काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा समिति गाउँगाउँमा गएर बीमा सम्बन्धि सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । समितिले ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत बीमामा आवद्ध गराउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सचेतनाका दिइरहेको हो । समितिका अनुसार देशमा बीमाको पहुँच बढाउनका लागि स्थानीय तहमा बीमा सचेतना कार्यक्रम आयोजनालाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको हो ।

बीमाको दायरा बढाउनको लागि बीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ र बीमालेखमा कस्तो किसिमको परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुबाट सुझाव लिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । जसको लागि समितिले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बीमा जनचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

सोही अनुरुप समितिले २०७८ असारदेखि नै उक्त कार्यक्रम शुरु गरेको हो । पहिलो कार्यक्रम असार १९ गतेदेखि शुरु गरेको समितिले हालसम्म अर्थात पुस १६ गतेसम्ममा ४४ वटा स्थानीय तह तथा ३ वटा प्रदेश सरकारमा गरिसकेको छ । ६ महिनाको अवधिमै समितिले आफ्नो लक्ष्यको अनुसारको करिब ५० प्रतिशत ठाउँमा सो अभियान सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिसकेको छ ।

समितिले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्षमा १०० वटा स्थानिय तह र ७ वटै प्रदेशमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । अब बाँकी रहेको ६ महिनामा आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा अभियान सञ्चालन गर्ने समिति अघि बढेको छ । समितिले उक्त अभियान महोत्तरी जिल्लाबाट शुरु गरेको हो । गत असार १९ गतेदेखि शुरु भएको पहिलो अभियान असार २५ गतेसम्म अर्थात एक सातासम्म सञ्चालन भएको थियो । उक्त अभियान महोत्तरीको जलेश्वर र मटिहानी नगरपालिकामा भएको थियो ।

यो अवधिसम्ममा समितिले काठमाडौं उपत्यकाको ललितपुर जिल्लामा बाहेक बाँकी दुई जिल्ला काठमाडौं र भक्तपुरको विभिन्न स्थानमा गरिसकेको छ । ३० गते भक्तपुरको सुर्यविनायक नगर पालिकामा उक्त अभियान गरेको समितिले काठमाडौंको होटल र्याडिसनमा भदौ २२ गते र बुढानिलकण्ठ नगर पालिकामा असोज १ गते गरेको थियो ।

समितिले उक्त अभियानलाई नेपालको प्रमुख सहरमा मात्रै नभई विभिन्न विकट जिल्लाहरु जस्तै पश्चिम रुकुम, पूर्वी रुकुम, दैलेख, प्युठान, दाङमा समेत पुर्याएको छ । त्यस्तै, समितिले प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ३ सरकारसँग पनि उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ । त्यसैगरी समितिले पुस महिनामा मात्रै दुई वटा पालिका (बाराको कलैया उप महानगरपालिका र बीरगञ्जको बीरगञ्ज महानगर पालिका) र एउटा प्रदेश सरकार (प्रदेश नं. २) सँग उक्त छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।

कुन ठाउँमा कहिले ?

विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गरिएको उक्त छलफल कार्यक्रमबाट समितिले विभिन्न राय तथा सुझावहरु लिएको छ । समितिले सुझावमात्र नभई त्यहाँका नागरिक तथा विभिन्न पदाधिकारीहरुको बीमासँग सम्बन्धित समस्या तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ ।

यस्ता छन् स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका सुझाव :

कृषि बीमामा छुटको दायरा बढाउनु पर्ने

बीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीलेजोखिम विश्लेषण गरेर बीमाको प्रिमियम तोक्नु पर्ने र कृषि बीमामा २५ हजार रुपैयाँ छुटको दायरा बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले कृषि बीमा लागतमा मात्र आधारित नभई बाली काटेपछि समेतको सबै सुविधा सहित आएमा कृषि बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।

साथै, उनले बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बीमा समितिले वडा वडामा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

निजी सम्पत्ति बीमाको प्रिमियममा पनि अनुदान आवश्यक

प्रदेश तथा महानगर प्रमुखहरुले निजी सम्पत्ति बीमाको प्रिमियममा पनि अनुदान दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले कृषि बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिए जस्तै निजी सम्पत्ति बीमाको प्रिमियममा पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने र अनलाइनबाट बीमा प्रिमियम संकलन तथा बीमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

बीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख सरावगीले परम्परागत बीमालेखको सट्टामा हालको आवश्यकता अनुसारको बीमालेख ल्याउन, अतिरिक्त रकम नपाई काम नगर्ने बीमा सर्भेयरलाई कारवाही गर्न र शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई गाउँ टोलसम्म बीमा कम्पनीहरु अनिवार्यरुपमा जाने व्यवस्था गर्न बीमा समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।

विपत्तिका कारणले आइपर्ने संकटका समयमा बीमाले सहयोग गर्ने भएकाले बीमाको पहुँच समाजका टाठाबाठा र उद्योगी व्यवसायीसम्म मात्र नभई विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको छ ।

छोरीहरुको बीमा गर्दा समाज रुपान्तरण हुने

बीमा गरेपछि नागरिकमा संकटको समयमा आत्मविश्वास र आत्मबल बढ्ने भएकाले बीमा कसरी, कहाँ गर्ने र कसरी दाबी भुक्तानी पाउने बारेमा सबैलाई बुझाउनु जरुरी रहेको प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन् । उनले सबै छोरीहरुको बीमा गर्न सकेमा समाजको रुपान्तरण हुने समेत बताएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयमा समेत बीमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै सबै छोरीहरुको बीमा गर्न सकेमा समाजको रुपान्तरण हुने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए,’ उनले भने ।

समस्या तथा गुनासाहरु

प्रदेश तथा पालिकामा बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न कारण देखाई कृषि बीमा नगर्ने गरेको गुनासा आएका छन् । केही प्रदेशका प्रतिनिधिहरुका अनुसार उनीहरुले कृषि बीमा गर्दा विभिन्न कारणहरु देखाउने गरेका छन् । साथै, बीमालेखमा भएका शब्द र शर्तहरु बुझ्न कठिन भएकाले सरलीकृत गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको जोड छ । र, जडिबूटी बीमा अन्तर्गत बृक्षरोपणको समेत बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रदेश २ का नागरिकहरुको धारणा रहेको छ ।

त्यस्तै, कतिपय पालिकाहरुमा कृषि बीमामा दिइएको अनुदान समेत उपयोग भएका छैनन् । बीमा सम्बन्धी जानकारी नहुँदा सरकारले दिने कृषि बीमाको अनुदान उपयोग नभएको प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

बीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कृषि बीमामा अनुदानका लागि छुट्याएको १५ लाख रुपैयाँ उपयोगमा नआएको बताएका हुन् ।

पालिका र प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने

बीमा समितिले गरिरहेको बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभियानले स्थानिय तह तथा प्रदेश सरकारमा राम्रो प्रभाव परेको छ । उनीहरुले बीमाको दायरा अनिवार्य रुपमा बढाउन आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएका छन् ।

प्रदेशहरुमध्ये २ नं. सरकारले घर तथा सम्पत्ति बीमालाई अनिवार्य रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीले प्रदेशमा सो बीमालाई अनिवार्य रुपमा अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

त्यस्तै, कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजेश राय यादवले आम नगरवासीलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि उपमहानगरपालिकाको आगामी बैठकमा बीमासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने भएको छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनु पर्ने

समितिले प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहका जेष्ठ नागरिकहरुलाई समेत बीमाको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ । जसको लागि बीमा नीति निर्माणमा सहयोग गर्न समिति तयार रहेको छ । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेखमा सरलीकृत गरिने जानकारी दिँदै कम्पनीहरुलाई झुक्याएर बीमा गर्न आकर्षित गर्ने खालका विज्ञापन नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् । साथै, कृषि तथा पशुपन्छी सहित सबै बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल गर्नसमितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अधिकांश पालिका तथा प्रदेश सरकारलाईघर सम्पत्तिको बीमालाई अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले पालिका तथा उपमहागरपालिकाका सेवासँग आवद्ध गरेर घर सम्पत्तिको बीमालाई अनिवार्य गर्न सम्बन्धित पालिका प्रमुखहरु आग्रह गरेका हुन् ।

अध्यक्ष सिलवालले पशुपन्छी तथा कृषि बीमाको महत्वका बारेमा कृषकहरुलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका हुन् ।

न्यून आय भएकाको बीमा उपमहानगरले गरिदिने !

समितिका अध्यक्ष सिलवालले विपद्बाट हुने हानी नोक्सानीबाट आइपर्ने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले बीमा सम्बन्धी नीति ल्याएर आम नगरवासीलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई स्वयम् नै बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न र न्यून आय भएका वर्ग पहिचान गरेर उनीहरुका लागि भने उपमहानगरपालिकाले नै बीमा गरिदिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएका छन् ।

यस्तो छ योजना

बीमा जनचेतना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लिएर समिति यो वर्षमा १०० वटा स्थानीय तहमा पुग्दै छ । चालु आवमा मात्रै ७ वटा प्रदेश सरकारसहित १०० पालिकामा पुग्ने लक्ष्य लिएको समिति अबको ६ महिनामा करिब ६५ वटा स्थानीय तह र ४ वटा प्रदेश सरकारमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघसँग पनि बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने समितिको योजना रहेको छ । र, बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र नीति निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न बीमा समिति तयार रहेको बताइएको छ ।

कत्तिको प्रभावकारी बनेको छ समितिको अभियान ?

अहिलेसम्म भइरहेका कार्यक्रमहरु नियाल्दा सबै प्रभावकारी तथा समितिले सोचे अनुरुप नै गइरहेकोसमितिका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । जहाँ जानकारी नै थिएन, त्यहाँ गएर जानकारी दिँदा प्रभावकारी अवश्य हुने उनले बताए ।

‘हामीले स्थानीय तह सरकारको समस्याहरु सुन्ने हो, हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सरकारलाई सम्झाउने हो,हुन त बीमा गर्ने त त्यहाँका नागरिकले हो, तर सरकारलाई चेतना दिने काम हाम्रो हो,बीमाको बारेमा सरकारले नबुझेसम्म नागरिकले बुझ्न सक्दैनन्, सरकारले बुझेपछि नागरिकलाई बुझाउन त सजिलो हुन्छ भनेर नै हामी यसमा लागि परेको हौं, जुन अहिलेसम्म प्रभावकारी बन्दै गएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

साथै, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका नागरिकहरुले पहिला समग्र बीमा नै बुझ्न जरुरी देखिएको सिलवाल बताउँछन् ।

सरकारको स्वास्थ्य बीमाले दिन सकेन सुविधा

समितिले सरकारको स्वास्थ्य बीमाले भने सेवा सुविधा दिन नसकेको र यो प्रभावकारी नभएको पाएको छ । यो अभियान गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा पुगेका समितिका निर्देशक दिनेशकुमार लालले अधिकांश ठाउँका प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएको गुनासो व्यक्त गरेको बताएका छन् ।

‘विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य बीमा झण्झटीलो देखियो, किनभनेसरकारी अस्पतालमा गर्नुपर्ने, विकट ठाउँमा न औषधि पाइन्छ, न अनुभवी डाक्टर पाइन्छन्, न अस्पताल छन्, त्यसैले नेपाल सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी छैन,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जनार्दनले हटाएका गर्भनरको वर्षमानद्वारा तारिफ, आर्थिक सर्वेक्षणमा मौद्रिक नीतिको प्रशंसा

२६ सार्वजनिक संस्थान नाफामा, १५ वटा घाटामा हुँदा तीनको कारोबार शून्य

अवरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित, विपक्षीलाई ‘पेलेरै’ १५ गते बजेट भाषण

नेपाल पुनर्बीमाको सीईओ बने थापा, ‘बलियो प्रणालीको विकास गर्छु’

आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने, प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ पुग्ने अनुमान

बीमाको दायरा बढाउन जोखिम पनि बढ्नुपर्छ : सीईओ पन्त