२०८० फागुन १३ गते १५:२७ सीआर भण्डारी
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिको निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि असमझदारी उत्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनी (रिइन्स्योरेन्स)हरूलाई २० अर्ब पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रक्रियामा भने अर्थमन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालबीच असमझदारी सिर्जना भएको हो ।
प्राधिकरणले माघ १७ गते पुँजी वृद्धिका लागि १५ दिनभित्र योजना पेस गर्न पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको समय गत फागनु ४ गते सकिए पनि कम्पनीहरूले योजना पेस गरेनन् । तर, समय सकिएको केही दिनपछि मात्रै हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले योजना पेस गरेको थियो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले थप १५ दिनको समयमा मागेको छ । निजी क्षेत्रको कम्पनीले योजना पेस गर्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमाले किन थप समय माग गरेको होला भन्ने विषयमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
यसरी भयो पुँजी वृद्धिको निर्णय
पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने प्राधिकरणको निर्णयप्रति अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत भने असन्तुष्ट छन् । पुँजी वृद्धिको विषयमा आफूलाई एक बचन पनि नसोधेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महत रूष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ ।
अध्यक्ष सिलवालले भने अर्थमन्त्रालयका दुइटै सचिवलाई ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ ।
‘नेपाल पुनर्बीमाको सञ्चालक समितिको फूल बोर्ड बोलाएर जानकारी गराएकै हो, मन्त्रालयका दुइटै सचिवसँग बसेर जानकारी दिएकै हो । तर, मन्त्रालयमा आएर मलाई किन नसोधेको भनेर गुनासो गर्नु भएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
उसो त प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सहसचिव भुपाल बराल सदस्य छन् । तर, उनी पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्ने बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
बराल सचिव बन्ने लाइनमा छन् । पुँजी वृद्धिको विषय विवादित बन्न सक्ने पूर्वानुमान गर्दै उनी प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा सहभागी हुन छाडेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा बराल आउन छोड्नु भएको छ, उहाँ निरन्तर ४/५ वटा बैठकमा उपस्थित हुनु भएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ सचिव बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ, विवादमा परिन्छ कि भन्ने हिसाबले बैठकमै आउनु भएको छैन ।’
पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणले फिर्ता लिने अवस्था नरहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अर्थमन्त्रीले नरोकेर दुःखेसो मात्रै पोखेको बुझाइ प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले सचिवहरूसँग छलफल गरेपनि सचिवहरूले अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ नगराएको बुझिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष ईश्वरी अर्यालले पनि ब्रिफिङ नगरेको बताइएको छ । त्यसकारण पनि अर्थमन्त्री महत रुष्ट बनेका हुन् ।
पुँजी वृद्धिको विषयमा मन्त्रालयका दुईटै सचिवसँग छलफल गरेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल अर्थमन्त्रीलाई भेट्न कार्यकक्षमा गएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीलाई नभेटेपछि उनीहरू मन्त्रालयबाट फर्किए ।
सचिवहरूलाई ब्रिफिङ गरिसकेका सिलवालले लगत्तै कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दिए । सञ्चार माध्यममा पुँजी वृद्धिको योजना माग गरेको समाचार देखेपछि अर्थमन्त्री महत सिलवासँगै रुष्ट बनेका हुन् । तर, पुँजी वृद्धि गर्न नहुने भन्ने आशय भने उनको छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हिमालयन पुनर्बीमाले प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल पुनर्बीमालाई स्वतः दबाब परेको छ । साथै, नेपाल पुनर्बीमाको पुँजी वृद्धिका लागि सरकारले एक रुपैयाँ थप्नु नपर्ने प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । नेपाल पुनर्बीमाले एफपीओ निष्काशन गरेर २० अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्ने विकल्पमा पनि तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
