लेखक

निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार वि.स.२०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । वि.स. २०५१ सालमा आयोगले खर्च रकम बढाउँदै प्रति उम्मेदवार १ लाख रुपैयाँ सीमा तोकेमा वि.स. २०५६ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जिल्ला अनुसार १ लाख ४० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा आयोगले तोकेको थियो ।

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन वि.स.२०६४ मा निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार ४ लाख ५६ हजार ५ सय खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो भने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन वि.स.२०७० मा आयोगले एक उमेदवारले १० लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्र्वाचन आयोगले एक जना उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र प्रदेश सभातर्फ एक जना उम्मेदवारले बढीमा १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । कारण जे सुकै भए पनि १० वर्षको अवधिमा आयोगले उमेद्वारको खर्च सीमा दोब्बर भन्दा बढी बढाएको छ भने २६ वर्षको अवधिमा उमेद्वार खर्च सिमा ३३ गुणाले बढेको छ अर्थात् ३३ सय प्रतिशतले बढेको छ ।

यसको अर्थ एउटा त मूल्य बृद्धि हुन सक्छ । अरु पनि केहि न केहि तर्क र तथ्यहरु आयोगसँग होलान् नै । तर यहाँनिर चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग यो हो कि राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको आर्थिक लगानीलाई सदुपयोग गर्न मतदाताले आफ्नो मताधिकार सहि ढंगले प्रयोग गरेमा मात्र राज्यको यो लगानीले सार्थकता पाउँछ । ।

यस वर्षको चालु प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले प्रति उमेद्वार माथि उल्लेख गरिए झै क्रमशः बढीमा २५ लाख र १५ लाख रुपैयां खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ पदका लागि १ हजार ९ सय ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यी सबै उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा २५ लाख रुपैयाँको दरले खर्च गरे पनि ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रदेश सभाको ३ सय ३० पदका लागि ३ हजार २ सय ३९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगको खर्च सीमाभित्रै बसेर यी उमेद्वारहरुले खर्च गर्दा पनि प्रदेश सभाका उमेद्वारको खर्च ४ अर्ब २२ करोड ८५ लाख भन्दा बढी हुन्छ । यसलाई आधारमान्दा आयोगको सीमाभित्र बसेर गरिने उमेद्वारको खर्च ९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि तोकिदिएको खर्चको सीमा अनुसार प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गर्न पाउँछ । आसन्न निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा छ । यी उम्मेदवारहरुले प्रति व्यक्ति औषतमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको मान्दा पनि उनिहरुको खर्च एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ ।

यदि निर्वाचन आयोगको मापदण्डमा बसेर सबै उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च गर्ने हो भने पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको खर्च मात्र झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ ।

हामीलाई यो पनि थाहा छ कि जित्ने संभावना भएका उमेद्वाहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्छन् । केहि समय अघि एक दैनिक अखवारले प्रकाशन गरेको तथ्य अनुसार जित्ने संभावना भएका प्रतिनिधि सभाका उमेद्वारको चुनाव खर्च कम्तिमा एक करोड रुपैयाँ हुन्छ । यदि त्यसो हो भने उमेद्वारहरुले आयोगको मापदण्ड भन्दा धेरै नै बढी खर्च गर्ने निश्चित छ, जसले चुनावी वित्तको ग्राफ अझै माथि लैजान्छ । त्यसो त हार्ने संभावना भएका कतिपय उमेद्वारले आयोगले तोकेको खर्च सीमा भन्दा पनि थोरै खर्च गरेका हुन्छन् । तर पनि समग्रमा उमेद्वारको खर्च उनीहरुको संख्या र तोकिएको खर्च सीमाको गुणनफल भन्दा थोरै हुने छैन, बरु बढी नै हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा दिइसकेको बताएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा थप रकम निकासा गर्न अर्थले आयोगलाई कुनै प्रश्न सोध्ने छैन । बरु तत्काल निकासा गरिदिने छ । आसन्न निर्वाचनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने र निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमा भित्र बसेर उम्मेद्वाहरुले गर्ने खर्चको हिसाब मात्र करिव ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन जान्छ । १२ खर्बको वार्षिक बजेट भएको मुलुकका लागि यो सानो खर्च होइन । तथापी लोकतन्त्रको जुन दर्शन, मान्यता र सिद्धान्तमा अडेर मुलुक चल्छ, त्यो दृष्टिले यो पद्दति बसाल्न गरिएको लगानी हो र यसले निकै ठूलो प्रतिफल दिन्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर अहिलेसम्म पद्दति निर्माणमा कति भयाे उपलब्धि ? समिक्षा गर्ने बेला भएकाे छ ।

यदि यो पैसा हाम्रो देशको जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने एक मेगावाटको १८ करोड रुपैयाँ लागतको दरमा एक सय ६६ मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर राज्यले त्यो मात्राको विजुली उत्पादन भन्दा कयौ गुणा ठूलो र मूल्यवान मान्छ निर्वाचनलाई । त्यसैले यति ठूलो श्रोत निर्वाचनका लागि लगानी गरेको हुन्छ ।

आयोगले राज्यकोषबाट खर्च गर्ने पैसा होस् वा उमेद्वारले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने पैसा । यो पैसा अन्ततोगत्वा हामी नेपाली नागरिक कै भएकाले राज्य भित्र खर्च हुने यो पैसा कहाँ जान्छ ? के मा खर्च हुन्छ ? हामी मतदाता यो पैसासंग कहाँ र कसरी जोडिन्छौ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर हामी नागरिकले खोज्नु पर्छ र अरुलाई पनि खोज्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । तब मात्र निर्वाचन पारदर्शी र अनुशासित हुन्छ र राज्यले गरेको लगानीलाई हामी नागरिकले उपयोग गरेको मानिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३६ मतदाता छन् । ३० अर्ब रुपैयाँ सबै मतदातालाई औषत भाग लगाउँदा प्रति मतदाता एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ पर्न जान्छ । राज्यले निर्वाचनको समयमा सबै मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनको तयारी गरेको हुन्छ । र, सोही अनुसारको लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । राज्यले जतिसुकै खर्च भए पनि हरेक मतदाताको मताधिकार लाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा सम्झौता गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । हाम्रो जस्तो भौगोकि विकटता भएको मुलुक र छरिएको वस्ती लगायतका कारणले निर्वाचनको लागत खर्चको अधार दर नै बढी हुन्छ । राज्यले नागरिकको मत हाल्न पाउँने अधिकारलाई जतिसुकै खर्च गरेर भए पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको कर्तब्यले गर्दा निर्वाचन महंगो भए पनि राज्यले गर्नै पर्ने हुन्छ, जसलाई स्वभाविक पनि मान्छि ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र उमेद्वारले निर्वाचनको समयमा गर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई आधार मान्दा एक जना मतदाताले पनि मत नहाल्दा कम्तिमा पनि एक हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ खेर गएको हुन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मत खर्च ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ भएको निर्वाचन आयोग कै रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै ४ गुणा बढी रकम चुनावमा खर्च भएको छ ।

यदि मत बदर भयो भने पनि सोही मात्राको आर्थिक लगानी खेर गएको हुन्छ । त्यसैले मत हाल्नु भनेको जन प्रतिनिधि छान्नु, आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्नु र राज्य संचालन प्रक्रियामा आफ्नो राजनीतिक सहभागिता जनाउनु संगै राज्यले गरेको लगानीको सदुपयोग गर्न जिम्मेवार नागरिकको कर्तब्य पुरा गर्नु पनि हो ।

राज्यले निर्वाचनका लागि गरेको लगानी आम नागरिकले तिरेको करबाट उठेको पैसा हो । फेरी यति ठूलो रकम निर्वाचनान लगानी गर्दा आम नागरिकका गाउँठाउँमा हुने पूर्वाधार निर्माण वा अन्य विकासका कार्यक्रम कुनै न कुनै रुपमा कटौति भएका हुन्छन् । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रि पद्दतिमा चलेको राज्यले अरबौ रुपैयाँको लगानीमा गरिने पूर्वाधार विकास भन्दा सोही लगानीमा सबै मतदाताको मताधिरको अवसर निर्माण गर्नु राष्ट्र विकास र राष्ट्र निर्माणका लागि मूल्यवान, वजनदार र आवश्यक मात्र होइन पूर्वशर्त नै ठानेको हुन्छ । राज्यको त्यो मान्यता त्यतिखेर मात्र पुरा हुन्छ जतिखेर हरेक मतदाताले आफ्नो मत राष्ट्र विकासको पूर्व शर्त हो भन्ने बुझेको हुन्छ र सोही अनुसारको मताधिरकार प्रयोग गरेको हुन्छ ।

प्रतिक्रियाका लागि : prakashdocument@gmail.com

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना

विश्व युद्ध निम्त्याउँदै, चीन सुन भित्र्याउँदै

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव

उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह