काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा छुटमाथि छुटको व्यवस्था गरेपछि डण्डी उद्योगीले त्यसको विरोध गरेका छन् । स्टील उद्योगीहरुले सरकारले स्टिल बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ को आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल शुन्य गर्ने र आयातित बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्कसमेत बढाउने निर्णय गरेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फट फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएको भन्दै नेपाल स्टील रोलिगं मिल्स एशोसिएसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ योजना खारेजीको माग गरेका हुन ।

एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवंम पन्चकन्य स्टील उद्योगका एमडी प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘२४ उद्योगीलाई वेवास्ता गर्दै ६ वटा उद्योगीको पक्षमा सरकारले नीति ल्याएको छ । बजारमा २५ प्रतिशत मात्र हिस्सा भएको उद्योगको पक्षमा सरकारले निर्णय गर्दा हामी व्यवसायी सगैँ उपभोक्ताले समेत गुणस्तरीय फलामे छड पाउनबाट बन्चीत हुनुपर्नेछ’, उनले भने ।

सरकारको निर्णय विरोध गर्नेमा साःख स्टिल इन्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, हामा आइरन एण्ड स्टिल इन्डष्ट्रिज, प्रिमियर स्टिल, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल, प्रिमियर स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज रहेका छन् । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका हुन् ।

यो सगैँ एशोसिएनमा आबद्ध उद्योगीहरु २ धारमा विभाजित भएका छन् । एशोसिएनका अध्यक्षसाहिल अग्रवाल र संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठको समूह अलगअलग भएका हुन । संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले प्रतिस्थापन बजेट सार्वजनिक गरेपछि अध्यक्ष अग्रवाल सम्पर्क विहीन हुन दुखद भएको बताएका थिए ।

‘हामी सबै उद्योगीलाई समेटेर उहाँले धारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर उहाँ नै सम्पर्क विहीन भएपछि हामीले बाध्य भएर विरोध गरेका हौँ । यदि सरकारले सो नीति खारेज नगरेमा १ खर्ब लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योग बन्द गर्न बाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प छैन’, उनले भने ।

नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा समृद्धि स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक अन्जन श्रेष्ठले करका दर परिवर्तन गर्नुपूर्व उद्याेगीकाे लागि समय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘नयाँ उद्याेग स्थापना गर्न जग्गा पाउन कठिन छ । जग्गा पाएपछि विजुली जाेड्न कठिन छ । नयाँ उद्याेग लगाउन कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले सरकारले उद्याेगीलाइ २ वर्ष समय दिनुपर्छ’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

अर्थमन्त्री शर्माले भने- फलामे छड सम्बन्धी नीति गलत भए राजीनामा दिन्छु तर सच्याउँदिन

फलामे छडको विक्री र आयात रोकियो, सरकारी नीति विभेदकारी भएको आरोप

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ