विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा मन्दीमा जाने सम्भावना बलियो हुँदै गएको बताउन थालिएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपीयन केन्द्रीय बैंक जस्ता संस्थाहरु २०२३ मन्दीको वर्ष हुने पक्का भएको भविष्यवाणी गर्दै छन् । विश्वस्तरीय इन्भेष्टमेन्ट बैंकरहरु, फन्ड मेनेजरहरु र यी संस्थाका अर्थशास्त्रीहरु, अनुसन्धान समूहहरु सोचिएकोभन्दा पनि चर्को स्थितिको सामना गर्नुपर्ने व्याख्या गर्छन् ।

निजी क्षेत्रका कतिपय अर्थशास्त्रीलेत एक पाइला अघि बढे रविश्वले कहिल्यै यसअघि नदेखेको आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्ने भन्दै विश्वलाई नै सचेत गराएका छन् । वास्तवमै यस वर्षको सुरुदेखि नै विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि दर घट्न थालेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड मेनेजर ‘ब्ल्याक र क’ (जसको कुल सम्पत्ति जापानको कुल जिडिपिभन्दा बढी छ) का विज्ञहरुको विचारमा आर्थिक मन्दी आउनु अघिका संकेतहरु प्राप्त भइसकेका छन्, त्यसैले यो मन्दी अवश्यम्भावी छ ।

१९७० पछिका मन्दीहरुमा के देखिएको छ भने मन्दी आउनु अघि पहिलो त विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि कमजोर हुने गर्छ । दोस्रो, एउटा देशमा मात्र हैन, प्रायः सबै विकसित र कतिपय विकासोन्मुख मुलुकमा पनि मन्दीको असर पर्छ । विज्ञहरु भन्छन्, ‘अहिले ठिक यस्तै भइराखेको छ’ । विकसित मुलुकका बिजिनेस कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको एक भेलामा ९१ प्रतिशतले मन्दी आउने पक्का भएको आफ्नो धारणा राखे ।

यो निकै महत्वपूर्ण हो । संसारकै दोस्रो ठूलो धनी व्यवसायी तथा विद्युतीय कारका ठूलो कम्पनी टेस्लाका प्रमुख इलन मस्क भन्छन्, ‘मन्दी आउँछ र यो १८ महिनासम्म रहन्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘आर्थिक मन्दी वास्तवमा सबैको लागि खराब कुरा होइन, कतिले यसलाई मौकाको रुपमा पनि लिने छन् ।’ वास्तवमा कुरा सही हो, स्मार्ट मान्छेहरु मन्दीमै पनि धन आर्जन गर्न सक्छन् ।

यसैगरी अनलाइन व्यापारका च्याम्पियन कम्पनी एमेजनका संस्थापक तथा पूर्व प्रमुख जेफ बेजोस भने मन्दीको अवधि कुनै पनि अर्थशास्त्रीले भन्न नसक्ने बताउँछन् । आखिर के हो त आर्थिक मन्दी ? साँच्चै यसको आगमनले विश्व अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र र जनतालाई के असर पर्छ ? निश्चय नै यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु आजको समयमा सान्दर्भिक हुन्छ ।

अमेरिकीहरु कुनै वर्षको दुई त्रैमासिक अवधिसम्म निरन्तर कुल ग्रहस्थ उत्पादन वृद्धिदर घटेमा देश आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको ठान्छन् । मन्दीको यो सजिलो परिभाषा भयो । तर मन्दीका विशेषताहरु धेरै छन् । निश्चय नै आर्थिक वृद्धिको दरमा कमी आउनु एक हो । यसका अरु विशेषताहरुमा लगानीमा ह्रास, सेवा र सामानको मागमा कमी, कर्जा प्रवाहमा न्यूनता, आम खर्च गराइमा कटौती आदि पर्छन् ।

यसैगरी मन्दीको समयमा बेरोजगारीको समस्या बल्झिन्छ, कम्पनीहरु कर्मचारी भर्ना बन्द गर्छन्, कतिले कर्मचारी निकाल्छन् । टेक कम्पनीहरुमा आएको ‘शक’का कारण हालै फेसबुकले एकै निर्णयबाट ११ हजार, एमेजनले १८ हजार, गोल्डम्यान सक्सले ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी निकालेको समाचार आएको छ । नेपालमा यस्तो तथ्यांक राखिँदैन । अचम्मै छ, यहाँ बेरोजगारीको समस्या प्रति सरकार आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैन । यति भनेर नेपालमा यस्तो समस्या हुँदैन भएको त हैन । मन्दीमा कुनै कम्पनी त टाट पल्टिन्छन्, यस्तो समाचार पनि सुन्न पाइने छ । फलस्वरुप जनताले आर्थिक संकटको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ, जनतामा निराशा देखिन थाल्छ ।

कतिपय सहरमा विगतका मन्दीहरुमा मान्छेहरुले आत्महत्या गरेको समेत उदाहरण छन् । बीबीसीका अनुसार चर्को ब्याज दर, चीनको शुन्यको भिड नीति, युक्रेन युद्ध तथा इन्धन संकट नै अब आउने आर्थिक मन्दीका कारण हुन् । यसका अतिरिक्त विकसित मुलक र केही अरु मुलुकमा पनि दशकौंसम्म नदेखिएको मुद्रास्फीति यसपाली देखिएको छ । करिब २६ प्रतिशतमा रहने विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति अहिले ८ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

यही मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणका लागि संसारका केन्द्रीय बैंकहरु ब्याजदर बढाएको बढ़ायै छन्, यसअघि कोभिडको कारणले बैंक तथा उसका क्लाइन्टहरूलाई दिईएका मौद्रिक तथा वित्तीय सुविधाहरू कटौती गरिएका छन् । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको पछिल्ला यी नीतिहरूको नतिजा भने उनीहरूले सोचेकोभन्दा विकराल होला जस्तो छ । यसैले नै आर्थिक मन्दी निस्वारको कतिपय विज्ञहरुको बुझाइ पनि छ ।

बैंक आफैले मन्दीको चर्को रूप अझै देख्न बाँकी रहेको बताएको छ । तर उसले यो पनि भनेको छ कि अफ्रिकी महादेशमा भने यो मन्दी पुग्ने छैन । सन् १९६० देखि विश्वमा साना ठूला गरी १२२ वटा आर्थिक मन्दीका घटनाहरू भएका छन् । तर, आजकल यस्ता आर्थिक मन्दीहरू छोटो समयका लागि हुने गरेका छन् । विकसित मुलुकले भोगेको सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक मन्दी १४ वर्ष अघि २००७–८ को हो, जुन केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपले चाँडै लयमा फर्किएको थियो । कतिले यस्ता आर्थिक मन्दीलाई व्यापारिक साइकलको अपरिहार्यताको रूपमा समेत बुझ्छन् । तर यो कति वर्षको साइकल हो, कसैले भन्न सक्दैन ।

धेरैले भन्छन्, दश वर्षको हो । यो पनि शतप्रतिशत सत्य साबित भएको छैन । यसैगरी अमेरिकामा विगतका मन्दी १७ महिनासम्म रहेको इतिहास छ, तर १९८० पछिका मन्दीहरू १० महिनाभन्दा बढी टिकेका छैनन् । तर केही अर्थशास्त्रीहरू यसपाली अलि भिन्दै हुने बताउँछन् ।आर्थिक मन्दी के कारणले हुन्छ, यसमा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित छन् । यी सिद्धान्तहरू आर्थिक, वित्तीय र मनोवैज्ञानिक वा तिनको कुनैकुनै अर्थशास्त्रीहरू आर्थिक मन्दीका थप कारण पनि दिन्छन् । जस्तो कि कुनै देशमा औद्योगिक सिफ्ट हुन सक्छ । अर्थात उद्योग नै मुख्य क्षेत्रबाट सर्ने वा तेलको मूल्यमा एक्कासि ठूलो वृद्धि आदिले अर्थतन्त्रको लागत बढाइदिन्छ कहिलेकाही सम्पत्तिको मूल्यमा विद्यमान बलले पनि मन्दी सन् २००८ मा अमेरिकामा मन्दी सुरू गरेको थियो ।

यसका अतिरिक्त कुनै देशमा वित्तीय कारणले पनि आर्थिक मन्दी आउन सक्छ, खास गरेर कर्जाको अत्यधिक वृद्धि तथा कर्जाको अत्यधिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको जोखिम बढाइदिन्छ, खास गरेर मुद्रास्फीतिमा यसको चाप बढ्न सक्छ । नेपालमा अहिले यही भएको हो । यसरी सिर्जित मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कर्जाको मात्रा घटाउनुपर्ने हुन्छ, ब्याजदर यसैको लागि बढाइन्छ । देशको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर बैंकहरुको कर्जा विस्तार क्षमतालाई घटाइदिन्छ ।

‘थोरै कर्जा देउ’ मात्र भनेर त बैंकहरु मान्ने हैनन्, किनकि उनीहरु नाफाको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहन्छन् । त्यसैले ब्याजदर बढाएर र अन्य तरिका अपनाएर उनीहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता नै घटाउनु पर्ने हुन्छ । ठिक यस्तै काम अहिले संसार भर भइरहेको छ । अब लाग्छ, व्यवसायीहरुको लागि सस्तो दरमा कर्जा पाउने अवधि समाप्त भएर नयाँ युगको सुरु भएको छ । नयाँ युगको नयाँ समस्यासँग नयाँ तरिकाले नै जुध्ने क्षमता राख्नु पर्छ । देशको सोच्ने अहिलेको बेलामा आफ्नो मात्र सोच्ने कुरा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार मन्दीको समयमा कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि कममा २ प्रतिशतले घट्छ, तर बलियो मन्दीमा ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । हाल यी दुवै अवस्था सम्भव देखिएका छन् ।

आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा चर्को स्वरुप, हो आर्थिक ‘डिप्रेसन’ । डिप्रेसनलाई नेपालीमा के भन्ने ? लामो, गहिरो र फराकिलो मन्दी भने हुन्छ । कममा पनि ३ वर्षसम्म मन्दी रहेमा डिप्रेसन आएको बुझ्नु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सन् १९३० को डिप्रेसनमा उत्पादन ३३ प्रतिशतले, शेयर ८० प्रतिशतले घटेको थियो भने बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १९३७/३८ मा आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशतले घटेको थियो । यसपछि नै यस्ता डिप्रेसन वा मन्दीलाई रोक्न संसारका केन्द्रीय बैंकहरुले उपयुक्त मौद्रिक नीति र सरकारले उपयुक्त वित्तीय नीति लिन सुरु गरेका हुन् ।

विश्वको एक तिहाइ भागमा २०२३ मा मन्दी आउने बताउने युरोपीयन केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सबभन्दा बढी चपेटमा पर्ने क्षेत्र युरोप हुने छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान त अघिदेखि नै मन्दीमा थियो । दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पनि यस चपेटामा परेको देखिन्छ किनकि उसको पनि गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त घटेको छ । कोभिड पछिका ३ वर्ष चीनले अपनाएको ‘शुन्य कोभिड नीति’ का कारण उसको अर्थतन्त्र फुलफ्लेज्ड रुपमा नभई एउटा सीमामा चलिरहेको छ । कुनै बेला डबल डिजिटमा भइरहेको उसको आर्थिक वृद्धि दर घटेर अहिले ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यति मात्र हैन, सन् २०३० मा अमेरिकालाई समेत उछिनेर चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने आँकलन थियो । यही मन्दीले गर्दा उसको यो अभिलाषा ६ वर्षपछि अर्थात २०३६ मा मात्र साकार हुने बताइन्छ ।

विश्वको समग्र अर्थतन्त्र सं. २०२१, २०२२ र २०२३ मा क्रमशः ६.३, ३.२ र १.७ मा रहने अनुमान गरिएको छ, र २०२३ यो वृद्धि गत तीन दशकमै थोरै हो । २०२४ को अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर २.७ प्रतिशत छ र यो पनि खासै धेरै हैन । यसमा पनि ठूला र विकसित अर्थतन्त्रहरु त २०२३ नेगेटिभमै जाने पक्का जस्तो देखिन्छ । किन आउन लागेको हो त यो मन्दी, यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी होला । हुन पनि विश्वमा क्रिप्टो करेन्सी ६० प्रतिशतले तल झरेको छ ।

यसैगरी न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा स्टकहरु ओरालो यात्रामा छन् । रियल इस्टेट अर्थात घरको मूल्य घट्न थालेको छ । यो तस्बिर अमेरिकाको मात्र पनि हैन, प्रायः सबै विकसित मुलुकहरुको हो । नेपाल कै पनि स्थिति राम्रो छैन, भारत डग्मगाइ रहेको छ । पाकिस्तान स्थिति निकै खराब छ । कारण जेसुकै भए पनि श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ । बंगलादेश पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा पुगिसकेको छ । कोभिड २०१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई विश्वका अधिकांश देशहरुले वित्त तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर बचाएका थिए । ठूलो डर र त्रासमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई उनीहरुले त्राण दिएकै हुन् ।

त्यसैले कोभिडको पछिल्लो वर्षमा केही मुलुकमा बाहेक विश्व अर्थतन्त्रमा खासै खराबी देखिएन । सुविधा धेरै थपिएको र ब्याजदर घटेकोले कर्जा निकै सस्तो भयो । बिजिनेस कम्युनिटीले सस्तो कर्जा निकै उठाए, अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवै गरे । अहिले यही नै आगामी आर्थिक मन्दीको कारण बन्ने पक्का जस्तै भएको छ । कोभिडको लगत्तै मान्छेहरु घर बाहिर आए । यसबाट निश्चय नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो । राज्य र केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा लिएर उनीहरुले धेरै खर्च गर्न थाले ।

नेपालको कुरा गर्ने हो भने अत्यधिक सस्तो कर्जा लिएर धेरै सामान आयात गरे । अत्यधिक आयातका कारणले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्यो । गरीब तथा विकासोन्मुख मुलुकको वैदशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आयो । यस्तोमा सरकार आत्तिनु स्वाभाविक थियो किनकि श्रीलंकाको घटना ताजै छ । व्यवसायीको गोदाममा सामान थन्क्यो, बिक्री नभएकोले बैंकहरुमा पनि तरलताको संकट आयो । सरकारको विकास खर्च नहुनु र राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम हुनुले समस्या झन थप्यो । तर केही महिनामै विकसित मुलुकहरुमा स्थिति बेग्लै भयो । कोभिडको कारणले धेरै कम्पनीहरुले उत्पादन गर्न छाडे, उत्पादकीय लिङ्क टुट्यो । जागिरबाट अवकाश लिएर कामदारहरु घरमै रमाउन थाले, उनीहरु फेरि बाहिर गएर काम गर्न अनिच्छुक देखिए । कतिपय कम्पनीले दक्ष कामदार नै पाएनन्, उनीहरुको बन्द व्यापार घट्यो ।

अधिकांश विकसित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनर चीनको शुन्य कोभिड नीतिले विश्व व्यापारलाई सघाएन । विश्व सप्लाई चेन अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेको खबरहरु आउन थाले । कुनै पनि सामान समयमै पर्याप्त उपलब्ध हुने अवस्था भएन-खाद्यान्न देखि लत्ताकपडा र कम्प्युटर चिप्सदेखि गाडी र ब्याट्रीसम्म । सप्लाई साइड अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोर यसलाई पुनः यथास्थानमा ल्याउन निकै समय लाग्ने देखियो ।

उता युक्रेन युद्धका कारण युरोप र अन्य देशहरुमा पनि इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुन थाल्यो । खास गरेर र सियन तेल र ग्याँसलाई नाकाबन्दी गरिएकोले युरोपमा इन्धनको संकट उत्पन्न भयो । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेको २०२२ फेब्रुअरीसम्म युरोपको लागि आवश्यक पर्ने इन्धनको ३९.२ प्रतिशत र सियाले आपूर्ति गर्दै आएको थियो । यसबाहेक आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोले मालसामानको भाउ अत्यधिक बढ्न थाल्यो । यहाँसम्म कि विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति दर कयौं दशकको ‘अल टाइम हाइ’ मा पुग्यो । खास गरेर इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढेकोले संसारका गरीबहरु मारमा पर्ने देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई यथास्थानमा ल्याउन तत्काल नसकिने भएपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने औजार भनेको ब्याजदर हो । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकमा निहीत हुन्छ ।

ब्याजदरमा घटबढ गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई काबुभित्र राख्न खोज्छ । यसैको लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेड रेजर्भ र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरु विस्तारै विस्तारै ब्याजदर बढाउनमा व्यस्त छन् । तर यसको नतिजा सोचे भन्दा बढी भयो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आइसकेको छै न । तर आर्थिक मन्दीको सम्भावना भने बढेर गयो । मुद्रास्फीति नघटाई केन्द्रीय बैंकहरु चुप लागेर बस्दा स्थिति भयावह हुने देखियो ।

यति मात्र हैन, केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर मात्र बढाएनन्, बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता नै घटाइदिए । नेपालमै पनि राष्ट्र बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको शरण लिन पुग्यो । उसको अध्ययनमा व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले माग गरे जस्तो नेपालमा अहिले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउनु अनावश्यक मात्र हैन, अग्राह्य समेत देखियो । राष्ट्र बैंक त आफ्नो सोंच, देशको अर्थतन्त्रको गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, सूचकांकहरुको विश्लेषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुझाव अनुसार चल्छ । व्यापारिक समुदायको आन्दोलनले उसको काम गराइलाई असर पार्न हुँदैन ।

अध्ययनका साथ राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा नगद रिजर्भ रेसियो कुल निक्षेपको ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइयो । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई दिएको अन्य सुविधाहरु पनि घटायो । कोही मान्छे खास गरेर व्यापारिक समुदाय नेपालमा अहिले आर्थिक मन्दी आइसकेको बताउँछन् । स्टक मार्केट निकै तल हिँडि रहेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनले शेयर बजार दङ्ग त परेको छ, तर यो खुसी स्थायी हुने देखिन्न । घरजग्गा व्यापारीहरु आत्तिएको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययन अनुसार देशको सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य सबैमा ३० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको छ । निर्माण सामग्री इँटामा ७० प्रतिशत, डण्डीमा ६० प्रतिशत र सिमेन्टमा ५० प्रतिशत संकुचन आएको उनीहरु बताउँछन् । यसमा सरकारी भनाइ आएको छैन । त्यसैले व्याजदर घटाउने, बैंकिङ्ग सिष्टममा तरलता बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले अंगीकार गर्नु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ । तर राष्ट्र बैंक तुरुन्तै यस सुझावलाई अंगीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

उसको प्राथमिकता अहिले मुद्रास्फीति घटाउनेमा छ, आयात नियन्त्रण गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनेमा छ । चालु खाता घाटा घटाउनेमा उसको जोड छ, तर योचाहिँ सरकार लेलिने आर्थिक नीतिमा भर पर्ने हो । सल्लाहकारको हैसियतले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने हैसियत भने राष्ट्र बैंकले राख्छ । के त अब विश्वमा आउन लागेको आर्थिक मन्दी नेपालमा आइसकेको हो ? के त्यसो भए नेपालको केन्द्रीय बैंक अब ब्याजदर घटाउनमा लाग्नुपर्ने हो ? के अब बैंकहरुको तरलता बढाएर कर्जा प्रवाह बढाउनमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने समय आएको हो ? हालको देशको परिस्थितिलाई दृष्टि दिँदा यस्तो लाग्छ– यी प्रश्नहरुको जवाफ अबका केही महिनामा सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र सरकार र राष्ट्र बैंकबाट नआई सुखै छैन ।

(लेखक कृषि विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुन् । कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिकोत्सव आर्थिक विशेषाङ्कबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं

स्टक मार्केट जस्तै घरजग्गाको कारोबार हुने प्रणाली चाहियो

नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा तहल्का मच्चाएको होङ्सीको आम्दानीमा भारी गिरावट, ऋणको रेटिङ घट्यो

नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा जापानको सहयोग छ