कर्जा विस्तार सरकारी लक्ष्यको आधा भन्दा कम छ, बैकर्सले कहाँ गल्ती गरे ?

  २०७४ पुष १९ गते १९:१२     परशुराम कुँवर क्षेत्री

परशुराम कुँवर क्षेत्री

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा सरकारको खातामा ३०७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो । हाल सरकारको खातामा ३२८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारीमा आएको छ । यो रकम बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको करिव १८ प्रतिशत हो । यति धेरै रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएपछि बजारमा तरलताको अभाव हुनु स्वभाविक हो ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्यो । सरकारको मुख्य ढुकुटीबाट त्यो रकम निकासा भए पनि त्यो रकम वाणिज्य बैंकहरुको खातामा आएको छैन । स्थानीय निकायले त्यो रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा आउँदैन, त्यो पैसा पनि राष्ट्र बैंकमा नै डम्प भएर बसेको छ ।

आयात बढेको छ । आयात व्यापारको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ । विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुँदा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा घट्छ, नेपाली मुद्रा थपिन्छ । अहिले भईरहेको पनि त्यहि हो । शोधनान्तर बचत घट्दै वा घाटा हुँदा बैकिङ प्रणालीबाट नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थपिदै जान्छ र बैकिङ बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी हुँदै जान्छ । रेमिट्यान्स वृद्धि घटेको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको छ । नेपाल सरकारले विदेशबाट लिने ऋण तथा अनुदान पनि घटेको छ । विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आए पनि पैसा आएको छैन ।

यस वर्षको तरलता अभाव पोहोरको जस्तो होइन । पोहोरको जस्तो निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएको पनि छैन । पोहोरको जस्तो बैंकहरुले सीसीडी रेसियोको सीमा नै नाघेको अवस्था होइन ।

वित्तीय बजारमा मुद्राको आपूर्ति कम भएपछि व्याजदर बढ्छ । आधारभूत रुपमा मुद्राको माग र आपूर्तिले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । कहिले मुद्राको आपूर्ति कम हुन्छ, व्याजदर बढ्छ । कहिले आपूर्ति बढ्छ, व्याजदर पनि घट्छ ।

व्याजदर अलिकति बढ्ने वित्तिकै बैंकर्सको आलोचाना हुने गरेको छ । अलिकति व्याजदर बढेपछि उद्योगी व्यापारीले पनि बैंकर्सलाई गाली गर्ने, मिडियाले पनि विषयलाई अलि बढी उत्तेजिलो बनाउने, राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्सहरुको नै आलोचना गर्ने प्रवृति देखिएको छ । गाली गर्न, आलोचना गर्न सजिलो छ तर समस्या बुभ्न, बुझाउन, समाधान खोज्न गाह्रो छ । यो विषयमा सरोकार राख्नेहरुले वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ ।

२०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषय बस्तु नबुझ्नु हो ।

यस वर्ष बैंकर्सहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । २०७३ मंसिरको तुलनामा २०७४ मंसिरमा निक्षेप १५ प्रतिशतले र कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषयबस्तु नबुझ्नु हो । एक/दुई वटा बैंक अलि बढी नै आक्रामक भएका हुन सक्छन् तर त्यसको दोष सबै बैंकलाई लगाउनु हुन्न ।

मनोबैज्ञानिक त्रास

पुस महिनाको आधा बित्यो । पुस मसान्तमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा हुन जान्छ । नेपाल टेलिकमले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जाँदैछ । त्यस्तै, एनसेलले विगत पाँच वर्षको नाफाबापत करिव ७० अर्ब रुपैयाँ लैजान सक्ने देखिएको छ । त्यसैले बैंकहरु अलि बढी चनाखो र होसियार भएका मात्र हो । स्थिति खराब नै भएको चाँही होइन ।

व्याजदर बढाउनु बैंकहरुको पनि बाध्यता छ । सानो अर्थतन्त्र छ । एनसेलले कुनै बैंकबाट १० अर्ब निक्षेप झिक्यो वा नेपाल टेलिकमले अर्को बैंकबाट ५ अर्ब निक्षेप झिक्यो भने ती बैंकलाई सीसीडी रेसियो कायम गर्न गाह्रो हुने नै भयो । उनीहरुले तत्काल ठूलो रकम संकलन गर्न अर्कोतिरबाट उच्च व्याजदरको निक्षेप लिन्छ । त्यसले तेस्रो बैंकलाई असर पर्ला । यहि चक्रले सबै बैंकको सीसीडी रेसियो मेन्टन गर्न गाह्रो पर्ला । गत वर्ष सीसीडी रेसियोको सीमा ब्रेक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकमा क्षमा दियो होला, यस पटक क्षमा गर्ने वाला छैन । त्यसको मनोविज्ञानले हामी बैंकर्सलाई पनि असर गरेकै छ ।

एनसेल एउटा कम्पनीले नाफा लैजान्छु भन्दैमा बैकिङ क्षेत्रमा यति ठूलो तनाव सिर्जना किन भयो ? प्र्रश्न उठ्छ । एउटा कम्पनीले सबै वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने अवस्था आउनुको पछाडि अरु तत्वहरुले काम गरेको छ । नेपाल टेलिकमले वर्षेनी १४/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ । उसले नाफा बाँढ्दा कुनै समस्या अनुभव गर्दैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनीले वर्षेनी ठूलो रकम नाफाबापत विदेश लैजान्छन् । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई हरेक महिना भुक्तानी गर्दा ठूलो रकम बाहिरिदा समस्याको महसुश भएन । अहिले एनसेलले नाफा लैजाने भन्ने वित्तिकै हल्ला धेरै भयो । यसको कारण एनसेलले विगत ५ वर्षदेखि नाफा लगेको थिएन । अदालतले नाफा लैजान पाउने फैसाला गरेपछि एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिन्छ कि भन्ने आंशका पैदा भयो । बैंकर्सहरु चनाखो भए । सरकारले पनि सोच्ने विषय हो ।

समाधान

बैंकको व्याजदर यति धेरै हुनु हुदैन भन्नेमा बैंकर्स, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, व्यवसायिक जगत, मिडिया सबै सहमत छन् । छोटो अवधिमा उच्च दरमा व्याजदर घटबढ हुनु झनै राम्रो होइन । यो विषयप्रति बैंकर्सहरु निकै नै संबेदनशिल छन् । समस्याको अल्पकालिन समाधान खोजि भईरहेको सूचनाहरु आईरहेका छन् । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको छ । बैंकर्स एशोसिएशनका साथीहरुले पनि उचित निकासका बारेमा सुझावहरु दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा स्थीरता ल्याउन व्याजदर करिडोर नीति लियो । त्यसलाई बैंकसहरुले स्वागत गरेर कार्यान्वयनमा गएको पनि हो । व्याजदर करिडोर ब्रम्ह्माअस्त्र होइन । राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारहरु नै खल्बलिएको अवस्थामा व्याजदर करिडोरले काम गर्न सक्दैन । अहिले बैकिङ क्षेत्रले भोगेको पनि त्यहि हो ।

गत वर्ष पनि मंसिर, पुस, माघ महिनामा मुद्दति निक्षेपको व्याज १२/१३ प्रतिशत पुग्यो । अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । तर गत वर्षको भन्दा यस पटक अलि फरक छ । गत वर्ष बैंकहरुले ६ महिनादेखि २ वर्ष अवधिको मुद्दतीमा उच्चदरको व्याज दिएका थिए । अहिले बैंकहरुले अढाई महिनादेखि १ वर्षसम्मको मात्र मुद्दतिमा बढी व्याज तिरेका छन् । यसको अर्थ उच्च दरको व्याज लामो समय रहदैन भन्ने हो ।

समस्याको दीर्घकालिन समाधान भएको सरकारी खर्च बढाउनु नै हो । करको माध्यमबाट वा आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको फेरी बजारमा पठाउन सरकारी खर्च वृद्धि नै अनिवार्य हो । सरकारी खर्च वृद्धि हुने वित्तिकै विदेशी ऋण र अनुदानमा पनि वृद्धि हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला अब अन्त्य हुँदैछ । अब बन्ने सरकार राजनीतिक मुद्दामा अल्झिनु पर्दैन, आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने हो । नयाँ सरकार बन्न बढीमा दुई महिना लाग्ला । अबको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी जोगाउनु पर्ने चिन्ता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि विकासमा नै जान्छ । सरकारी खर्च वृद्धि हुन्छ र अहिलेको तरलताको संकट अन्त्य हुन्छ ।
(जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.