व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको कुरा गर्दा सीमा क्षेत्रको त्यो विशेष अर्थिक क्षेत्रको होस् अथवा अन्य व्यवसायीका लागि सुलभ हुने पूर्वधार होस्, सरकारको ध्यान त्यसतिर केन्द्रित छ । हामीले हरेक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने कुराहरु गरिरहेका छौं ।

हिजो सुरु गरेका आयोजनाहरु अहिले वेवारिसे अवस्थामा छन् । २०६० सालमा बनेपामा सुरु गरिएको आईटी पार्कको रुपमा बनेन । त्यस्तै भैरहवाको सेजमा पनि काम सम्पन्न गर्न थप बजेट निकासा गरेको थिए । मुख्य सडकबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको सडक चौडा गर्ने बजेटको लागि काम गरेको थिए । १४ वर्षपछि त्यही कथा आज सुनिरहेका छौं ।

केही वर्षअघि मेरो व्यक्तिगत क्षमतामामा पनि मैल विराटनगरको आइसीपीको अवलोकन गरेको थिए । आइसीपीको काम एकातिर सकिएको छ भने, अर्कोतिर अधुरै रहेको देखिन्छ । त्यसको लागि मैले निर्देशन पनि दिइसकेको छु ।

सीमाको क्वारेन्टाइनमा कृषिका वस्तुहरु निकासी गर्दा ल्याबको लागि सयौं माइल टाढा जान पर्ने र धेरै दिन लाग्ने समस्या बुझेर हामीले कृषिका विषयमा भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा सल्लाह गरेका छौं ।

हामीले कृषिको सहकार्य गरिरहँदा अध्ययन अनुसन्धान अग्र्यानिक खेतिको विकास प्रवद्र्धनको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौं । हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरुको आवत–जावतको लागि आयात निर्यातको लागि सहज वातावरण बनाउने कुराहरु पनि त्यहाँभित्रै पर्छ । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भइसकेको र एक चरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

केही भारतीय सीमा क्षेत्रमा रेलवे सम्बन्ध थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । खासगरी नेपालगञ्जको पूर्वाधार र एयरपोट हाम्रंो ऐजेन्डामा छन् । हवाई विस्तार र रेलवे कनेक्सन, सडक विस्तार गर्ने कुराहरु सरकारको ऐजेन्डामा राखेको छ ।

बजेटमा दुई वर्षअघि सहरी विकास, जिल्ला सदरमुकाम हुदै सीमाना जोड्ने ठूलठूला सडकका योजनाहरु अघि सारेका थियौं । ती योजनाहरु तराइका २० ओटा जिल्लाहरुमा सक्रियताकासाथ अघि बढ्नेछ । ती क्रमश कार्यान्वयन हुदै श्रमदानको क्रममा जान्छन् । त्यसले हाम्रो सीमा पारिको व्यापारीक सम्बन्ध कायम हुन्छ ।

धेरै व्यवसायीक साथीहरुले चिन्ता गरेको विषय चाँही सरकारको कार्यशैलीप्रति देखिन्छ । खासगरी भन्सारमा राम्रोसँग चेकजाँच नगर्ने । भित्र्याएर सामान पक्रिने । भन्सारमा न्युनवीजकीकरण गर्ने, अनि बजारमा अर्कै निकायले छापा मार्ने ।

तपाईहरु सही बिलअनुसारको बिलिङ गर्न पनि नसक्ने, त्यस्तो बिलिङलाई रोक्न पनि नसक्ने अवस्था देखिनुहुन्छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै भनेको थिए । हामी मुल नै सफा गर्छौ भनेर । आयातित हुने वस्तुको मुल भन्सार बिन्दु हो र उत्पादीत हुने वस्तुको मुल कारखानाको ढोका हो । यो दुवै ठाँउमा हाम्रो निगरानी राम्रो रहन्छ ।

केही समयअघि मैले भन्सार ऐजेन्टहरुलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईहरु तटस्थ हुनुहोस् । न व्यापारीको पक्षमा, न हाम्रो पक्षमा, यद्यपि वास्तविकताको आधारबाट भन्सार डिक्लेयर गराउनुहोस् ।’

कम परिमाण घोषणा गराउने, कम वस्तुको गुणस्तरलाई बढी गुणस्तरको मुल्यमा लिएर आउने अनि त्यसैगरी भान्सारका दरबन्दी वर–पर पारेर हामी गर्ने, न्युनवीजकीकरण गर्ने, जस्ता कुराहरुमा हाम्रा पनि कमि कमजोरी होलनान् । यो सरकार पारदर्शितामा विश्वास गर्छ, मलाइज्जा गर्दैन, अप्ठ्यारो पर्ने कुनै काम गर्दैन भन्ने भएपछि सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।

स्वच्छ व्यवसाय र लगानी गर्नेलाई हामी सहयोग गछौं । तर हामी बीचकै कसैको कारणले उद्योगलाई संरक्षण पुग्दैन । हामीबीच कसैको कारणले तपाईले स्वच्छ व्यापार गर्नु सक्नुहुन्न भने त्यहाँ हामीले फेरी हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमा तपाईहरुसँगै सहकार्य गर्छौ । हाल धेरै निकायले अनुगमन गरेको भनेर सरकारले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धानको कुरालाई प्रधानमन्त्रीसम्म लान खोजिएको कारण पनि त्यही नै हो ।

अनुसन्धान विभागलाई समेत त्यहीँ लानु परेको छ । त्यो भनेको हामी कोही उच्च स्तरको अनुगमनको दायराबाट बाहिर जानु पर्दैन भनेको कुराको संकेत हो । त्यसअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं ।

भन्सारको बिन्दुमा केही समस्या छ । मैले आफैले विराटनगर भ्रमण गरेर पनि हेरेको छु । मलाई रानी भन्सार बिन्दुमा पुग्नु निकै हम्मे–हम्पे पर्यो । त्यो मैले बुझेको छु । वीरगञ्जको कुरा पनि उठेको छ । हाम्रो आइजीसीको वैठक पनि चाँडै हुदैछ । हामीले पहिले नै कुरा उठाइसकेका छौं । त्यसलाई केही छिटो गर्ने प्रयत्नमा छौं ।

काठमाडौं वाउण्ड हुने ट्राफिक कोसी किनारबाट फेरी बिराटनगर लिएर आउछौं । त्यसको उपयुक्त समाधान छ भने, कोशी पारी खपत हुने सम्पुर्ण वस्तुहरु विराटनगर भन्सारमा स्कट गरेर फेरी ल्याएर आउन पर्ने कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन अलि सजिलो हुन्छ ।

हामीले पनि धेरे लामो समयसम्म क्यूमा राख्ने कुरा छन् । यो दुईतिर छन् । भन्सार तिर्न पर्ने सामानको एउटा भयो । कुनै सामान अपलोड गरेर नेपालबाट भारत जाने गाडीहरुमा पनि क्यूमा राख्ने गरेका छौं । त्यहाँ हाम्रा समस्या छन् । त्यो हामी छिटो समाधान गर्छौ ।

भन्सार बिन्दुलाई सफा राख्न चाहन्छौं । स्पष्ट राख्न चाहन्छौं । मेरो कोठामा सीसी टीभी छ । भन्सार बिन्दु हरेक १/१ घन्टामा मेरो आँखा पुगिरहेको हुन्छ । हामी हेर्दै छौं । कहाँ स्टापहरु छन् । कहाँ गाडीको क्यू छ । कहाँ काम भएको छ ? कहाँ छैन ?

हामीलाई नयाँ प्रणालीमा जान केही समस्या भएको छ । हामी एकैपटक प्युरीफाइमा जान समय लाग्दोरहेछ । पानी पनि प्रशोधन गर्ने विभिन्न तहहरु हुन्छन् । यो पनि त्यस्तै रहेछ । हामी प्यूरीफाइको प्रक्रियामा छौं । हाल केही समस्या भए पनि पछि सम्पुर्ण राजस्व प्रशासनलाई प्युरिफाइड रुपमा अघि बढाउनेछौं ।

हाम्रो तीन तहको सरकार छ । अहिले हाम्रो राजनैतिक, व्यवसायीक प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने सरकार धेरै ठाँउमा पुगिसकेको छ । सरकार सबैतिर छ । बुटवलमा छ, सुर्खेतमा छ ।

त्यसो हुनाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने धेरै काम छन् । त्यसमा तपाईहरुको पनि सहभागीता आवश्यकता छ । नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्छ । त्यो सबैमा सार्वजनिक हितका व्यवसायीक कुराहरु विकास गर्न आवश्यक छ । यहाँ नगर विकास कोष पनि छ । त्यसको क्षमता बढाउन हामी तयार छौं ।

त्यसले अनुदान, ऋण दिन्छ । त्यसैले साझेदारीको अबधारणाहरु स्थानीय तहमा आवश्यक छ । अब स्थानीय निकायले धेरै कुराहरु आफ्नो क्षमता, अधिकारभित्र आइसक्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । आफुले गर्न नसक्ने कुराहरु, अत्यन्तै धेरै पूँजी र प्रविधिहरु जो निजी साझेदारी हुन नसक्ने कुराहरु जस्तै एयरपोर्ट लगायतको कुरामा भने सरकारलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जिम्मेवारी बाडौं भन्ने मेरो चाहना हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड विषय धेरै पहिलेदेखि विवादित हुदै अहिले ५० लाख पुगिसकेको छ । यसमा मैले कमेन्ट गरिसकेको छु । फेरी गर्न चाहन्न । केही साथीहरु अझै पनि बहुदर भ्याटको कुरा ल्याइराख्नुभएको छ । कोही यो बढी भएको भने, कोही १ करोड पुर्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् । यसमा हामीले ठूलो बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेको छु ।

कुन भ्याट छुटको विषय हो, कुन होइन भन्ने कुरामा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भ्याट प्रणालीमा समग्रमा छलफल गर्छौ । भ्याट र जीएसटीका एक अर्काका विशेषताहरुको विषयमा छलफल गर्दैछौं । जीएसटी र भ्याटको विषयमा कुन बढी वैज्ञानिक हो, कुन बढी वस्तुगत कर प्रणाली हो । कसले बढी राजस्वको दायरा, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ । यो पनि हाम्रो छलफको विषय बनेको छ । यसको लगि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि रायको आवश्यकताको अपेक्षा गरेका छौं ।

म राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा कृषिमा सस्तो ब्याजदरमा अनुदान ऋण दिने विषयमा विधि, कानून, निर्देशीका जारी भयो । तर ऋण प्रवाह भएन । त्यसप्रति समेत हामी गम्भिर छौं । त्यसो त केही ऋणहरु प्रवाह भएका पनि छन् । मैले विगत देखिनै भनिरहेको छु । अब जोखिम बाँड्न ऋणहरुको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ ।

दोस्रो बैंकहरुले त्यो ऋण दिइरहँदा पैसा चाहिने भयो भने पुनःकर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । अलिकति हामीले बैंकहरुलाई झकझक्याउनु पर्ने भएको छ । त्यसको लागि म बैंकिङ प्रणालीको नियामक संस्थासँग पनि म कुरा गर्नेछु ।

कपडा स्टेसनरी सामानहरु हाम्रो आयातमा देखिन्दैन । भन्सारमा देखिदैन तर बजारमा हामी सबैले उपयोग, उपभोग गरिरहेका छौं । भन्सारमा नदेखिने तर बजारमा उपभोग गरिने भएपछि बाँकी कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसको लागि भन्सार दर घटाएर मुलुकको उद्योगलाई संरक्षण हुन्छ कि भन्सार नियमन प्रशासनलाई बलियो बनाउने ? यो छलफलको विषय हो । एकातिर भन्सार घटाउने माग गरिएको छ । अर्कोतिर फेरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने पनि भन्नुहुन्छ ।

भन्सारभन्दा अन्य बिन्दुबाट अबैध आयातलाई रोकेर भन्सार बिन्दुबाट ल्याउने हाम्रो प्रथमिकतामा पर्छ । त्यस हिसाबले मैले गृह प्रशासनसँग पनि धेरै कुरा गरेको छु । प्रशासन चुस्त दुरुस्त रुपमा सक्रिय भयो भने यो विकृति पनि हड्छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा तपाईहरुले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्तो विषयमा निर्णय गर्न चाहन्छ । तपाईहरुले सहकार्य गर्दै गर्नुभएको ठूलाठूला परियोजना पनि हामी अघि बढ्न तयार छौं । सरकार आफै पनि केही पूँजी परिचालन गर्ने क्रममा छ । तर आन्तरिक बजारबाट अहिले त्यसो गर्न सक्दैनौं । अहिले हामीलाई पनि बाह्बजार चाहेको छ । तपाईहरुले पनि बाह्य बजारबाट पूँजी परिचालन गर्नु होला । हामी त्यसको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौं ।

खासगरी धेरै मुल्य अभिवृद्धि हुने निर्यातलाई हामीले सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेमा सरकारको दुइमत छैन । त्यसको लागि सहकार्य गर्नेछौं ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो दिन विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका धारणा)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

२५० जना बढी सीए खाडीमा काम गर्दै, पलायन हुनेक्रम रोकिएन

उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’