काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक प्रत्यक्षरूपमा ५ लाख वटा सम्पत्ति खरिदबिक्री हुन्छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घरजग्गा क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । ५ लाख बढीको सम्पत्ति खरिदबिक्री हुँदा वार्षिक १२/१५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । नेपालमा योभन्दा धेरै कारोबार हुने ठूलो क्षेत्र अरु कुनै छैन । यति ठूलो क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । साथै, घरजग्गा क्षेत्रका लागि नीति नियम नबन्दा पारदर्शीता हुन सकेको छैन । डेलभपर्स कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिँदा यो क्षेत्र मर्यादित बन्न सकेको छैन ।

पुराना अपुरा नीति नियमका कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गरिरहेको छ । अब संशोधन भएका ती व्यवस्थाको कार्यविधि र निर्देशिका बनेपछि घरजग्गा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।

जसरी स्टक मार्केटमा सेयर खरिदबिक्री हुन्छ, त्यसरी नै घरजग्गा कारोबार पारदर्शी, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र राजस्व संकलन बढाउन यस्तै किसिमको प्रणाली हुनुपर्छ । स-साना आयोजना (टुक्रे) ५/१० रोपनी वा १०/२० कठ्ठाका आयोजनाहरूले व्यवस्थित सहरीकरण बन्न सक्दैन । त्यसका लागि ल्याण्डपुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विगत ४० वर्षमा २२ आयोजना सम्पन्न गरेको छ । अझै ६ वटा आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न भए पनि विभिन्न मन्त्रालयको अन्तर समन्वयको अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

उपत्यकाभित्र नीजि क्षेत्रका व्यवसायीले ४ सय वटा आयोजना सम्पन्न गरेका छन् भने उपत्यका बाहिर पनि सोही अनुरूप काम भएका छन् । तर, ती आयोजना मर्यादित बन्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि ल्याण्डपुलिङ निजी क्षेत्रलाई खोल्नैपर्छ ।

अहिले समग्र घरजग्गाको कारोबारमा समस्या आएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्यामा परेको छ । देशको अर्थतन्त्र भीरबाट खस्ने अवस्थामा पुगेको छ । घरजग्गा कारोबार नहुँदा अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्यामा परेको हो । घरजग्गा कारोबारमा भइरहेका समस्याले गर्दा विभिन्न बैंकहरूले दैनिक लिलामीका सूचना निकालिरहेका छन् । यसले गर्दा व्यवसाय मात्रै नभइ, बैंक नै ढल्ने खतरामा छ । कुनै बैंक धराशायी भयो भने देशको अर्थतन्त्र हामीले सोचेभन्दा धेरै डरलाग्दो हुनेछ । जसरी डढेलो देशभरिका जंगलमा सल्किएको छ, त्यसैगरी कोलाहलको परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यो परिस्थिति बेलैमा नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।

बैंकहरूको एसेट फण्ड म्यानेजमेन्ट अर्थात् सम्पत्ति लिलाम गर्न छुट्टै कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी नागरिकले पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्नसक्ने गत आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो । बजेटमा फूलबुट्टा भरिन्छन् । तर, ती फूलबुट्टा कार्यान्वयन फितलो छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हदबन्दीको विषयले व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । अपार्टमेन्ट, हाउजिङ बनाएर बिक्री गरिएका छन् । तर, उपभोक्ताहरूले सो सम्पत्ति उपभोग गरे पनि हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । व्यवसायीहरू दिनरात खटिँदा पनि त्यो समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । यो समस्याले व्यवसायीहरू ‘सुसाइड’ गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारबाट अनुमति लिएर अपार्टमेन्ट, हाउजिङ बनाए पनि हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हदबन्दीको विष चाँडोभन्दा चाँडो समाधान हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालू रेसियो र कर्जा आम्दानी अनुपात बढाउनुपर्छ । यो विषय बढाउन सकिएन भने व्यवसायीहरूले बनाइरहेका आयोजना सम्पन्न हुन सक्दैनन् । बैंकहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ । बैंकहरूले घरकर्जाका लागि विभिन्न अफरहरू ल्याइरहेका छन् । होम लोन लिन ग्राहकहरू तयार छन् । तर, लिन सकिरहेका छैनन् । किनभने लोन टू भ्यालू रेसियो अर्थात् ५० प्रतिशतको लोन टू भ्यालू रेसियोले घरजग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा समयमा समाधान गर्नुपर्छ ।

(नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनीले नेपाल रियल स्टेट कन्फरेन्स, २०२४ मा राखेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मृत्युको प्रमुख कारण बन्दैछ मस्तिष्क रक्तश्राव

मिटरब्याज : आयोगले साहु र ऋणीसँग माग्यो लेनदेन प्रमाण

भारतबाट साढे १५ अर्ब डलरको स्मार्टफोन विश्वबजार निर्यात

आहा ! वालिङ : फोहोरबाट मोहोर, पेपरलेसको सहर

चिप्स उत्पादनमा दक्षिण कोरिया आक्रामक, १९ अर्ब डलर सहयोग गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा

मर्जरको तयारीमा वायु सेवा कम्पनी, बजेटमा छुट माग