२०७४ सालमा सम्पन्न ५ वटै चुनावमा सबै राजनीतिक दलको नारा देश विकास र समृद्धि नै रहेको थियो । विधि र विचार धारामा थोरै अन्तर भएपनि सबै दलको गन्तव्य र निष्कर्ष आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने...

व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको कुरा गर्दा सीमा क्षेत्रको त्यो विशेष अर्थिक क्षेत्रको होस् अथवा अन्य व्यवसायीका लागि सुलभ हुने पूर्वधार होस्, सरकारको ध्यान त्यसतिर केन्द्रित छ । हामीले हरेक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने...

विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो...

१.प्रेस काउन्सिल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको अन्तरसम्वन्ध : प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ र दफा ७ मा प्रेस काउन्सिल नेपालको गठन र काउन्सिलको काम, काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार...

२०७२ सालको दोस्रो ठूलो भूकम्प आउँदा म त्रिपुरेश्वरस्थित सीई गु्रपको कार्यालयमा थिएँ । ८ तलाको भवनमा बस्दा पनि म बाहिर गइन् । मैले अफिसको कर्मचारीलाई पनि वाहिर नजान भनँे किनभने मलाई विश्वास छ कि...

संसार अहिले दिगो निर्माण सामाग्रीको खोजीमा छ । साथै, उर्जा किफायती, वातावरणमैत्री, प्राकृतिक श्रोतसाधनको विनाश नहुने गरी बनाइएको निर्माण सामाग्रीको खोजीमा संसार छ । यही विषयलाई मध्यनजर गरी साउण्ड प्रुुफ, फायर प्रुफ, कम तौल...

मैले सुनेको छु ‘सार्क इज डेड’ । तर म त्यो विचारसंग सहमत छैन । किनभने मैले सार्कलाई धेरै नजिकबाट हेरेको छु । जब भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढ्यो र युद्ध हुने अवस्था पुगेको थियो,...

अर्थमन्त्रालय आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अबको पूर्णरुपमा संघीयतामा आधारित हुने हुँदा बजेट निर्माण निश्चय चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्रायले कुल आकारको बजेट बनाउँछ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका प्रशासनिक र विकासका आवश्यकता...

संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई सन २०१८ को मार्च महिनादेखि अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राखेका छ । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाईएको थियो । राष्ट्रिय...

काठमाडौं । संसारभर मुद्रा सटही दरमा कडा स्थिर, नरम स्थिर र पुरै बजार केन्द्रित खुल्ला गरि तीन प्रकारका व्यवस्था हुन्छन् । नेपालले भारतसँगको मुद्रा सटही दरमा नरम स्थिर व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ ।...

अहिले राजनैतिक दलहरुको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । दलहरुले जनतालाई समृद्धिको मार्गमा हिडाउँछौ, आर्थिक समृद्धि दिन्छौँ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् । अब बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र चलाउन त्यति सहज छैन । प्रशासनिक संरचनाहरु...

नेपाल कृषि प्रधान, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, प्राकृतिक तथा विविध धर्म, कला, संस्कृति, रहनसहन एवं जैविक विविधतामा अब्बल छ । यी विविध स्रोतहरुको सहि परिचालन र व्यवस्थापनबाट औद्योगिकरण र व्यवसायिकरणको अथक सम्भावना रहेता पनि...

नेपालमा विगत ५/६ वर्षको बीचमा अधिक तरलताको अवस्था थियो । यसको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह नै थियो, जसको वृद्धि २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न थालेको २०५१ सालदेखि हो । द्वन्द्वका...

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा सरकारको खातामा ३०७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो । हाल सरकारको खातामा ३२८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारीमा आएको छ । यो रकम बैंकिङ...

नेपालले आफ्नो प्राथमिकता के हो भनेर पहिचान गर्ने कुरा सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो । व्यापारको प्रवद्र्धन भन्नु हुन्छ भने संसारमा नेपाल जस्तो अरु कुनै मुलुक नै छैन् । सरकारका पदाधिकारी र पोलिसी बनाउनेहरुले...

नेपालमा जीवन र निर्जीवन गरी ३५ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १० वटा कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन छन् । यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आएका बीमा कम्पनीहरु मध्ये आईएमई लाईफ, ज्योति...

संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतिपुर्ण भएको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन खर्चको जोह नै गर्न सकिन्दैन भन्ने कुरा आएको छ । सुरुमा मलाई पनि यस्तै लागेको थियो । अहिले मैले यसलाई चुनौति...

सत्ता परिवर्तनको धमिलो खेलमा रुमलिएर देशले प्रगति गर्न नसकेको कुरा शहरका महलदेखि गाउँका झुपडीसम्म घाम जस्तै फैलिएको छ । त्यहि अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाएर पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकास तथा...

  पृष्ठभूमि देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि गर्नुपर्ने धेरै कामको थालनी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन, राजस्व उठाउने अधिकार, केन्द्रीय तहबाट हस्तान्तरण हुने राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने ‘प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग’ ऐनलगायत कानूनी...

निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार वि.स.२०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । वि.स. २०५१ सालमा आयोगले खर्च रकम बढाउँदै प्रति उम्मेदवार १...