प्रणाली वृद्धि भएपछि आर्थिक प्रणाली अधिक सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि अर्थतन्त्रहरू डिजिटल हुँदै छन् । नेपालमा पनि डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधिको विकास भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई समयसापेक्ष चल्ने बनाएर प्रतिस्पर्धा र समृद्धिको मार्ग खोल्न सक्छ भन्ने तर्क एकथरीको रहेको छ ।
तथापि नोटबन्दीको अवधारणा भनेको अचानक वा योजनाबद्ध तरिकाले कुनै वा केही बैंक नोटहरूको कानुनी मान्यता समाप्त गर्नु हो । यस्तो कदमले अविलम्ब नगद आधारित आर्थिक गतिविधिमा ठुलो असर पार्दछ । विश्वमा भएका नोटबन्दीको परिणामलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा यदि ठूला दरका नोटहरू बन्द गरेका खण्डमा यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव
नेपालमा रु ५०० र रु.१००० का नोटहरू अधिक चलनचल्तीमा रहेका छन् । यदि ती नोटहरू बन्द गर्दा सर्वसाधारणले दैनिक आवश्यकीय खर्चको व्यवस्था गर्न समस्या पर्न सक्छ । पैसाको पहुँच सीमित हुँदा चिन्ता, डर र अनिश्चितता बढ्न सक्ने अवस्था आइपर्छ । नोटबन्दी भएका देशहरूमा गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ कि अचानक आर्थिक सङ्कटले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । जब आम्दानी वा बचत गर्न सहज ठानिएको नोट मान्य हुँदैन वा बदल्न गाह्रो हुन्छ तब मानिसले आफू असुरक्षित महसुस गर्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिले मानिसहरूलाई पैसा खर्च गर्ने तरिका पुनरावलोकन गर्न प्रेरित गर्ने र अनावश्यक खर्च घटाउने, बचत बढाउने, वैकल्पिक आयका अवसरहरू खोज्ने जुन अवस्थामा पुर्याइदिन्छ त्यसलाई सकारात्मक प्रभावका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव
पछिल्लो समयमा नेपालमा चर्चा गरिएको रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको नोटबन्दी गर्दा पुराना नोटहरूका सट्टा नयाँ नोट छाप्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न जान्छ । तत्काल नयाँ दरका नोटहरू वा हाल प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० दरका नोटहरूमा स्वरूप परिवर्तन गर्ने कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ सरकारलाई पर्न जान्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि पनि तात्कालिक दबाब ल्याउनेछ । नयाँ नोट उपलब्ध गराउने, पुराना नोट साट्ने प्रक्रिया, एटिएम र शाखाहरूमा भिड र ट्राफिक बढ्ने सम्भावना हुन्छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा बैंकिङ पहुँच सीमित भएकाले त्यहाँका मानिसहरूले अधिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ । साथै बैंकसम्मको यात्रा, लागत, समय आदिले दैनिक जनजीवनमा असहजता ल्याउन सक्दछ । अर्कातर्फ यस्तो अवस्थामा बैंकिङ गतिविधिमा निक्षेपहरू बढाउने अवसर हुन सक्छ । किनकि मानिसहरू नगदका सट्टा बैंक खाता र डिजिटल स्वरूपमा पैसा राख्न बाध्य हुनेछन् । यसले बैंकहरूलाई ऋण प्रवाह बढाउन र आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याउन मदत पुर्याउन सक्छ ।
आर्थिक गतिविधि र व्यापारमा प्रभाव
हाल प्रचलनमा रहेका रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको नोटबन्दीले सबैभन्दा पहिले डिजिटल पहुँच नभएका दैनिक उपभोगका सामग्रीको बजार, बढी मूल्यमा कारोबार हुने व्यापारिक क्षेत्र, बहुमूल्य धातुको कारोबार, रोजगारी, मजदुरी आदि जस्ता क्षेत्रमा समस्या खडा गर्दछ । यी स्थानहरूमा नगद अभाव भएपछि सामान र सेवाको बिक्री घट्नेछ, उपभोक्ताहरूलाई असहज भई दैनिक नगदको विकल्प नहुँदा कारोबार अवरुद्ध हुन सक्छ । तर जहाँ डिजिटल भुक्तानी र बैंकिङ सेवा राम्रो उपलब्ध छन्, ती क्षेत्रमा व्यापारी र उपभोक्ताहरूले छिटो रूपमा वैकल्पिक भुक्तानी माध्यमका रूपमा रहेका मोबाइल वालेट, क्यूाआर कोड, बैंक खाताबाट स्थानान्तरण आदि अपनाउन सक्छन् । यसले आर्थिक क्रियाकलाप पुनः सहज हुन सक्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र र रोजगारीमा प्रभाव
नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ । रोजगारी गर्ने धेरै जना दैनिक मजदुरी, साना व्यवसाय, हस्तकला आदि क्षेत्रका छन् जहाँ नगदकै प्रयोग सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ । ५०० र १००० दरका नोटबन्दीले यस वर्गलाई सबैभन्दा बढी मर्कामा पार्नेछ । कम आय हुने र वित्तीय डिजिटल कारोबार तथा पहुँच कम वा विरलै हुने वर्गमा नगद अभाव हुन गई अत्यावश्यकीय खर्च गर्न नपाउने हुँदा स्थिति झन् बिग्रन सक्दछ । यदि सरकारले राहत कार्यक्रम दिने र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो भने यो वर्गलाई डिजिटल वित्तीय समावेशीकरणतर्फ आकर्षित गर्ने अवसर पनि हुनेछ । जसका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गर्ने, बजार-हाटहरूमा पीओएस वा क्यूआर कोड प्रणाली स्थापना गर्ने आदि गर्न जरुरी हुन्छ ।
कर, राजस्व, कालो धन र पारदर्शितामा प्रभाव
प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० दरका नोटबन्दीलाई कालो धन, कर चोरी र अवैध आर्थिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नगदमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापहरू ट्रेस गर्न कठिन हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीले प्रत्येक कारोबारको रेकर्ड राख्न सकिने भएकाले व्यवस्थित तरिकाले कर तिर्ने र लेखा-जोखा राख्नेतर्फ प्रेरणा बढ्नेछ । यसले सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुन सक्छ, लेखाप्रणालीमा सुधार हुन सक्छ र आर्थिक व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी बन्न सक्छ । तर यसका लागि सक्षम निगरानी व्यवस्था, विश्वासिलो बैंकिङ/भुक्तानी प्रणाली र जनचेतना आवश्यक हुनेछ ।
नेपालमा नोटबन्दी आवश्यकता
नेपालमा भ्रष्टाचार, कालो धनलाई कम र सुशासनलाई मजबुत बनाउन चाहिने सुधारका कदमहरू चाल्न आवश्यक देखिन्छ । जसमा कानुनी/संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, क्षमतामा आधारित र समयसीमा सहितको हुनुपर्छ । नियुक्तिमा निजी स्वार्थ र राजनीतिक दबाबको प्रभाव शून्य बनाउन जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका निकायहरूले लेखापरीक्षण रिपोर्ट मात्र तयार पार्ने होइन, ती रिपोर्टहरूमा देखिएका अनियमितताहरूको तत्काल अनुसन्धान र कारवाही सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । साथै बजेट प्रक्रिया खुला र सहभागितामूलक हुनुपर्दछ । सरकारका काम, खरिद प्रक्रिया, सेवा आपूर्ति, कर र खर्चका विवरणहरू अनलाइन पहुँचयोग्य बनाउने, सार्वजनिक डेटा पोर्टलहरू, इ-गभर्नेन्स प्रणालीहरू प्रयोग गरेर जवाफदेहिता र पारदर्शिताको स्तर बढाउन सकिन्छ ।
सूचना अधिकार (आरटीआई) लगायत कानुनी अधिकारहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, साथै व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्सन जस्ता कानुनी व्यवस्था लागु र सुरक्षित बनाउने जसले मानिसहरूलाई डरबिना भ्रष्टाचारका घटना उजागर गर्न प्रेरित गर्छ । यससँगै जनचेतना र शिक्षाको भूमिकालाई कम आँकलन गर्नुहुँदैन । नीति-निर्माताहरूले मात्र होइन विद्यालय, विश्वविद्यालय, दलहरू, मिडिया र सामाजिक सञ्जालले भ्रष्टाचार, सुशासन र नैतिक नेतृत्वका मूल्यहरू सार्वजनिक छलफलमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । अन्ततः राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक हो । सरकार, राजनीतिक दलहरू र प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार विरोधी नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, उच्च स्तरका सार्वजनिक अधिकारीहरूसँग पनि जवाफदेहिता कायम गर्ने र दोषीमाथि निष्पक्ष कारवाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यी यस्ता विषयहरूमा सुधार गर्न सकेका खण्डमा नेपालमा तत्काल नोटबन्दी जस्तो कठोर कदम चाल्न आवश्यक देखिँदैन ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका नोटबन्दी र तिनका कारण र परिणामलाई विश्लेषण गर्दा प्रायः देशहरूमा जुन उद्देश्यका साथ नोटबन्दी गरियो त्यसले सोहीअनुरूप सफलता पाउन सकेको देखिँदैन जसमा पूर्वाधार विकास र पूर्ण तयारीको अभाव देखिन्छ । यसका कारण जनताको दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि सबै क्षेत्रका सबै मानिससँग डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेट, स्मार्टफोन वा डिजिटल वालेटको पहुँच छैन । विशेष गरी ग्रामीण, दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रमा यसले असमानता झन् बढाउन सक्छ । पछिल्लो समयमा भारतमा गरिएको नोटबन्दीले धेरै जनतालाई अप्रत्याशित कठिनाइ पुर्यायो । एटीएममा लाइन, नगद अभाव, व्यापार अवरोध, रोजगारीमा असर जस्ता अनेक समस्या देखिए । भारतकै सन्दर्भबाट हेर्दा पनि यदि नेपालमा तयारी राम्रो नगरी हचुवाका भरमा प्रचलनमा रहेका रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरू नोटबन्दी गरिए भने विविध समस्या आइपर्न सक्दछन् ।
अचानक नोटबन्दी गर्दा दशकौँदेखि नगदमै निर्भर भएर रहेका र आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका जनताहरू माझ डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर हमलासँग सम्बन्धित थप चुनौतीहरू देखा पर्न सक्दछन् । खासगरी खुद्रा तथा साना व्यवसाय, दैनिक उपभोग, यातायात आदि क्षेत्रहरूमा नगदको अनुपस्थितिले आर्थिक गतिविधि घट्न सक्छ । रोजगारी, आम्दानी र जीवनयापन प्रभावित हुन सक्छन् । यसकारण नोटबन्दीबाहेक पनि कालो धन नियन्त्रणका र भ्रष्टाचार घटाउने उपायहरू छन् जसका लागि कर दायित्वहरू कडाइ गर्ने, वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिङ सुधार गर्ने, बैंकिङ प्रशासन, निगरानी र लेखा प्रणाली बलियो गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनाका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालो धन रोक्न बनेका ऐनहरूको समयानुकूल परिमार्जन र कार्यान्वयन गर्न भने जरुरी हुन्छ ।
(टिका प्रसाद ढुंगाना नेपाल बैंकमा सहायक पदमा कार्यरत छन् । वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क २०८२ बाट)
