संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई सन २०१८ को मार्च महिनादेखि अति कम विकसित मुलुकको सूचिबाट स्तरोन्नति गरेर विकाससिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने योजना राखेका छ । त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो धारणा राख्न बोलाईएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव बिष्णु प्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १ र २ मा राष्ट संघको विज्ञ कमिटीमा हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौं ।

हामीले सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट माथी उठ्न तयार नभएको स्पष्ट पारेका छौं । हामीले विज्ञ कमिटीमा आफ्नो अवस्था र त्यसलाई पुष्टि गर्न बिभिन्न तथ्यांकसहितका आधार पेश गरेका छौं । राष्ट्र संघको विज्ञ कमिटीका सदस्यहरुले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिन विभिन्न तर्कहरु पेश गरे । हामीले तथ्य र तथ्यांकहरुसहित त्यसको खण्डन गरेका छौं ।

राष्ट्र संघले १२ वटा सूचांकहरु अघि सारेर नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिईरहेको छ । हामीले १५ मध्ये पाँच् वटा सूचांकमा हाम्रो अवस्था नाजुक छ भनेका छौं । भूकम्प, नाका बन्दी, तराई डुबान र राजनीतिक संक्रमणलाई कारण देखाएर हाम्रो वास्तविक अवस्थामा ठोस सुधार नभएको दावी गरिरहेका छौं ।

राष्ट्र संघले मार्चमा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । राष्ट्र संघले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई आधार मानेर सन १९६० र १९७० को दशकमा अति कम विकसित मुलुकको मापदण्ड तयार पारेको थियो । ती अधिकांश मापदण्ड नेपालका सन्दर्भमा मेल खाँदैनन् ।

राष्ट्र संघले साक्षरता, पोषण, औषत आयुलाई तर्क अघि सारेको छ । त्यसमा नेपालले धेरै प्रगति गर्यो भनेको छ । हो, नेपालमा साक्षरताको दर बढेको छ, औषत आयु पनि बढेको छ, पोषणमा पनि सुधार आएको छ । यी त सब प्राथमिक तथ्यांक हुन् । हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको गुणस्तर हो । विद्यालय भर्ना भएका कति बालबालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए ? भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । नेपाली नागरिकहरुको बाच्ने तरिकामा कति सुधार भएको छ ? त्यो महत्वपुर्ण कुरा हो ।

उनीहरुले प्राथमिक तथ्यांकलाई आधार बनाएर हामीलाई दबाव दिईरहेका छन् । हामी गुणस्तरको सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाईरहेका छौं र त्यसलाई पुष्टि हुने आधार पेश गरिरहेका छौं । संख्या बढ्यो तर गुणस्तर बढेन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । बालबालिका विद्यालय गए तर सिकेनन् भन्ने हाम्रो दावी छ । राष्ट्र संघले मानव विकास सुचांकमा १२ वटा आधार तयार पारेको छ । तिनै सूचांकका आधारमा हामीलाई स्तरोन्नति हुन भनिएको छ तर हामीले पाँच वटा सूचांकमा प्रगति भएको छैन् भन्ने प्रमाण पेश गरिदिएका छौं ।

टर्कीको स्तानबुलमा सन २०११ सम्पन्न सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव छ । त्यसैले उनीहरु छिटो छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् । तर सन १९७१ मा अल्प विकसित मुलुकहरुको सूचि तयार भए यता जम्मा तीन चार वटा मुलुक मात्रै अति कम विकसितबाट विकाससिल मुलुक भएका छन् ।

अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरुको संख्या ५० वटा पुगेको छ । नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तराष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन् । राष्ट्र संघले आफ्नो धारणा बनाउनु अघि नै हामीले युरोपियन युनियन लगाएतका दाताहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नु पर्छ ।

अहिलेकै अवस्थमा स्तरोन्नति गरियो भने अति कम विकसित मुलुकहरुलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदान लगायतको सहयोगमा असर पर्छ । कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्र वृद्धिमा पनि असर पर्छ । त्यसकारण सन २०१८ मै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन् । सन २०२१ मा मात्रै हामी अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुक बन्न तयार हुनेछौं । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा

२० प्रतिशतसम्म घट्यो बैंकको कर्जाको ब्याज

साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा

एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह

मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति