लेखक

नेपाल कृषि प्रधान, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, प्राकृतिक तथा विविध धर्म, कला, संस्कृति, रहनसहन एवं जैविक विविधतामा अब्बल छ । यी विविध स्रोतहरुको सहि परिचालन र व्यवस्थापनबाट औद्योगिकरण र व्यवसायिकरणको अथक सम्भावना रहेता पनि सो हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपज निर्यात गर्न नसक्नु, नदिइनु, वा तपशिलका सन्धि, अधिकार एवं अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गर्न नसक्नु के हामी नेपाली कै दोष हो या अक्षमता वा राजनैतिक प्रतिवद्धताको कमि हो ? नेपालले अलैची, अदुवा, चिया, जडीवुटीहरु, घरेलु कपडा, गलैँचा, पस्मिना, हस्तकलाका वस्तुहरु र केहि निर्माण सामाग्रीहरु उत्पादनमा समेतमा अब्बल भइसकेको अवस्था छ । तर सो वस्तु निर्यातमा धेरै आन्तरिक प्रक्रियागत समस्याहरु तथा बाह्य चुनौतिहरु झेलिरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रर्वद्धित वैज्ञानिकहरु, प्राविधिकहरु, उद्योगीहरु, व्यापारी, लगानीकर्ताहरु नभएका होइनन तर वे्रनड्रेनको समस्या छ । किन नेपालले उक्त प्रतिभाहरुलाई राख्न र जिम्मेवारी दिन सकेन ? युवा पलायन उत्तिकै छ । किन युवालाई सस्तो काममा विदेश पठाइरहेको छ र सो बाट प्राप्त विप्रेषणलाई ठूलो उपलव्धि मानिरहेको छ ? के युवाहरुलाई स्वदेशमा नै कृषिमा व्यवसायिकरण गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ? नेपालको रैथाने उत्पादनको पेटेन्ट राईट, अन्तराष्ट्रिय व्यापार चिन्ह, लोगो लिन तथा सो प्रक्रियाको प्रमाणिकरण गर्न समेत समस्या छन् । अर्गार्निक सर्टिफिकेशन प्राप्तिमा समस्या तथा व्यवसायिक उत्पादनमा समस्या हुनु आखिर किन ?

विश्वमा नेपाल लगायत भुपरिवेष्ठित देशहरुले पाउने पारवहनको हक अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पारवहनको सुविधा स्थल, रेल, जल वा हवाई मार्ग प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संयुुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा र तपशिलको कानून, सन्धि र सम्झौताले समेत प्रद्धत्त गरेको अवस्थामा, अन्य भुपरिवेष्ठित देशहरु जस्तै मंगोलिया, भुटान, अफगानिस्तान, पाराग्वे, बोलिभिया, स्विटजरल्याण्ड, लेसोथो, वोत्स्वआना, जिम्वावे, जाम्विया, मध्य अफ्रिका रिपव्लिक, चाँड, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, बुरुण्डी, रुवाण्डा, उवाण्डा, युगाण्डा, लाओस जस्ता सवै देशहरुले पारवहनको अधिकार स्वतःस्फूर्त रुपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा समेत किन नेपाल यो अवसरबाट बन्चित भएको होला ?

अन्तराष्ट्रिय व्यापार र औधोगिकरण विकासका लागि विद्यमान व्यवस्था

भियना सन्धि (संयुक्त राष्ट्र संघले १९६५ जुलाई ८ मा पारित गरेको सन्धि जसले कुनै पनि भुपरिवेष्ठित देशले विना रोकतोक बन्दरगाह प्रयोग गरि अर्को देशबाट सामान ल्याउन पाउने पारवहन अधिकार छ ।

सामुद्रिक कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन सन् १९७३ जमैकाको मान्टेगोवेमा पारित गरेको यस कानूनमा भुपरिवेष्ठित देशलाई समुन्द्रमा जाने बाटो निर्वाध रुपमा संचालन गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

डव्लुटिओ कानूनः संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध देशहरुले सदस्य देशहरुबीच निर्वाध रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

पारवहन सन्धिः भारत र नेपालबीच भएको पारवहन सन्धि अनुसार, नेपालले बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ तर भारतले बि.स. २०२७, २०४५, २०७२ नाकाबन्दी गरेर उक्त सन्धिको उल्लंघन गरेको छ ।

व्यापार सन्धिः भारत र नेपालबीच बि.स. २०४७ मा भएको सन्धिमा भुपरिवेष्टित देशले समुद्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

एशियन हाईवे सम्झौताः एशियाली देशहरुबीच सडक संञ्जाल जोडेर निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अभियान अन्तर्गत नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग एशियन हाइवेमा पर्ने हुदा पनि यस सम्झौताको समेत बारम्वार छिमेक राष्ट्रबाट यस एशियाली महादेशको कानून उल्लघन भएको छ ।

साफ्टा कानूनः सार्क राष्ट्रहरुले एकआपसमा निर्वाध रुपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ ।

यी कानून र सन्धि नेपालको लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रर्वद्धनको लागि अवसरहरु हुन् ।

यति धेरै कानून, अधिकार तथा सन्धिहरु हुदासम्म किन नेपालले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय कृषि उपजहरु जस्तै अर्गानिक चिया विदेशबाट र्फिता हुनु, अदुवा नेपाल भारत नाकामा गएर अलपत्र हुनु, भारतले निर्धक्क नाकाबन्दी लगाउनु र नाकाबन्दी लगाउदासम्म नेपालले नाकाबन्दी हो भनेर आधिकारीक रुपमा किटान गर्न नसक्नु र अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको सहयोग लिन नसक्नु नेपालका आफ्नै कमजोरी हुन् ।

नेपालका युवा शक्तिहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा सस्तो मूल्यमा बेचिएका छन् । नेपालबाट करिब १९० प्रकारका उत्पादनहरु निर्यात गर्दा करिब ३००० भन्दा बढी प्रकारका उत्पादनहरु आयात भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकको पछिल्लो तथ्यांङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को पाँच महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १० प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात १२.८ प्रतिशतले बढेर ४३१ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पाँच महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ०.४ प्रतिशतले घटेको र आयात मूल्य सूचकाङ्कमा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले व्यापारको सर्तमा ५.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो सर्त १२.६ प्रतिशतले बढेको थियो । कार्पेट, पश्मिना, अलैची, घ्यू, मुसुरोको दालको निर्यात मूल्यमा ह्रास आएका कारण निर्यात मूल्य सूचकाङ्कमा कमी भएको हो भने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, टायर, रेफ्रिजिरेटर, ल्यापटपकोमूल्यमा वृद्धि भएका कारण आयात मूल्य सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको हो । त्यस्तै राजस्व संकलन भन्दा सरकारी खर्च बढी हुुनु अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणको समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सम्भावित कारणहरु

गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट ५ बर्षको लागि पेट्रोलियम ल्याउने सहमति, २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हुदा नेपालले पहल नगर्नु, चीनले आफ्नै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा पनि नेपाल तयार नहुनु नेपाली नेतृत्वको कमजोरी र अदुरदर्शीताको केही नमुना उदाहरण हुन् ।

उललेखित अन्तराष्टिय« कानून, अधिकार, सन्धि र सम्झौताको उपभोग तथा सदुपयोग गर्न नसक्नु जसको लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन समेत हिचकिचाउनु एवं उक्त अधिकार कुण्ठित हुदासम्म कानूनी उपचार नखोज्नु नेपालको कमजोरी हुन् । राजनैतिक प्रतिवद्धता, कुशल नेतृत्वको अभाव एवं व्यक्तिगत स्वार्थमा लालाईत हुनुले नेपाल अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर देखिदै आएको छ । नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने दुरदृष्टि प्रति नेपालभित्रै रहेका राजनैतिक पार्टीहरुको ऐक्यवद्धता, सहमति, सद्भाव एवं आपसी सहयोगको अभाव छ । दीर्घकालीन सोच, रणनीति, योजना तथा कार्ययोजनाहरुमा राजनैतिक ऐक्यबद्धता नहुनु, तथा कुनै एउटा सरकारले बनाएको राम्रै योजना र रणनीति समेत अर्को सरकारले लोकप्रियताको आँचको कारण निरन्तरता दिन हिचकिचाहट पनि ठूला समस्या हुन् ।

त्यस्तै, विश्वमा विकास भईसकेको नविन प्रविधि, सोच, विचार एवं शासन प्रक्रियालाई आत्मसाथ नगरिनु तथा सो को पुनरावृत्तिको लागि आवश्यक सोध अनुसन्धान हुन सकेको छैन । राजनैतिक नेतृत्वबाट कुटनैतिक सीप, दक्षताको अभाव साथै अन्तराष्ट्रिय कानून र अधिकारको प्रयोग गर्न चाहेको छैन । नेपालको दक्षिणी सिमानामा मात्र भर परी उत्तरी सिमाना खोल्न नसकिनु, भौगोलिक कठीनाई तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासको अभाव पनि ठूला समस्या हुन् । खुल्ला नेपाल भारत सिमानालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरि राहदानीको व्यवस्था नगरिनु, नेपाल भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौता, (जस्तै सन् १९५० को सुगौली संन्धि) यथासक्दो चाडो खारेज गर्न नसक्नु र सो को लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन हिचकिचावट हुनुु, नेपाललाई भित्रि मन देखि सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रहरु, संस्थाहरु, स्वदेशी एवं विदेशमा रहेको नेपाली उद्योगपति, लगानीकर्ताहरु, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता रं थिङक ट्यांकहरु सयुक्त रुपमा बसी प्राकृतिक, वित्तिय, मानव, पूर्वाधार, प्रविधि, एव सामाजिक पूजीको सहि परिचालन गर्न नसक्नु, अन्तराष्ट्रिय स्तरको रेलवे, हाइवे टर्मिनलहरुको निमार्ण गर्न नसक्नु, वैदेशिक सहयोगलाई एकिकरण, समायोजन, एवं सहि परिचालन र पूजीं निमार्ण गर्न नसक्नु, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत झमेला देशमा संकलित पूजीबाट कृषि तथा पशुउपजको उत्पादनमा व्यवसायिकरण, प्रशोधन, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसक्नु, गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था जसले समय तथा खर्च बढी लाग्ने, नेपालमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, भारतसगँ निवार्हमुखी आदत रहिरहनु नेपालको कमीकमजोरी हुन् ।

गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा तातोपानी नाकाबाट ५ बर्षको लागि पेट्रोलियम ल्याउने सहमति, २००८ मा कतारले भाउ नबढाइकन इन्धन दिन तयार हुदा नेपालले पहल नगर्नु, चीनले आफ्नै लगानीमा नेपाललाई रिफाइनरी प्लान्ट बनाइदिने भन्दा पनि नेपाल तयार नहुनु नेपाली नेतृत्वको कमजोरी र अदुरदर्शीताको केही नमुना उदाहरण हुन् ।

सम्भावनाः नेपाल देश आफैमा प्राकृतिक एवं मानविय स्रोतको पर्याप्तता, नविनतम प्रविधिको शुरुवात, शासन व्यवस्थामा इन्नोभेटिभ गर्भरनेन्सको अभ्यास शुरुभइसकेको अवस्था, मानव संसाधन, अन्तराष्ट्रिय सहिष्णुता एवं सहयोग (२०७२ मा गएको महाभुकम्प पश्चात् पुर्नस्थापना तथा पुर्ननिर्माणमा गरिरहेको सहयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दा) को भावना, वैदेशिक लगानी तथा सहायतामा निरन्तरता, दातृ निकायको प्रतिवद्धता, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा राज्य पुर्नसंरचनाको अभ्यास, समावेशी र लोककल्याणकारी संविधानको प्राप्ति जस्ता सकारात्मक पहलले देशको सम्बृद्धिको अवसरलाई स्वागत गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अतः देशले माथि उल्लेखित समस्या समाधानको लागि मुख्यरुपमा राजनैतिक प्रतिवद्धता जाहेर गरी आफ्नो देशको समृद्धिको लागि अन्तराष्ट्रिय प्रद्धत्त अधिकारहरुको निर्वाध रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ र सोहि अनुसार नेपालको कानूनमा समेत पुनरावलोकन गरी छरितो र कम प्रक्रियागत बनाउनु पर्दछ । हालै भएको राजनैतिक परिर्वतनको अभ्यासमा स्थानीय स्तर, प्रदेश र संघको संरचनात्मक खाका, आवश्यक कानून नीति एवं स्रोतको बाडँफाट एवं अधिकार प्रयोगलाई संस्थागत समेत गुर्नपर्ने छ । संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित साझा अधिकार एवं सोको उपभोग र व्यवस्थापनको लागि समेत व्यवहारिक मापदण्ड र उक्त संविधानको अधिनमा रहि कानून र छरितो, कुशल एवं प्रभावकारी संरचना (नकी देशलाई आर्थिक दायित्व र भार नथपियोस) बनाई संस्थागत गर्नु पर्ने प्रमख दायित्व पनि छ । नेपालमा भएको पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय स्तर, प्रदेश तथा संघबाट नै स्पष्ट, छरितो र मितव्ययी हुने नीति निमार्ण गर्ने अवसर छ ।

देशले अब विदेशमा रहेका पेशागत दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै अवसर दिन, स्थानीय, प्रदेश र संघले आ आफ्नै तवरबाट पहल गरी अथाह संम्भावना रहेको प्राकृतिक लगायत अन्य स्रोतको सहि परिचालन र व्यवस्थापन मार्फत औद्योगिकरण र व्यवसायिकरण गरी पर्यटन प्रर्वद्धनमा अझै जोड, कृषि उपजको प्रशोधन, प्राविधिक शिक्षालयहरुको पहुँचमा विस्तार, अन्तराष्ट्रिय स्तरको ल्यावको विकास र उत्पादित सेवा तथा वस्तुको विश्वबजारीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । सोको लागि सरकारले संविधानमा नै अवलम्वन गरेको तिन खम्वे अर्थनीति जस्तै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य गर्नुपर्छ । माथि उल्लेखित विद्यमान अन्तराष्ट्रिय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने, स्थानीय स्तरबाट स्वेदशमा नै पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने (हाल देखिएको कुनै पनि कम्पनी तथा संस्थाहरुले खुलाएको बखत शेयर लगानीमा जनताको चासो र प्रबृत्ति र गाउ गाउमा स्थापना भएका सहकारी, लगायत वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना र पूजी निर्माण विश्लेषण गर्दा नेपालीहरुमा पूंजीको कमि छैन्), र शासन व्यवस्थालाई पनि थप जनउत्तरदायी र सुशासनको प्रत्याभुति दिई राष्ट्र ढुकुटीलाई समेत सक्षम बनाई सामाजिक एवं लोककल्याणकारी योजना समेत ल्याउन सकिन्छ, जसको लागि प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र कम प्रक्रियागत बनाई नजितामुखी बनाउनु पर्दछ ।

नेपालमा भएका क्रमिक आन्दोलन, द्वन्द्व, राजनितिक परिर्वतन, शासन तथा अर्थव्यवस्थामा भएको उतार चढाव, तथा नेपालको संवैधानिक विकासका लागि खर्चिएका २००४, २००७, २०१५,२०१९, २०४७, २०६३, एवं २०७२ बर्षहरु पनि चुनौति थिए । स्थिर राजनीति रं स्थिर सरकारको लागि गरिएको राजनैतिक, कानूनी एवं संरचनात्मक पहलमा समेत उतिकै स्रोत साधानको खर्च भएको अवस्था छ । कानून निमार्णको प्रक्रिया, राज्य पुर्नसंरचना, निर्वाचन जस्ता कुराहरुमा पनि धेरै दशक खर्चिनु प¥यो र धेरै जनधन एवं स्रोतसाधनको लगानी गर्नुप¥यो । अव देशले लोककल्याणकारी एवं समावेशि संविधान पायो, संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हासिल ग¥यो र संविधानलाई संस्थागत गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन समेत भईसेकेको अवस्था छ । अब राजनैतिक स्थिरता र स्थायी सरकारको संभावना रहेको छ । जसको लागि राजनैतिक सह अस्तित्व, सहकार्य र सद्भाव जस्ता आचरण र व्यवहार र अभ्यास भएमा मात्र राजनैतिक उपलव्धिलाई संस्थागत गरि स्थिर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ तवमात्र देशको सम्वृद्धि भई नेपालीहरुको आयस्तरमा बृद्धि हुने देखिन्छ ।

(पोखरेल रिड नेपालका परियोजना प्रबन्धक हुन् , pokharel.prakash@gmail.com)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने